जनकपुरधाम – रोजगारदाताले श्रमिकको तलब भुक्तानी गर्दा बैंकिङ प्रणाली अपनाउनुपर्ने नियम देशभर लागू गरिएको छ तर २ नम्बर प्रदेशसभा र सांसदहरू नै नियम मान्दैनन् ।

प्रदेशसभा सचिवालय, मन्त्री र सांसदको मिलिभगतका कारण राजनीतिक नेतृत्वसँग काम गर्ने श्रमिक अर्थात् स्वकीय सचिवले बैंकिङ प्रणालीबाट तलब पाइरहेका छैनन् ।

श्रम ऐन र नियमावली २०७५ को प्रावधान अनुसार सरकारले बैंकिङ प्रणालीबाट पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको थियो । जुन निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू भएको हो तर प्रदेशसभा र सांसदले हालसम्म नियम–कानून मिच्दै छाडातन्त्र चलाइरहेका छन् ।

श्रम नियमावलीले पारिश्रमिक बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी गर्ने गरी मन्त्रालयले तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै सरकारीदेखि निजी क्षेत्रका श्रमिकको पारिश्रमिक बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ तर २ नम्बर प्रदेशका अधिकांश सांसदले स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक पनि आफ्नै खातामा बुझ्ने गरेका छन् ।

हेर्नुस् यस्तो छ नियमावलीको व्यवस्था :-

सभामुखदेखि प्रदेश सभाका अन्य पदाधिकारी तथा प्रदेशसभा सदस्यले समेत आ–आफ्ना स्वकीय सचिवदेखि सचिवालयका पारिश्रमिक आफ्नै खातामा बुझ्ने गरेका छन् । समाजवादी पार्टी नेपाल धनुषाका सांसद रामअशिष यादव, चमेलीदेवी दास र पर्साकी सांसद करिमा बेगम गरी ३ जना सांसदले मात्र आफ्ना स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक छुट्टै खातामा पठाउने गरेका छन् । राम आशिष यादवले आफ्ना स्वकीय सचिव रामबिहारी यादव, चमेलीदेवी दासले स्वकीय सचिव ललितकुमार यादव र करिमा बेगमले स्वकीय सचिव सैयद जाहिद परबेजको छुट्टै बैंक खातामा पारिश्रमिक जाने गरेको प्रदेशसभा सचिवालयका लेखा अधिकृत नविनकुमार मिश्रले बताए ।

‘३ जना सांसदको स्वकीय सचिवको नाममा छुट्टै बैंक खाता छ, त्यसमा नै उहाँहरूको पारिश्रमिक पठाउने गरिएको छ,’ लेखा अधिकृत मिश्रले लोकान्तरसँग भने, ‘बाँकी सबै माननीयज्यूहरूदेखि प्रदेश सभाका पदाधिकारीको बैंक खातामा एकमुष्ठ रकम पठाउने गरिएको छ ।’ बैंकिङ प्रणालीबाट रकम भुक्तानी गर्ने नियम कार्यान्वयनका लागि प्रदेशसभा सचिवालयले कडाइ गर्नुपर्ने भएपनि छाडातन्त्रलाई मलजल गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले नियमविपरीत रोजगारादाता सांसदलाई नै तलब भुक्तानी गरेर नियम उल्लंघन गरिरहेको छ ।

सभामुख सरोजकुमार यादव, उपसभामुख उपमा देव, विभिन्न दलका संसदीय दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक, सांसद लगायतले आफ्नै खातामा रकम बुझ्दै आएका छन् । समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद रामअशिष यादवले स्वकीय सचिव रामबिहारी यादवलाई उनकै खातामा पारिश्रमिक दिने गरिएको बताए । ‘वास्तवमा उनी स्वकीय सचिव हुन् र उनले गरेको कामको पारिश्रमिक उनले नै पाउनुपर्छ भन्ने सोचेर नै उनको खातामा पैसा पठाउन लगाएको छु,’ सांसद यादवले भने, ‘आफ्नो नातागोताका मान्छेलाई स्वकीय सचिवको नाम पठाएर आफैं पैसा खानेतिर लाग्नु हुँदैन भन्ने सोचेर नै त्यसो गरेको हो ।’

प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा प्रदेश सभाका सदस्यले राजपत्रांकित तृतीय तहका शाखा अधिकृत तहका स्वकीय सचिव राख्न पाउने प्रावधान छ । जस अनुसार प्रदेश सभाका सांसदले आफ्नो स्वकीय सचिव राख्दा कम्तिमा पनि स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको व्यक्ति हुनुपर्छ । प्रदेश सभाका सांसदको स्वकीय सचिवको लागि मासिक ३० हजार ५ सय रुपैयाँ पारिश्रमिक प्रदेशसभा सचिवालयबाट दिने गरिएको छ ।

प्रदेश सभामा रहेका १ सय ७ जना सांसदमध्ये ३ जना सांसदले मात्र आफ्नो स्वकीय सचिवको छुट्टै खातामा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने गरेका छन् । प्रदेश सभामा १ सय ७ जना सांसद छन् । जसमध्ये १ जना मुख्यमन्त्री, ६ जना मन्त्री र ६ जना राज्यमन्त्रीबाहेक बाँकी सबै सांसद तथा प्रदेश सभाको पदाधिकारीको तलब प्रदेशसभा सचिवालयबाटै भुक्तानी गर्ने गरिएको छ । १३ जना प्रदेशसभा सदस्यबाहेक ९४ जना सदस्यको पारिश्रमिक तथा अन्य पदाधिकारीले पाउने गरेको सेवासुविधा सहितको पारिश्रमिक पनि प्रदेशसभा सचिवालयबाटै भुक्तानी हुने गरेको छ ।

अधिकांश सांसदले स्वकीय सचिवमा नातागोता, आफन्त, पति, पत्नी, छोराछोरी, भतिजाभतिजीसम्मको नाममा आफैंले रकम पनि आफैं बुझ्ने गरेका छन् ।

स्वकीय सचिव सम्बन्धी हालसम्म कुनै कार्यविधि समेत नबनेकाले त्यसमा नियमन गर्न कठिनाइ भएको सचिवालयका उपसचिव रञ्जित यादव बताउँछन् । ‘सेवासुविधा दिने भन्ने ऐन त बन्यो तर स्पष्ट कार्यविधि समेत नबनेकाले समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘स्वकीय सचिवमा नातागोता राख्न पाउने/नपाउनेबारे कार्यविधि नै नबनेकाले त्यसमा केही भन्न सकिँदैन । माननीयज्यूहरूले आफ्नो स्वकीय सचिवको नाम उपलब्ध गराउनुभएको छ तर उहाँहरूको नातागोता हामीले सोध्ने कुरा पनि भएन ।’ स्वकीय सचिवको शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिको अभिलेख समेत राख्ने गरिएको छैन ।

नेपाल सरकार र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको निर्णय, श्रम ऐन नियमावलीको व्यवस्था अनुसार पारिश्रमिक पाउने सबैको आफ्नो छुट्टै खाता हुनुपर्ने व्यवस्था छ । कानून अनुसार विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्रमा पाउने वित्तीय सुविधा बैंक खातामार्फत मात्र भुक्तानी गर्नुपर्छ ।