रेलको कुराले चम्किएका नेतामाथि 'अचम्मित' चिनियाँ राजदूतको 'झापड' !

जेठ १०, २०७६

काठमाडौं चिनियाँ राजदूत हउ यान्छी नेपालमा चिनियाँ रेल आउने बहस चलिरहेको देखेर अचम्मित बनेपछि रेलसम्बन्धी बहस चलाउने नेता र विज्ञहरू थप अचम्मित भए । यस्तो समाचार पढेर आम नेपालीहरू पनि अचम्ममा परेका छन् आजकल, अर्थात् सिंगो नेपाल अचम्मित भएको छ ।

बिहीवार काठमाडौंस्थित दूतावासमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले राजनीतिक सहमति हुनेबित्तिकै रेलवे लाइन बन्न नसक्ने टिप्पणी गरिन् ।


ADVERTISEMENT

'अप्ठ्यारो भूगोल छ, चिनियाँ रेल आज कुरा गरेर भोलि नै आउने विषय आफैँमा जटिल हो,' राजदूत हउले भनिन्, 'म पनि यहाँ भइरहेको बहस सुनेर अचम्मित छु । तर रेल नेपालसम्म ल्याउन चिनियाँ सरकार पूरै प्रतिबद्ध छ ।’

रेल ल्याउने बहसलाई घनीभूत बनाउने श्रेय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जान्छ । ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा नेपाल भारतीय नाकाबन्दीले थला परेको थियो ।

२०७४ सालको पुस ४ गते ओलीले रसुवाको केरुङ पुगेर भने, ‘हो ! यहीँबाट रेल आउँछ ।’ त्यसको एकसातामा नबित्दै चुनावी गठबन्धनका सहयात्री र हालका नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' सँग चितवनको ठोरी पुगेर भने, ‘हो ! यहीँसम्म आउँछ चिनियाँ रेल !’

दैनिक उपभोग्य सामग्रीदेखि लिएर ठूला ठूला औद्योगिक मेसिनरी सामानहरूको आयातमा भारतसँग मात्र आश्रित रहेको नेपालको आर्थिक मेरुदण्ड सोही नाकाबन्दीका कारण झन्डै भाँचिएको थियो । ओलीले जनताको त्यही भावनालाई समातेर नेपालमा चिनियाँ रेल ल्याउने र व्यापारमा रहेको भारतीय एकाधिकार तोड्ने नारा दिए ।

'मैले काठमाडौंमा रेल आउँछ भन्दा कराउँदै हिँड्यो भन्छन्,’ पोखरामा २०७३ सालको वैशाखमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘विरोधीले देख्दादेख्दै काठमाडौंमा चुच्चो थुतुनो भएको रेल कुद्नेछ ।’

आफ्ना विरोधीहरूलाई रेल दौडाएरै देखाइदिने ओलीको अठोट हाल यतिबेला सम्भाव्यता अध्ययनको सिलसिलामा छ ।

२०७४ सालको पुस ४ गते ओलीले रसुवाको केरुङ पुगेर भने, ‘हो ! यहीँबाट रेल आउँछ ।’ त्यसको एकसातामा नबित्दै चुनावी गठबन्धनका सहयात्री र हालका नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' सँग चितवनको ठोरी पुगेर भने, ‘हो ! यहीँसम्म आउँछ चिनियाँ रेल !’ तर प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तो सजिलो छ त रेल ल्याउन ?

रेलको बहस सुनेर चिनियाँ राजदूत समेत अचम्म भएपछि रेल ल्याउन सहजै सम्भव नभएको पुष्टि त भयो साथसाथै रेलका मीठा कुराले दुईतिहाइ बहुमत ल्याउन सम्भव छ भन्ने पनि पुष्टि भएको छ । राजदूत होउले रेल ल्याउनका लागि ४ चरणमा काम हुने भन्दै अहिले पहिलो चरण 'पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन'को काम मात्र सकिएको बताइन् ।

त्यसपछि सम्भाव्यता अध्ययन हुने, तेस्रोमा डिजाइन र चौथोमा निर्माणको काम सम्पन्न हुने उनको भनाइ छ ।

असम्भव होइन, कठिन छ

चीनबाट नेपालमा रेल ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तो सहज नभएको पूर्वाधारविज्ञहरूको टिप्पणी छ । कसै-कसैले त नेपालमा रेल आवश्यक नै नभएको पनि टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । रेल टिप्पणीकारका रूपमा चिनिएका डाक्टर रामेश कोइराला वर्तमान अवस्थामा रेल मुलुकको आवश्यकता नभएको तर्क गर्छन् ।

'केरुङ –काठमाडौं रेल प्राविधिक र आर्थिक रूपले पनि सम्भव छ,' उनले भने, 'तर मैले सहज छ भनेको होइन । ठूलो प्रोजेक्टमा कठिनाइ हुनु स्वभाविक पनि हो ।’

'५ वर्षमा रेल आउँछ भन्ने कुरा सपना मात्र हो,' कोइराला ठोकुवा गर्छन्, 'अहिलेसम्म डीपीआर भएको छैन । प्राविधिक कठिनाई अलग्गै छ, कठिनाई चिर्न सकेपनि रेल आउन अझै १५ वर्ष लाग्छ ।’

पूर्वाधारविद् डाक्टर सूर्यराज आचार्य पनि रेल ल्याउने कुरा असम्भव नभएको तर कठिनाइ रहेको बताउँछन् ।

'केरुङ –काठमाडौं रेल प्राविधिक र आर्थिक रूपले पनि सम्भव छ,' उनले भने, 'तर मैले सहज छ भनेको होइन । ठूलो प्रोजेक्टमा कठिनाइ हुनु स्वभाविक पनि हो ।’

पूर्वाधार विकासका कुरामाथि नकारात्मक टिप्पणी गर्न नहुने आचार्यले बताए ।

चिनियाँ रेलको बहस आरम्भ भएको त्यो दिन !

झन्डै ७ वर्षअघि २०६८ साल पुस ३० गते तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री बेन जियाबाओले नेपालको ५ घण्टे औपचारिक भ्रमण गरे । त्यतिबेला नेपालमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । केही दिनको भ्रमण हुने भनिएता पनि चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन एक दिन पनि रोकिएनन् । छोटो समय भएको उक्त भ्रमणमा दुई देशबीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं प्राविधिक सहयोग आदानप्रदान गर्ने विषयमा केही महत्त्वपूर्ण सम्झौता भए ।

त्यतिबेलै बेनले पूर्वाधार विकासका लागि भन्दै ७५ करोड अमेरिकी डलर सहयोगको घोषणा पनि गरेका थिए । नेपालमा चिनियाँ रेल ल्याउन सकिने बहस बेनको नेपाल भ्रमणसँगै शुरू भएको थियो । त्यतिबेलैदेखि नेपालको आर्थिक विकासमा चिनियाँ चासोको विकास भयो ।

चिनियाँ प्रधानमन्त्रीलाई विमानस्थलमा छोडेर आएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपालले भारत र चीनबीचको पुल बनेर फाइदा लिन सक्ने सम्भावना रहेको बताए । भारत, चीन र अमेरिकासितको सम्बन्ध बढाएर विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरी लगानी भित्र्याउन सकिने दाबी उनले गरेका थिए । त्यतिबेलै भत्तराईले नेपाल भारत-चीनबीचको पुल बन्नका लागि 'कनेक्टिभिटी'का नयाँ आयामहरू खोज्नुपर्ने बताएका थिए ।

के कति काम भएको छ ?

पूर्व-सम्भाव्यता अध्ययनको काम सकिएको राजदूत होउले नै पुष्टि गरिसकेकी छिन् । साथै नेपालमा रेल ल्याउन चीन प्रतिबद्ध रहेको उनले बताएकी छिन् । तर पनि लगानीको मोडालिटी के हुने भन्ने विषयमा स्पष्टता अझै देखिएको छैन । कसको लगानीमा रेल आउने हो, यसमा पर्याप्त अस्पष्टता देखिन्छ ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले जारी गरेको संयुक्त चुनावी घोषणापत्रको ३ नम्बरमा रसुवागढी–काठमाडौं –वीरगञ्ज द्रुत गतिको रेलमार्ग विस्तार गर्ने उल्लेख छ । तर सरकार बनेको एकवर्षमा पनि रेलमार्गको विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको देखिएन ।

१ हजार ९ सय ६५ किलोमिटर लम्बाइ रहेको किन्गाई-तिब्बत रेलवेलाई नै विस्तार गरेर काठमाडौं जोड्ने चिनियाँ पक्षको भनाइ छ । अहिले तिब्बतको ल्हासाबाट कुसु, न्यामो, रिङबङ हुँदै हाल सिगात्सेसम्म रेल चलिरहेका छन् । दोस्रो चरणको परियोजनाका रूपमा ५ सय ४० किलोमिटर रहेको सिगात्से-गाइरोङ रेलमार्ग निर्माण २०२० सम्म सम्पन्न गर्ने तयारी छ । गाइरोङ नेपाल-तिब्बतको सिमानामा पर्छ ।

२०७४ सालको कात्तिकमा रेलमार्गको अध्ययनका लागि नेपालमा चिनियाँ टोली आयो । त्यो टोलीले गरेको ३ दिनसम्मको स्थलगत अध्ययनले रेल सञ्चालन सम्भव हुने निष्कर्ष निकालेको भएपनि त्यसबाहेक कुनै काम नभएको रेल विभागका पूर्व महानिर्देशक अनन्त आचार्यले बताए ।

चीनबाट रेल ल्याउने सम्बन्धमा हालसम्म मन्त्रालयस्तरमा कुनै सम्झौता नभएको आचार्यको दाबी छ ।

चीनले २००६ मा औपचारिक रूपमा तिब्बतलाई रेलमार्फत जोडेको थियो । १ हजार ९ सय ६५ किलोमिटर लम्बाइ रहेको किन्गाई-तिब्बत रेलवेलाई नै विस्तार गरेर काठमाडौं जोड्ने चिनियाँ पक्षको भनाइ छ । अहिले तिब्बतको ल्हासाबाट कुसु, न्यामो, रिङबङ हुँदै हाल सिगात्सेसम्म रेल चलिरहेका छन् । दोस्रो चरणको परियोजनाका रूपमा ५ सय ४० किलोमिटर रहेको सिगात्से-गाइरोङ रेलमार्ग निर्माण २०२० सम्म सम्पन्न गर्ने तयारी छ । गाइरोङ नेपाल-तिब्बतको सिमानामा पर्छ ।

नेपालको बीआरआइ (बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ)सँगको सहभागिताका आधारमा गाइरोङबाट काठमाडौंसम्म रेल ल्याउने योजनालाई चीनले गम्भीरतापूर्वक लिएको जस्तो देखिन्छ । नेपालमार्फत पूरै भारतीय उपमहाद्वीप जोड्ने चिनियाँ लक्ष्यलाई पूरा गर्न चीनको मात्र प्रयासले सम्भव नहुने विश्लेषक हरि रोका बताउँछन् ।

'चिनियाँ रेल आउनेबेलासम्म पनि नेपालको अर्थतन्त्र निर्यातमुखी हुन सकेन भने बीआरआईमार्फत नेपालले खासै फाइदा लिन सकिने स्थिति हुँदैन, त्यसलाई अहिल्यैदेखि गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने हुन्छ,' रोकाले भने, 'रेलमार्ग बनिसकेपछि हामीले के निर्यात गर्ने भन्ने अहिल्यैदेखि सोच्नुपर्छ ।'

जेठ १०, २०७६ मा प्रकाशित

ईश्वर अर्याल

पत्रकार अर्याल लोकान्तरका लागि राजनीति, समसामयिक घटनाक्रम र वैदेशिक रोजगारीमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस