सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सभामा रहेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले कर्णाली प्रदेश सभाको आगामी बैठकमा सहभागिता नजनाउने घोषणा गरेको छ । शुक्रवार प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको छैटौं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकारले दुइ तिहाईको दम्भ देखाएको आरोप लगाए । नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा भाग लिदैं उनले सरकार कुहिरोको काग जस्तै हराएको आरोप लगाएका छन् ।

‘सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको बारेमा नीति तथा कार्यक्रममा केहि उल्लेख गर्न चाहेन,' उनले भने, 'यो प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नभई मेरो सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको संगाले हो । नीति तथा कार्यक्रम सुनौला अक्षरले भरिपूर्ण छ, मिठासपूर्ण अक्षरले भरिपूर्ण छ । तर व्यवहारिक देखिदैन ।’

उनले आशाको पोकाकै निरन्तरताको रुपमा यो नीति तथा कार्यक्रम आएको दाबी गरे । नेता शाहीले पाँच वर्षमा २१ सय डलर प्रतिव्यक्ति आय पुर्‍याइने भनेर नीति बनाएपनि स्पष्ट नभएको आरोप लगाए । ‘अहिले करिब ७ सय ७७ डलर प्रतिव्यक्ति आय छ कर्णालीका जनताको,’ उनले भने, ‘कसरी ५ वर्षमा २१ सय डलर सरकारले पुर्याउँछ ?’

शाहीले उक्त लक्ष्य भेट्टाउन प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर १४ प्रतिशतका दरले हुनुपर्ने बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रममा गत वर्ष भाँगो र यो वर्ष कस्तुरीका कुरा गरेर विवादमा आएको बताए । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएर दोहोरोपना ल्याएको उनको आरोप छ ।

‘अब नगर र गाउँपालिकाले पनि अध्यक्ष वा नगर प्रमुख, वडाअध्यक्ष रोजगार कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ,’ कार्यक्रमप्रति व्यंग्य गर्दै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई नै लागू गर्ने नीति बनाए हुँदैन ?’ उनले आगामी दुई वर्षभित्र कर्णालीलाई पूर्ण साक्षर बनाउन नसकिने, पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण कक्ष बनाउनुपर्ने, उत्पादन वृद्धिको ठोस योजना ल्याउनुपर्ने लगायतका माग गरे ।

नेकपा संसदीय दलका सचेतक सीता नेपालीले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतबारे नीति तथा कार्यक्रमले स्पष्ट रूपमा नबोलेको आरोप लगाइन् । ‘गतवर्ष समेटिएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतमुक्त कर्णाली प्रदेश बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको थियो त्यो के कति कारणले हटाइयो ?’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘करीब २४ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित समुदायको पीडा समाधान गर्ने नीति स्पष्ट आओस् ।’

उनले महिला आयोग, कानून आयोग र दलित आयोग गठन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरिन् । ‘सरकारले नाना, खाना र छानाबाट कसैलाई बञ्चित नगर्ने नीति ल्याएको छ,' उनले भनिन, ‘यो सरकारको नीति असाध्यै राम्रो छ । कार्यान्वयन होस ।’ उनले अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने भए मल कारखाना बनाउने नीति ल्याउनुपर्ने, पिपलचौतारमा कार्यक्रम गर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न रंगशाला निर्माण गर्ने, युवालाई श्रम र सीप दिई आत्मनिर्भर बनाउने लगायतका नीतिहरु समेट्नुपर्ने सुझाव दिइन् ।

‘सरकारले ल्याएको १ करोड भन्दा साना आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने नीति अव्यवहारिक छ,’ उनले भनिन्, ‘एक घर एक धारा जस्ता खानेपानी आयोजना वा भवन निर्माणका लागि १ करोड नै आवश्यक पर्छ भन्ने होइन । यसलाई सुधार गरियोस् ।’ कर्णाली प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश सभा सदस्य दानसिंह परियारलगायतले नीति तथा कार्यक्रम छलफलमा भाग लिएका थिए ।