बुटवल – नेकपा सांसद खगराज अधिकारीले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना बनाउँदा पवित्र धाम देवघाट, केलादीघाट र सबै धामहरूको अवस्था के हुन्छ भन्दै संघीय संसदमा गत जेठ ६ गते सरकारको धारणा मागे । उनले सोधे, ‘९५ प्रतिशतसम्म क्षेत्र ओगटेको गण्डकी प्रदेशबाट कालीगण्डकीलाई डाइभर्ट गर्दा त्यसको सहमति लिनुपर्ने हो कि होइन ?’

गत वैशाख २८ गते गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्वा गुरूङले पर्वतको एक कार्यक्रममा गएर कालीगण्डकी–तिनाउ ‘डाइभर्ट’ गर्न दिँदैनौ भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममा नै बोले । 

गण्डकी प्रदेशका मन्त्रीदेखि स्थानीयहरू स्याङजा र पाल्पाको संगमस्थल राम्दीदेखि कालीगण्डकीलाई थुनेर तिनाउ नदीमा पानी खसाल्ने ‘ड्रीम प्रोजक्ट’लाई अवरोध गर्ने प्रयासमा उठ्न थालेका छन् । राम्दीदेखि तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने १० वटा पालिकाका प्रमुख र स्थानीय डाइभर्सन बनाउन नदिन योजनाबद्ध रुपमा लागिपरेका छन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेला कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुद्देश्यीय आयोजना अघि सारिएको हो । रूपन्देही र कपिलवस्तुमा सिँचाइ गर्ने र बिजुली निकाल्ने उद्देश्य योजनाको छ । कालीगण्डकीको पानीलाई सिँचाइका नाममा अन्यत्र लैजाने योजना अगाडि बढ्न थालेपछि योजनाविरुद्ध ५ नम्बर प्रदेशको पाल्पा तथा गण्डकी प्रदेशका सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीय तह जुर्मुराउन थालेका हुन् ।

कालीगण्डकीको धार्मिक तथा प्राकृतिक सभ्यताको संरक्षण गर्न कालीगण्डकी बेसीका तल्लो क्षेत्रका स्थानीय सरकार एकजुट भएर लागेको रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमणबहादुर थापाले बताए ।

‘डाइभर्सनविरुद्ध तल्लो तटीय क्षेत्रका स्थानीय सरकार र नागरिक एकजुट भएर अगाडि बढ्ने र कुनै पनि हालतमा पानी थुनेर अन्यत्र लैजान नदिने अभियानमा हामी लागेका छौं,’ उनले भने, ‘यस क्षेत्रको सभ्यता भनेको नै कालीगण्डकी नदी हो, यसको अस्तित्वलाई संकटमा पर्ने गरी कुनै पनि काम हामीले गर्न दिँदैनौं ।’

नदीको धार्मिक, सांस्कृतिक अस्तित्व मेटिन गई प्राकृतिक, जैविक तथा वातावरणीय क्षेत्रमा ठूलो असर पार्ने हुँदा पनि आफ्नै बहावमा बहेको पानीलाई निरन्तर बग्न दिन स्थानीय सरकारले चासो देखाउँदै डाइभर्सनविरुद्ध लागेका छन् । कालीगण्डकी उपत्यकाको समृद्धिका लागि बृहत् भेलाले ‘कालीगण्डकी बचाऊ’ सम्बन्धमा घोषणापत्र पनि जारी गरिसकेको छ ।

घोषणापत्रमा राम्दीदेखि देवघाटसम्मका क्षेत्रलाई समेटी कालीगण्डकी उपत्यकाको नामाकरण गर्नुपर्ने, सबै स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्ष पदेन सदस्यमा रहने गरी कालीगण्डकी एकीकृत विकास समिति गठन गर्ने, साथै समितिमा संघीय सांसद, प्रदेशसभा सदस्य, तत्कालीन संविधान सभाका सदस्य पनि पदेन सदस्यमा रहने गरी सहमति भएको छ । नदी सुकाएर पानी लैजाँदा डाइभर्सन तल पारिस्थितिकीय प्रणालीमा असर पर्ने र प्रदेशको भूभाग सुक्खा हुने ठहर गण्डकी प्रदेश सरकारको छ ।

कालीगण्डकी तिनाउमा खसाले दुर्भाग्य हुन्छ : प्रवक्ता, गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेशका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले कालीगण्डकीलाई डाइभर्ट गरी तिनाउमा मिसाए दुर्भाग्य हुने बताए । ‘यो संघीय सरकारको आयोजना हो,’ बस्नेतले भने, ‘डाइभर्ट गरे कालीगण्डकीको अस्तित्व मेटिन्छ । यो आयोजना सञ्चालन गर्नुभन्दा रोक्दा ठीक हुन्छ । डाइर्भसनको फाइदाभन्दा बेफाइदा धेरै हुन्छ ।’

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत डाइभर्सनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ५ नम्बर प्रदेश अन्तर्गत तराईका ३ जिल्लामा सिँचाइसँगै विश्वकै नमूना पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने बहुउद्देश्यीय प्रक्रिया अघि बढेर अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकारले चालू वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा परियोजनालाई अगाडि बढाउने घोषणा समेत गरेको छ ।

४० अर्ब लगानीमा स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–१ मालुङगा र पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका–३ पिपलडाँडा क्षेत्रमा बाँध बनाएर ३० किलोमिटर सुरुङमार्गमार्फत कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा ल्याउने परिकल्पना नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले गरेका छन् ।

करीब ९ मिटर चौडा सुरुङमार्गबाट ९० दशमलव ६ क्यूसेक पानी तिनाउमा ल्याउने योजनामा छ । तिनाउमा पानीको सतह घटेपछि रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीको ३० हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्न र १ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भाव्यतासहित कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा ल्याउने बहुउद्देश्यीय परियोजना कल्पना गरिएको हो । कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन प्रोजेक्टका ल्याउने नेता हुन् नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल ।

आयोजनालाई झगडाको विषय बनाउन हुँदैन : पौडेल

महासचिव पौडेलले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनले २ प्रदेशबीचको झगडाको विषय नभएको बताए । ‘यो आयोजना गण्डकी प्रदेश र ५ नम्बर प्रदेशको द्वन्द्व निम्ताउने विषय होइन,’ पौडेलले भने, ‘आयोजना हामीले बनाएरै छाड्छौं । आउने आर्थिक वर्षभित्र डीपीआर पूरा गर्छाैं । ड्याम निर्माण गर्ने ठाउँभन्दा तलका जनतालाई पानीको अभाव हुन नदिनेबारे सचेत छौं ।’

पाल्पाबाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद वीरबहादुर रानाले स्थानीयसँग समन्वय नगरी आयोजना अगाडि बढाउन नहुने बताउँछन् । ‘पाल्पाका सबै स्थानीय तहदेखि गण्डकी प्रदेश आयोजनाको विरूद्धमा देखिए,’ रानाले भने, ‘यो आयोजना वातावरणीय हिसाबले ठीक छैन । राम्रो अध्ययन गरेर पनि ल्याइएकोजस्तो मलाई लाग्दैन । अब बृहत् छलफल र समन्वय विना अगाडि बढ्न राम्रो देखिँदैन ।’ आयोजना २०७१ सालदेखि अध्ययन थालिएको हो । झण्डै ५ वर्षपछि प्रदेश सरकार गठन भएपछि यसको विरोध हुन थालेको देखिन्छ ।

नेपालकै उत्कृष्ट आयोजनाको विरोध गर्न हुँदैन : इन्जिनियर दाहाल

वातावरण क्षेत्रका इन्जिनियर खेटराज दाहालले नेपालका लागि विष्णु पौडेलले ल्याएको योजना उत्कृष्ट रहेको बताए । ‘गण्डकी प्रदेशले कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा ल्याउँदा गण्डक नहरमा पानी कम हुन्छ र भारतलाई अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने सोचमा होला तर त्यहाँ बग्ने जम्मा ३० प्रतिशत पानी मात्र तिनाउमा झारिने हो । नदी सुकाउने होइन । यो आयोजनाको विरोध गर्नु हुँदैन,’ उनले थपे, ‘देशलाई समृद्ध बनाउने आयोजनामा प्रदेश/प्रदेशबीच द्वन्द्व बढाउने काम गर्न हुँदैन । 

कालीगण्डकी डाइभर्सनको विरोध गरे उत्तरगंगा बनाउन दिँदैनौं : चौधरी

५ नम्बर प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री तथा प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले आयोजनाको कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनका गण्डकी प्रदेशले विरोध गर्नुको कुनै तुक नभएको बताए । ‘कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनमा गण्डकीले अवरोध गरे । हाम्रो प्रदेशको रुकुमबाट बाग्लुङ लगेर बनाउन लागिएको उत्तरगंगा बहुउद्देश्यीय जलाशय आयोजना पनि हामीले बनाउन दिँदैनौं । कालीगण्डकी डाइभर्सन देशकै ठूलो र नमूना हो । यस्ता आयोजना बनाउँदा प्रदेशबीच समन्वय गर्नुको साटो उल्टै बनाउन दिँदैनौ भन्नु गलत हो,’ उनले भने ।

भेरीको सहायक नदी हो उत्तरगंगा । उत्तरगंगामा बाँध बनाएर जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिँदैछ । सानोभेरीबाट बाग्लुङमा लगेर २२१ मेगावाट विद्युत् निकाल्ने योजना छ । आयोजना बनाउन १ खर्ब बढी लगानी लाग्ने अनुमान छ ।