विकासमा होइन, संघीयताको चालू खर्च धान्न एकैवर्ष ८ अर्ब वैदेशिक ऋण !

जेठ २२, २०७६

काठमाडौं – संघीयता कार्यान्वयनसँगै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि करीब ८ अर्ब रुपैयाँ विदेशी ऋण थप्ने भएको छ । 

आगामी आवमा प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि विनियोजन गरेको चालू तर्फको बजेट पूर्तिका लागि करीब ८ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने भएको हो ।


ADVERTISEMENT

प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि संघले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब ९६ करोड २० लाख रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने भएको हो । प्रदेश सरकारका लागि १ अर्ब ७९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि ६ अर्ब १६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ गरी ७ अर्ब ९६ करोड २० लाख रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको चालूतर्फको बजेट मात्रै ३ खर्ब १३ अर्ब ६६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ रहने आगामी आवको व्यय विवरणमा उल्लेख गरेको छ ।

वैदेशिक ऋणबाहेक सरकारले वैदेशिक अनुदान र सरकारी आम्दानीबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारको चालूतर्फको बजेट पूर्ति गरिने जनाएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि वैदेशिक अनुदान मात्रै ७ अर्ब ९४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ रहने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेशका लागि चालू तर्फको बजेटमा २ अर्ब ३४  करोड ५७ लाख वैदेशिक अनुदान र स्थानीय तहका लागि चालू तर्फको बजेटमा मात्रै ५ अर्ब ६० करोड २५ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान हुने अर्थले जनाएको छ ।
विदेशी ऋण लिएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने अर्थविद्हरू बताउँछन् । अर्थविद् एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बाह्य ऋण र अनुदान मुलुकको विकासका लागि राम्रो पक्ष भएपनि त्यसको सदुपयोग हुनुपर्ने बताए । ‘बाह्य सहयोग लिन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । महत्त्वपूर्ण कुरा बाह्य सहयोग उत्पादन क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्‍यो,’ क्षेत्रीले लोकान्तरसँग भने, ‘चालूतर्फ अनुदानमा आएको रकम खर्चमा कलिकति मितव्ययीता अपनाइँदैन कि भन्ने हुन्छ । सित्तैमा आएको हो भनेर खर्चमा खुकुलोपन राख्ने कुरा आउँछ । त्यसो गर्नु हुँदैन ।’

स्रोत कुनै पनि नराम्रो नहुने र हरेक पैसाले केही न केही नतिजा दिन सक्छ भन्ने मानसिकताका साथ खर्च गरिनुपर्ने क्षेत्रीको भनाई थियो । ‘अनुदान हो, तिर्नु नपर्ने भनेर बाँड्न थालेमा त्यसले बानी पनि बिगार्छ र प्रतिफल पनि राम्रो आउँदैन,’ उनले भने ।

सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि अन्य स्रोतका रुपमा सरकारको आम्दानीलाई लिएको छ । प्रदेश सरकारका लागि चालूतर्फ विनियोजित बजेटमध्ये ९५ अर्ब ७० करोड ३३ लाख रुपैयाँ नेपाल सरकारको आम्दानीबाट परिचालन गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहका लागि नेपाल सरकारको आम्दानीबाट २ खर्ब २ अर्ब ५ करोड २० लाख रुपैयाँ परिचालन गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा चालूतर्फ विनियोजित कुल ३ खर्ब १३ अर्ब ६६ करोड ५५ लाख बजेटमध्ये प्रदेशका लागि ९९ अर्ब ८४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब १३ अर्ब ८२ करोड ११ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

जेठ २२, २०७६ मा प्रकाशित

प्रेम चन्द

पत्रकार चन्द लोकान्तरका लागि आर्थिक तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् । 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा समाचार