काठमाडौं – जेठ १३ गते नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले नेपाल बन्दको आह्वान गर्‍यो तर अघिल्लै दिन काठमाडौंको सुकेधारा र अनामनगरमा बम विस्फोट हुन पुग्यो ।

विस्फोटमा परी ४ जना विप्लवका कार्यकर्ताको मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको छ ।

विप्लवले बन्द आह्वान गरेको भोलिपल्ट संसदमा बोल्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले विप्लव समूहसँग ४ वटा कम्पनी सेना भएको खुलासा गरे । उनले ४ वटा कम्पनी छन् भनेपनि कहाँ–कहाँ छन् भनेर खुलाएनन् ।

गृहमन्त्री बादलको खुलासापछि नेपालका सुरक्षा संयन्त्रमा खैलाबैला भयो । गृहमन्त्रीसँग यस्तो सूचना कहाँबाट पुग्यो ? कतिपय सुरक्षा निकाय नै जिल्ल परे ।

महत्त्वपूर्ण सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरीसँग विप्लवका सेनाबारे कुनै सूचना नरहेको प्रहरीका एक अधिकारीले बताए । ‘गृहमन्त्रीज्यूलाई विशेष सूचना आएकाले बोल्नुभएको होला । देशको सुरक्षाको विषय कुनै पनि आधार नभएसम्म नबोल्नुपर्ने हो,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान व्यूरोले सूचना ल्याएको अन्य सुरक्षा संयन्त्रमा अड्कलबाजी भइरहेका छन् ।

गृहमन्त्रीसँग विप्लवबारे सूचना हुँदाहुँदै पनि सरकारले किन नियन्त्रण गर्न सकेन ? सरकारले सूचनालाई गोप्य राखेर टुलुटुलु के हेरेर बसेको छ ? यी प्रश्न जन्मिएका छन् ।

गृहमन्त्रीको भनाइपछि सुरक्षा निकायमा अन्योल रहेको सशस्त्र प्रहरी बलका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार विप्लवले सेना बनाएको र त्यसविरुद्ध कारवाही गर्न गृह मन्त्रालयबाट कुनै निर्देशन समेत आएको छैन ।

विप्लव समूहले देशभर ७ प्रदेश र ७७ जिल्लामा भूमिगत रुपमा आफ्ना कार्यक्रम चलाइरहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक अधिकारीका अनुसार विप्लव समूहले तत्कालीन माओवादीको सैन्य शैलीमा संगठनलाई संगठित बनाएको सूचना छ । ‘७७ वटै जिल्लामा १०–१३ जनाको संख्यामा सैन्य ‘सेक्सन’ बनाएकाले ३ सय ८५ कार्यकर्ता रहेको बुझिन्छ,’ उनले भने । ७ वटा प्रदेशमा ७ देखि ९ जनाको ‘प्लाटुन’मा ४९ जना रहेको गुप्तचर अधिकारीको अनुमान छ ।

पूर्व, मध्य, पश्चिम र सूदुरपश्चिममा १/१ वटा कम्पनी गरी ४ कम्पनी रहेको स्रोतले जनाएको छ । १ कम्पनीमा १ सय ५० जनासम्म कार्यकर्ता रहेको अनुमान सुरक्षा अधिकारीले गरेका छन् । 

सूचना हुँदा पनि सरकार किन मौन ?

‘अहिले विप्लवले आफूलाई पार्टी भएको दावी गरिरहेको छ । अझै पनि राजनीतिक पार्टीको क्रियाकलाप गरिरहेको छ । जनतालाई कुनै दुःख दिएको छैन । हतियारहरू प्रदर्शन पनि गरेको छैन । यही कारणले गर्दा सूचना हुँदाहुँदै पनि सरकारले विप्लवका कार्यकर्तालाई कारवाही गर्न नसकेको हुनसक्छ,’ पूर्व सभासद् तथा सुरक्षाविद् इन्द्रजीत राईले लोकान्तरसँग भने ।

प्राविधिक कारणले हेर्दा सुरक्षा संयन्त्रसँग आवश्यक स्रोतसाधनको अभावले समयमा नै नियन्त्रणमा लिन नसकिएको एक सुरक्षा अधिकारीले बताए । ‘यस्ता गम्भीर सूचना आदानप्रदान गर्न विशेष कालको संयन्त्रको आवश्यकता पर्छ । यसको लागि सरकारले आवश्यक बजेट नछुट्याएकाले नै यसमा कमी कमजोरी हुन पुगेको देखिन्छ,’ ती अधिकारीले भने । सूचना आदानप्रदान र तीव्र सक्रियताका लागि आवश्यक अधिकार र बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनले बताए ।