मंसिर १०, २०८०
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
भारतमा हालै सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनको परिणामले एउटा कुरा स्पष्ट पारिदिएको छ । भारतको सामान्य मानिस राष्ट्रिय हितका लागि जातभातको घेराबाट माथि उठ्न तयार रहेको यसले देखाएको छ ।
जातीय व्यवस्था भारतीय समाजको सबभन्दा ठूलो धब्बा हो र यसले शताब्दियौंदेखि भारतको वृद्धि, विकास र सुरक्षामा नकारात्मक असर पारिरहेको छ । हुन त यो हिन्दू धर्मको अवधारणा हो तर यो रोगले धर्मका घेराहरू तोडेर भारतका सबै धर्मलाई गाँजेको छ ।
जातीय व्यवस्थाका प्रतिरक्षकहरू जातमा आधारित पहिचान खराब हुँदैनन्, जातीय आधारमा गरिने विभेद मात्र खराब हुन्छ भन्छन् । तर विभाजनकारी र घृणायोग्य सामाजिक अभ्यासलाई अप्रत्यक्ष रूपमा समर्थन गर्नुबाहेक यो अरू केही हैन । माथिल्लो र तल्लो वर्ण व्यवस्था रहुन्जेल चरम विभेद कायम रहन्छ ।
आर्य समाजका संस्थापक दयानन्द सरस्वतीले जन्मको आधारमा जात निर्धारण गरिने व्यवस्थाको आलोचना गरेका थिए र यस्तो व्यवस्था वेदमा नरहेको बताएका थिए । उनकै जस्तो नाम भएका हिन्दू धर्म आचार्य सभाका संस्थापक र संयोजक स्वामी दयानन्द सरस्वतीले भने, ‘ प्राचीन हिन्दू शिक्षा तथा दर्शनलाई उल्लंघन गर्दै जन्मका आधारमा विभेद र व्यक्ति तथा परिवारमाथि गरिने क्रूर व्यवहार हिन्दू समाजमा विकसित हुँदै गयो । हाम्रा प्राचीन धर्मशिक्षा तथा दर्शनहरू यस्तो विभेदकारी अभ्यासका कारण वर्षौंदेखि पीडित छन् । अहिलेसम्म यसले एक वर्गले दुःख पाइरहेको छ । देशको कानून र ज्ञानी सामाजिक तथा धार्मिक नेताहरूले यो विभेदकारी अभ्यासलाई निर्मूल पार्नका लागि निकै योगदान गरेको भए पनि यो अझै कायम छ । यस्ता विभेदकारी अभ्यासको हिन्दू धर्मसँग कुनै साइनो छैन ।’
वर्ण व्यवस्थामाथिको सबभन्दा ठूलो प्रहार राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका पूर्व सरसञ्चालक बालासाहेब देवरसले गरे । उनले भने, ‘कुनै कुरा प्राचीन भयो भन्दैमा सधैंका लागि राम्रो र जायज हुन्छ भन्ने छैन । हामीहरू सधैं पुरानो सिद्धान्तमै चल्नुपर्छ भन्ने छैन । हामीले नयाँ सोच राख्नुपर्छ । विज्ञानले प्रगति गरेको छ, नयाँ नयाँ आविष्कार भएका छन् । त्यसैले वर्ण र जात व्यवस्था आधुनिक समय अनुकूल छैन । त्यसैले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो भन्ने विषयमा हामी सबैले सोचविचार गर्नुपर्छ । यो वर्ण व्यवस्था मरिरहेको छ र यसले मृत्युवरण गर्नैपर्छ ।’
संविधानले कुनै जात चिन्दैन र सबै नागरिकलाई समान हैसियत र अवसरको प्रत्याभूति गर्छ अनि भ्रातृत्वको सिद्धान्तलाई मान्यता दिन्छ । तर धेरै राजनीतिकर्मीहरूले आफ्नो भोट बैंक सुरक्षित गर्नका लागि जातमा आधारित पहिचानलाई पोषण गरिरहेका छन् ।
संविधान निर्माताहरूले जातीय विभेद छिट्टै हराउने आशा लिएका थिए । फलस्वरूप संसद् र विधानसभामा अनुसूचित जातिका लागि आरक्षण पनि छोटो अवधिका लागि मात्र थियो (रोजगारीमा आरक्षण छ संविधानमा उल्लेखै गरिएको छैन) ।
तर दुःखको कुरा विगत सात दशकमा जात व्यवस्थालाई निर्मूल गर्न वा कमजोर बनाउन कुनै महत्त्वपूर्ण कदम चालिएको छैन । तर जातीय विभेदलाई नियन्त्रण गर्नका लागि (प्रभावकारी र लापरलुपर दुवैखाले) कारवाही गरिएका छन् । उता सरकारले भने यो वाहियात सामाजिक अभ्यासलाई कायम राख्न अनेकौं कदम चालेको छ । जातीय आधारको पहिचानलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यलाई निस्तेज बनाउने हिसाबमा जातका आधारमा जनगणना र अनेकथरी सरकारी फारम भर्दा जात उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । भारतको शहरी क्षेत्रका ठूलो संख्याका युवा आफनो जातको पहिचान खुलाउन चाहँदैनन् तर आधिकारिक दस्तावेजमा उनीहरूलाई जातको उल्लेख गर्न लगाइन्छ ।
आफ्नो जातीय पहिचान खुलाउन नचाहने व्यक्तिहरूका लागि ‘नो कास्ट’ भन्ने वर्ग सरकारले सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अन्तर्जातीय विवाहबाट जन्मेका सन्तान अनिवार्य रूपमा यही वर्गमा राखिनुपर्छ । मानिसहरूलाई आफ्नो जात र जातमा आधारित थर त्याग्नका लागि एउटा सामाजिक आन्दोलन नै शुरू गर्नुपर्ला । अन्तर्जातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने आवश्यकता छ । कुनै व्यक्तिको जात सोध्ने कामलाई कसूर मानिनुपर्छ र जातमा आधारित सबै संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ । सकारात्मक विभेद गर्नुपर्ने केही ठाउँमा बाहेक जातको उल्लेखलाई पूर्णतः निर्मूल पार्नुपर्छ ।
वर्ण व्यवस्था श्रमको विभाजनमा आधारित रहेको छ भनिन्छ तर त्यो श्रम विभाजन अहिले अस्तित्वमै छैन । देशले यो पुरानो विचारधारालाई त्याग्नैपर्छ ।
दी इन्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित आलोक वंशलको विश्लेषण
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...