भारत र अस्ट्रेलियामा हालै सम्पन्न आमनिर्वाचन अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचन शैलीमा लडिएको देखिएको छ । त्यसो त दुवै देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था छैन अनि त्यहाँको संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री सर्वोच्च कार्यकारी हुने व्यवस्था छ ।

चुनावमा दलहरूले आफ्नो एजेन्डा प्रस्तुत गरेर मतदाताहरूलाई लोभ्याउने कोशिश गर्ने संसदीय प्रणाली दुवै देशका विशेषता हुन् । तर यसपालिको चुनावमा भने दुवै देशका बहालवाला प्रधानमन्त्रीले अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचन शैलीमा आफ्नो दल भन्दा पनि आफ्नो व्यक्तित्वलाई आधार बनाएर चुनाव जितेको देखिएको छ (त्यसो त भारतमा निर्वाचन परिणाम घोषित भइसकेको छैन तर एक्जिट पोलहरूले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दोस्रो कार्यकाल चलाउने संकेत दिएका छन्) ।

पहिला अस्ट्रेलियाको कुरा गरौं । तमाम एक्जिट पोलहरूले बहालवाला प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसन र उनको दल लिबरल पार्टीको पराजय हुने देखाएको भए पनि सबैलाई आश्चर्यचकित बनाउने गरी उनी नै विजयी भए । 

मोरिसनले पूर्णतया व्यक्तिकेन्द्रित चुनावी अभियान चलाएका थिए । सामाजिक सञ्जालमा आएका राजनीतिक विज्ञापनमा मोरिसनको अनुहार र उनको सन्देश नै आक्रामक रूपमा छाएको देखिन्थ्यो । पत्रिका र टेलिभिजन परम्परागत मिडियाहरूमा लिबरल पार्टीले विपक्षी दल लेबर पार्टीका बिल शोर्टेनलाई लक्षित गरेर नकारात्मक प्रचार गरिरह्यो । 

यसरी अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनको शैली पछ्याउँदा मतदाताहरूलाई दुई नेताबीचको छनोटको विकल्प प्राप्त भयो । त्यसले गर्दा पनि अनुमानविपरीतको परिणाम आएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । शोर्टेनको तुलनामा मोरिसनले यो चुनाव आफूमा केन्द्रित बनाए । उनले आफूमाथि ध्यान केन्द्रित गराएर यो लडाईं नै आफू र शोर्टेनबीच भएको जस्तो बनाए । अस्ट्रेलियाका सञ्चारमाध्यमहरूले पनि मोरिसोनको रणनीतिलाई पछ्याएको देखियो । उनीहरूले चुनावी लडाईं मोरिसोन र शोर्टेनबीच भएको जस्तो देखाए । 

विपक्षी लेबर पार्टीले चाहिँ शोर्टेनमा भन्दा पनि पूरै दलमा मतदाताको ध्यान केन्द्रित गर्न खोज्यो । तर मोरिसोनको दलले शोर्टेनविरुद्धको नकारात्मक अभियानलाई अघि बढाएको बढायै गर्दा जनतामा पनि शोर्टेनप्रति एक किसिमको घृणाभाव जाग्यो । 

द सिड्नी मर्निङ हेराल्डमा प्रकाशित माइकल क्रोगरको विश्लेषणअनुसार, मोरिसनले कामकाजी मध्यमवर्ग र सेवानिवृत्त व्यक्तिहरूलाई अपील गरेर चुनाव जितेका हुन् । सेवानिवृत्त भएकाहरूले आफ्नो बचत तथा लगानीबाट पनि आय सिर्जना गरिरहेको तथ्यलाई शोर्टेनले बुझ्न सकेनन् र सार्वजनिक क्षेत्रका युनियनवादीहरूलाई जोड दिए । फलस्वरूप मतदाताहरूले शोर्टेनको नीतिले अस्ट्रेलियाको अर्थतन्त्र अघि नबढ्ने निष्कर्ष निकाले । 

उता द न्युयोर्क टाइम्समा प्रकाशित डेमियन केभको विश्लेषण अनुसार, अस्ट्रेलियाका जनताले नयाँ नेतालाई पत्याउनुभन्दा बहालवाला नेतालाई नै भरोसा गर्नु उचित ठानेको देखियो । अस्ट्रेलियाको अर्थतन्त्र मजबूत रहेको बेलामा नेतृत्व परिवर्तन गर्नु उचित नरहेको उनीहरूको मनस्थिति रहेको देखिएको छ । (भारतमा पनि मोदीको बलियो नेतृत्व छँदाछँदै नयाँ नेतामा किन जोखिम मोल्नु भन्ने मनस्थिति मतदाताहरूमा परेको हुनसक्छ ।)

अस्ट्रेलियाको लिबरल पार्टी दक्षिणपन्थी दल हो र अहिले संसारका प्रमुख देशहरू अमेरिका, ब्राजिल, बेलायत, हंगेरी र इटलीमा दक्षिणपन्थी सरकार छन् । भारतमै पनि मोदीको नेतृत्वमा दक्षिणपन्थी सरकार छ । वामपन्थी लेबर सरकारले वृद्ध तथा ग्रामीण मतदातालाई बेवास्ता गर्ने र सम्भ्रान्तहरूलाई फाइदा पुर्‍याउने चुनावी अभियान पनि मोरिसनले चलाएका थिए । अनि मोरिसनको नेतृत्व शोर्टेनको भन्दा मजबूत रहेको छाप मतदाताहरूमा पर्न गयो । 

भारतमा पनि नरेन्द्र मोदीको मजबूत छविलाई सत्तारूढ दल भाजपाले चुनावमा खुबै उपयोग गरेको देखियो । चुनावी अभियान हेर्दा पनि भाजपाले मोदीको नेतृत्वमा देश बलियो बनेको भन्ने धारणा मतदाताहरूसमक्ष प्रस्तुत गरेको थियो । 

त्यसैले त मोदीको अनुहार सरकारी वेबसाइट, होर्डिङ बोर्डमा विज्ञापन गरिएका कल्याणकारी कार्यक्रम, अखबारका पूरै पृष्ठमा गरिएका विज्ञापनमा छायो । अनि उनका भाषणको प्रत्यक्ष प्रसारण टीभीहरूले गरे ।

भाजपाले नमो अगेन लेखिएका टीशर्ट, मग र रिस्टब्यान्डहरू बेच्यो । स्मार्टफोनमा नरेन्द्र मोदी याप नै बनाइएको थियो । अनि पाकिस्तानको बालाकोटमा भारतीय वायुसेनाले आक्रमण गरेको भन्ने घोषणा गरेपछि भाजपाले मोदीको मजबूत र निर्णायक नेतृत्वमा देश सुरक्षित रहेको भन्न थाल्यो । 

यसरी यस चुनावलाई मोदीमा केन्द्रित गरेर भाजपाले सन् २०१४ को चुनावकै पुनरावृत्ति गर्न चाहेको देखिन्छ । त्यतिखेर भाजपाले भारतका सबै समस्याको समाधान मोदीसँग रहेको भन्दै उनकै छविलाई प्रस्तुत गरेर अमेरिकी शैलीको निर्वाचन लडेको थियो । त्यतिखेर पनि विपक्षी दलले प्रधानमन्त्री पदको उम्मेदवार घोषणा गर्न सकेको थिएन । अहिले पनि भाजपाले जतिपल्ट चुनौती दिए पनि विपक्षी दलले कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री पदको उम्मेदवार घोषणा गर्न सकेन । 

विपक्षी दलको यही कमजोरीलाई समातेर भाजपाले यस चुनावमा मोदीको बलियो नेतृत्वविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनको नेतृत्वविहीन स्थितिलाई उजागर गरिरह्यो । यसले गर्दा पनि मतदाताहरूमा मोदीको विकल्प नै नरहेको जस्तो अनुभूति भयो । पार्टीको नारा नै रह्यो : मोदीविरुद्ध को ? तपाईं मोदी चाहनुहुन्छ कि मोदीको विकल्प ?

मोदीले अनवरत रूपमा राष्ट्रवाद र बलियो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको पैरवी गरिरहे । पाकिस्तानको बालाकोटमा गराएको आक्रमणको आदेश आफूले नै दिएको र पाकिस्तानलाई साइजमा राख्न आफू सक्षम रहेको भनी मोदीले मतदाताहरूलाई बारम्बार भनिरहे । यसले गर्दा पनि मतदातामाझ उनी नै बलियो व्यक्तित्व रहेको र विपक्षीहरूमा उनी जति बलियो कोही नभएको छाप पर्न गयो ।

हुन त यसअघि सन् १९७१ को युद्धमा विजयी भएपछि इन्दिरा गान्धीले त्यसै वर्षको चुनावमा प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरेकी थिइन् । इन्दिरामा त्यसपछि देखिएको अधिनायकवाद सन् १९७५ को संकटकालका रूपमा विस्फोट भयो । सबभन्दा ठूलो कुरा त कांग्रेसमा इन्दिरापछि उनीजत्तिकै उचाइको नेता नै देखिएन र गान्धी वंशको वरिपरि घुमिरहेको कांग्रेस अहिले ऐतिहासिक रूपमै कमजोर स्थितिमा छ ।

यसरी एक व्यक्तिलाई अघि सारेर दलहरूले चुनावमा प्रचण्ड बहुमत ल्याएको भए पनि त्यसका दुष्परिणाम भविष्यमा देखिने खतरा रहन्छ । कुनै नेताले सदाकालका लागि आफ्नो मजबूत व्यक्तित्व कायम राख्न सक्दैन र उसको विजय रथ पनि रोकिन पुग्छ । त्यसो त मोदीले सन् २०१४ कै जस्तो प्रचण्ड बहुमत नल्याउने अनुमानहरू गरिएका छन् । त्यसमाथि सम्पूर्ण निर्वाचन एक व्यक्तिमा केन्द्रित गर्दा अन्य नेताहरू उदाउने सम्भावना पनि रहँदैन ।

त्यसपछि पार्टीमा नेतृत्वको संकट पर्छ । उदाहरणका लागि, रुसमा भ्लादिमिर पुटिनको व्यक्तित्वका अगाडि अरू कोही नदेखिएकाले अहिलेसम्म उनी नै सत्तामा बसिरहेका हुन् । उनको कुनै उत्तराधिकारी अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

भाजपामा अहिले त्यही नै देखिएको छ । मोदीको छायाँमा परी अन्य नेताहरू बलिया देखिएका छैनन् । मोदीपछि कसले नेतृत्व लिने हो भन्ने नै स्पष्ट छैन । योगी आदित्यनाथलाई भाजपाले शायद अघि सार्न सक्छ । 

अस्ट्रेलियामा स्कट मोरिसनले आफ्नो व्यक्तित्वलाई अघि सारेर चुनाव त जिते तर उनले राजनीतिलाई आफूवरिपरि घुमाउने स्थिति भने देखिँदैन । तर भारतमा मोदीको विकल्प उनकै दलमा अनि विपक्षी दलमा पनि नदेखिएकाले भविष्यमा नेतृत्व संकट आउन सक्छ । यसले त्यहाँको लोकतन्त्रलाई नै पनि जोखिममा पार्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।