सरकारले राज्यको सम्पत्ति अनधिकृत दोहन गर्ने प्रवृत्तिप्रति कठोर बन्ने नीति लिने भएको छ । सरकारकोतर्फबाट आज सङ्घीय संसद्मा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आव २०७६÷७७ को बजेट प्रस्तुत गर्दै राज्यको सम्पत्ति अनधिकृत दोहन गर्ने प्रवृत्तिप्रति कठोर बन्ने नीति लिने बताउनुभयो । 

    बजेटमा भ्रष्टाचार रोक्न कानूनी सुधार गर्दै नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेसमेत उल्लेख गरिएको छ । शासकीय स्वच्छता र सुशासन प्रवद्र्धनलाई सर्वोपरी प्राथमिकतामा राखी सबै क्षेत्रमा सदाचार पद्धति अवलम्बन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
 
    सरकारी सेवाको प्रक्रिया सम्बन्धमा यथार्थ जानकारी पाउन सक्ने परिपाटीको विकास गर्न हाल सञ्चालनमा रहेको ‘हेलो सरकार’को पोर्टलमा स्तरोन्नति गरी सबै प्रदेश र स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक प्रशासनको कार्य संस्कृतिमा आमूल परिवर्तन गरी सङ्घीय शासन प्रणालीअनुरुपको सोच र कार्यशैलीको विकासगरी सार्वजनिक पदाधिकारीको जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिने बताइएको छ ।
 
    “सरकारले मन्त्रालयबाट भइरहेको कार्य प्रगतिको एकीकृत विद्युतीय अनुगमन प्रणालीमार्फत प्रतिवेदन गर्ने र अनुगमन गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने छ”, बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, “प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एक्सन रुमबाट विकास आयोजनाको अप्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।” सरकारी सेवामा नतिजामा आधारित कार्यसम्पादन प्रणाली अवलम्बन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
 
    उच्च व्यवस्थापन तहमा कार्यरत कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरी करारका शर्तलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधार बनाइने बताइएको छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सङ्गठनको कार्यसम्पादनस्तर अनुरुपको हुने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ ।