फागुन २९, २०८०
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
काठमाडौं – संघीयता कार्यान्वयनसँगै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि करीब ८ अर्ब रुपैयाँ विदेशी ऋण थप्ने भएको छ ।
आगामी आवमा प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि विनियोजन गरेको चालू तर्फको बजेट पूर्तिका लागि करीब ८ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने भएको हो ।
प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि संघले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब ९६ करोड २० लाख रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने भएको हो । प्रदेश सरकारका लागि १ अर्ब ७९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि ६ अर्ब १६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ गरी ७ अर्ब ९६ करोड २० लाख रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको चालूतर्फको बजेट मात्रै ३ खर्ब १३ अर्ब ६६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ रहने आगामी आवको व्यय विवरणमा उल्लेख गरेको छ ।
वैदेशिक ऋणबाहेक सरकारले वैदेशिक अनुदान र सरकारी आम्दानीबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारको चालूतर्फको बजेट पूर्ति गरिने जनाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि वैदेशिक अनुदान मात्रै ७ अर्ब ९४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ रहने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेशका लागि चालू तर्फको बजेटमा २ अर्ब ३४ करोड ५७ लाख वैदेशिक अनुदान र स्थानीय तहका लागि चालू तर्फको बजेटमा मात्रै ५ अर्ब ६० करोड २५ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान हुने अर्थले जनाएको छ ।
विदेशी ऋण लिएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने अर्थविद्हरू बताउँछन् । अर्थविद् एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बाह्य ऋण र अनुदान मुलुकको विकासका लागि राम्रो पक्ष भएपनि त्यसको सदुपयोग हुनुपर्ने बताए । ‘बाह्य सहयोग लिन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । महत्त्वपूर्ण कुरा बाह्य सहयोग उत्पादन क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्यो,’ क्षेत्रीले लोकान्तरसँग भने, ‘चालूतर्फ अनुदानमा आएको रकम खर्चमा कलिकति मितव्ययीता अपनाइँदैन कि भन्ने हुन्छ । सित्तैमा आएको हो भनेर खर्चमा खुकुलोपन राख्ने कुरा आउँछ । त्यसो गर्नु हुँदैन ।’
स्रोत कुनै पनि नराम्रो नहुने र हरेक पैसाले केही न केही नतिजा दिन सक्छ भन्ने मानसिकताका साथ खर्च गरिनुपर्ने क्षेत्रीको भनाई थियो । ‘अनुदान हो, तिर्नु नपर्ने भनेर बाँड्न थालेमा त्यसले बानी पनि बिगार्छ र प्रतिफल पनि राम्रो आउँदैन,’ उनले भने ।
सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि अन्य स्रोतका रुपमा सरकारको आम्दानीलाई लिएको छ । प्रदेश सरकारका लागि चालूतर्फ विनियोजित बजेटमध्ये ९५ अर्ब ७० करोड ३३ लाख रुपैयाँ नेपाल सरकारको आम्दानीबाट परिचालन गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहका लागि नेपाल सरकारको आम्दानीबाट २ खर्ब २ अर्ब ५ करोड २० लाख रुपैयाँ परिचालन गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा चालूतर्फ विनियोजित कुल ३ खर्ब १३ अर्ब ६६ करोड ५५ लाख बजेटमध्ये प्रदेशका लागि ९९ अर्ब ८४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब १३ अर्ब ८२ करोड ११ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३३ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १३३ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ । यसैगरी युरो एकको खरिददर १४२ रुपैयाँ १६ पै...
विज्ञ समूहले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिला गर्दा निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । निजगढमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त रहेको भनेर विज्ञ समूहले प्रतिवेदन दिएको ए...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...