जनकपुरधाम – राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र आफू निकटलाई सल्लाहकार/विज्ञ राख्ने केन्द्रको रोग प्रदेशसम्म फैलिइसकेको छ । यसले प्रदेशको नीतिनिर्माणमा कुनै गुणात्मक नतिजा दिएको छैन । २ नम्बर प्रदेशको लेखाजोखा :–

३० असोज २०७५ मा प्रदेश सरकारले आफ्नो सुरक्षा सल्लाहकारमा विजयलाल कायस्थलाई नियुक्त गर्‍यो । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट कायस्थलाई नियुक्त गरिएको हो । 

कायस्थलाई प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा एउटा कार्यालय व्यवस्था गरेको छ भने आवास सुविधा चाहिँ मधेश भवनमा उपलब्ध गराइएको छ तर कायस्थ न त कार्यालयमा भेटिन्छन् न आवासमै ।

प्रदेश सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरेपनि सल्लाहकारको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छैन । त्यसैले उनी अधिकांश समय काठमाडौं बस्छन् । काठमाडौंबाटै कायस्थले प्रदेश सरकारको पारिश्रमिक बुझ्ने गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत अहिलेसम्म सुरक्षा सल्लाहकारको खासै काम र भूमिका नदेखिएपनि अब आवश्यकता देखिने बताउँछन् । राउतको कथन छ, ‘जतिबेला उहाँलाई प्रदेश सरकारको सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरियो, त्यतिबेला प्रदेश प्रहरी ऐन बन्दै थियो । अब प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी भर्ना गर्ने बेला उहाँको खाँचो पर्छ ।’

प्रदेश सभामा प्रदेश लोक सेवा आयोग विधेयक दर्ता भइसकेको छ, उक्त विधेयक पारित भएपछि प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरीको भर्ना अघि बढाउने तयारी गरेको छ । ‘प्रहरी भर्नाका लागि विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि बनाउनुपर्ने हुनाले अहिले काम नदेखिए पनि पछि उहाँको काम आउँछ,’ राउत भन्छन् ।

प्रदेश सरकारले सल्लाहकार कायस्थलाई मासिक ८० लिटर इन्धन उपलब्ध गराउँछ तर सवारीसाधन भने उपलब्ध नगराइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी पदमप्रसाद पोखरेल बताउँछन् । उनलाई विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी सरह सेवासुविधा दिइएको छ । कायस्थको मासिक पारिश्रमिक ५१ हजार ४ सय २० रुपैयाँ हुन्छ ।

उनी अतिरिक्त प्रहरी नायव महानिरीक्षकबाट अवकाशप्राप्त हुन् । पेन्सनवाला भएकाले कायस्थलाई मासिक पेन्सन ३४ हजार १ सय ९ रुपैयाँ कटाएर पारिश्रमिक दिने गरिएको छ । अवकाशअघि उनी २ नम्बर प्रदेशको प्रहरी कार्यालय जनकपुरको प्रमुख पनि थिए । जनकपुरमा बहाल भएकै बेला उनले सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाए । उनी १ महिने बिदा लिएर अमेरिका गएका छन् ।

प्रदेशको प्रमुख विपक्षी दल नेकपाका संसदीय दलको नेता सत्यनारायण मण्डल भन्छन्, ‘अहिलेसम्म प्रदेशको आफ्नै सुरक्षा संगठन नभएकाले सुरक्षा सल्लाहकार राख्नुको कुनै अर्थ नै छैन । आफू निकटकालाई बेकारमा तलब भत्ता खुवाउने जुक्ति मात्र हो यो ।’

मनलाग्दी सल्लाहकार

मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो प्रमुख स्वकीय सचिवमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक जितेन्द्रकुमार यादवलाई नियुक्त गरेका छन् । विराटनगरस्थित स्कूल अफ इन्जिनियरिङ एण्ड टेक्नोलोजीका स्थायी जागिरे यादवलाई ८ महिनाअघि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तानिएको हो । २०६४ सालदेखि यादव त्यहाँ उपप्राध्यापक थिए । ‘प्रदेश सरकारको निर्णयले म यहाँ आएको हुँ । मुख्यमन्त्रीको सहयोग गर्ने अनि यतैबाट तलब खाने गरी ८ महिनाअघि आएको हुँ,’ उनले भने । उनलाई राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको सेवासुविधा उपलब्ध गराइएको छ । उनी अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट ४० हजार १ सय ५० रुपैयाँ बुझ्छन् ।

यादव धनुुषाकै शहीदनगर नगरपालिका–७ धबौलीका वासिन्दा हुन् । उनी मुख्यमन्त्री राउतको प्रमुख स्वकीय सचिव हुनुअघि समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको निजी सचिवालयमा प्रमुख सचिव थिए । त्यसका लागि पनि उनले विश्वविद्यालयबाट काज लिएका थिए । त्यही पृष्ठभूमिका कारण उनलाई यसपालि फेरि मुख्यमन्त्रीको प्रमुुख स्वकीय सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी पदमप्रसाद पोखरेल भन्छन्, ‘उहाँ उपप्राध्यापक हो, प्रमुख स्वकीय सचिवमा आउनुभयो । अहिले नेपाल सरकारका जागिरेलाई पनि स्वकीय सचिव राख्ने गरिएको छ ।’

यादव नेपाल बौद्धिक पेशाकर्मी महासंघको केन्द्रीय उपाध्यक्ष समेत हुन् । उनका दाजु शैलेन्द्रप्रसाद यादव तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

प्रदेशका सभामुख सरोजकुमार यादवले आफ्नो राजनीतिक सल्लाहकारमा राजपा नेपाल धनुषा जिल्लाका अध्यक्षमण्डलका सदस्य संजयकुमार सिंहलाई नियुक्त गरेका छन् । प्रेस सल्लाहकारमा राजपा नेपालका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष अरूणकुमार सिंहका छोरा प्रभाकरकुमार सिंहलाई नियुक्त गरिएको छ ।

प्रदेश सभामुखलाई सल्लाहकार किन चाहियो ? यसबारेमा सार्वजनिक बहस भएको छैन तर १ भदौ २०७५ देखि सभामुखका दुवै सल्लाहकारले मासिक ३० हजार ५ सय रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन् । ‘सभामुखज्यूको राजनीतिक दलसँगको बैठक, संवाद व्यवस्थापन गर्नेदेखि राजनीतिक सल्लाह दिनेसम्मको काम गरेको छु,’ सल्लाहकार सिंह भन्छन् । उनीसँग संसदीय अनुभव भने छैन ।

सभामुखका प्रेस सल्लाहकार सिंह चाहिँ के गर्छन् ? उनले प्रदेशसभा सम्बन्धी समाचार पढेर सभामुखलाई ‘बिफ्रिङ’ गर्ने गरेको सुनाए । सिंह भन्छन्, ‘बाँकी समय पुस्तकालयमा गएर पढेर बस्छु ।’ सिंहले संसदको बैठक चल्ने दिन २५ देखि ३० पत्रकारलाई फोन गरेर ‘आज सदनको बैठक छ’ भन्ने जानकारी दिने काम समेत आफूले गरिरहेको बताए ।

प्रदेशसभा कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ मा प्रदेशसभा, प्रदेश सभाका समिति तथा सचिवालय सञ्चालनको लागि आवश्यक परे सेवासुविधा तोकेर विज्ञ राख्न सकिने व्यवस्था छ तर नियमावलीमा सल्लाहकारबारे कुनै व्यवस्था छैन ।

सभामुख यादवले प्राविधिक विज्ञको रूपमा नेपाल सरकारका अवकाशप्राप्त इन्जिनियर राजकिशोर साहलाई १ मंसिर २०७५ मा नियुक्त गरेका छन् । उपसचिव सरहको नियुक्ति पाएका उनले मासिक तलब ३४ हजार २ सय २० रुपैयाँ पाउँछन् । प्रदेश सभाको संसदीय विशेष अनुगमन समितिको काममा प्राविधिक नापजाँचको लागि साहलाई नियुक्ति गरिएको हो ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जित यादव विज्ञको रूपमा नियुक्त गरिएका साहलाई ‘काम पर्दा मात्र बोलाउने गरिएको’ बताउँछन् ।

नीति न आयोग

प्रदेश सरकारले प्रदेश नीति आयोगका विभिन्न पदमा राजनीतिक दलका नेतालाई नियुुक्त गरेको छ । ६ वैशाख २०७५ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नीति आयोगको उपाध्यक्षमा डा. हरिवंश झा र सदस्यमा मोहनलाल चौधरीलाई नियुक्त गर्‍यो । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपालको सिफारिशमा झा र चौधरी नियुक्त भएका हुन् ।

झा नीति आयोगमा नियुक्त हुनुअघि राजपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य थिए । त्यसअघि उनी शरतसिंह भण्डारीले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय सदस्य थिए । २०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा भण्डारीले उनलाई समानुपातिक सभासद्को लागि सिफारिश गरेका थिए तर पछि झाले तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग सम्बन्ध बनाए । त्यही सम्बन्धले उनलाई नीति आयोगको उपाध्यक्ष बन्ने बाटो खोल्यो ।

नीति आयोग सदस्यमा नियुक्त पर्साका चौधरी पनि समाजवादी पार्टी नेपालमा केन्द्रीय सदस्य हुन् । त्यसअघि उनी फोरम केन्द्रीय सदस्य थिए । त्यसअघि उनी महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेको तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य थिए । तमलोपा परित्याग गरेर उनी फोरममा प्रवेश गरेका हुन् ।

२५ असोज २०७५ को प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजपाको सिफारिशमा २ जनालाई नीति आयोगको सदस्यमा नियुक्त गर्‍यो । राजपाका केन्द्रीय सहमहामन्त्री डा. सुरेन्द्रकुमार झा र थरूहटका नेता राजपाका केन्द्रीय महासचिव राजकुमार लेखीलाई आयोग सदस्यमा नियुक्ति गरिएको हो । झा सिरहाका हुन् भने लेखी सप्तरीका ।

२७ फागुन २०७५ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट समाजवादी पार्टी निकट डा. वैद्यनाथ महतोलाई नीति आयोगको सदस्यमा नियुक्ति गरिएको छ । सिरहा, मिर्चैया–२ का महतो अवकाशप्राप्त सहसचिव हुन् । नीति आयोगका उपाध्यक्षको मासिक पारिश्रमिक ५६ हजार ४ सय ९० र सदस्यहरूको ५३ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।

नीति आयोगको गठन तथा कार्यसञ्चालनसम्बन्धी ऐन अनुसार आयोगको उपाध्यक्ष र सदस्य हुने व्यक्तिको निश्चित योग्यता तोकिएको छ । आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यको योग्यताको मापदण्ड एउटै छ । मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी योजना तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा ७ वर्ष काम गरेको व्यक्ति आयोगमा नियुक्त हुनसक्ने प्रावधान छ ।

तर मुस्लिम, दलित र थारूको हकमा स्नातक उपाधि हासिल गरी योजना तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा ७ वर्ष काम गरेको योग्यता मात्र आवश्यक हुने मापदण्ड छ । उद्योग, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सडक, शिक्षा, सिँचाइ, वन तथा वातावरण, सामाजिक विकास, प्रशासन, अर्थ वा स्वास्थ्यमध्ये कुनै एक क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ ।

यो प्रावधानका आधारमा प्रदेशमा विषय विज्ञ तथा अनुभवीलाई प्रदेश नीति आयोगको उपाध्यक्ष वा सदस्यमा नियुक्त गरिनुपर्ने हो तर मुख्यमन्त्री राउतले दलीय भागबण्डामा पार्टीका केन्द्रीय नेतालाई नीति आयोग जिम्मा लगाएका छन् । यस्तो चलन अन्य प्रदेशमा पनि छ ।

मुख्यमन्त्री अध्यक्ष हुने प्रदेश नीति आयोगको उपाध्यक्ष १ जना र १ जना महिला सहित बढीमा ६ जना सदस्य प्रदेश सरकारले नियुक्ति गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । ऐनमा उल्लेख भएको उक्त प्रावधान अनुसार महिला सदस्यको हालसम्म नियुक्ति हुन सकेको छैन ।

विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू प्रदेश नीति आयोगमा नियुक्त भएपनि उनीहरू विषय विज्ञ पनि रहेको नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा. हरिवंश झा बताउँछन् । झाका भनाइमा उनी आफैं अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि, सदस्य चौधरी अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर, सुरेन्द्र झा पनि विद्यावारिधि हुन् । अर्का सदस्य महतो पनि विद्यावारिधि रहेको तथा लेखीको शैक्षिक योग्यता थाहा नभएको उनले बताए ।

नीति आयोगमा स्वतन्त्र विज्ञको नियुक्ति गरिनुुपर्ने हो तर दलीय भागबण्डाका आधारमा छानिएका कारण आयोगका पदाधिकारी र सदस्यले अहिलेसम्म प्रदेशको नीति तर्जुमाको काम अघि बढाउन सकेका छैनन् । नेकपा संसदीय दलका नेता मण्डल भन्छन्, ‘गत वर्ष पनि नीति आयोगको केही काम देखिएन, प्रदेश सरकारले २० जेठमा सदनमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने हो । अहिलेसम्म आयोगले केही काम गरेको थाहा छैन ।’

नीति आयोगमा नियुुक्त केही सदस्यहरू स्वयंले आफ्नो काम नभएको भन्दै १३ माघ २०७५ मा पत्रकार सम्मेलन नै गरेका थिए । सदस्यहरू डा. सुरेन्द्रकुमार झा र राजकुमार लेखीले सम्मेलनमा ‘आफूहरूको कुनै काम नरहेको, आयोगले दिएका योजना प्रदेश सरकार लागूू गर्ने पक्षमा नरहेको अनि सरकारको ध्यान खुद्रे कार्यक्रममा मात्र गएको’ भनेका थिए ।

आयोगका उपाध्यक्ष झा चाहिँ आयोगले प्रदेश मन्त्रालयहरूका लागि काम गरिरहेको दाबी गर्छन् । झा भन्छन्, ‘योजना तर्जुमा गर्नेदेखि योजनाको सर्वेक्षण मूल्यांकन लगायतको काम हुन्छ । हामी प्रदेशको ‘थिंक ट्यांक’ को रूपमा काम गरिरहेका छौं ।’