काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको सचिवालयमा ३ वटा गाडी छन् ।

बा१३च ५७९२ नम्बरको प्राडो चढ्ने घिसिङको सचिवालयमा बा२०च ४१० नम्बरको इलेक्ट्रिक कार, बा१३च २३८१ नम्बरको मित्सुविसी जीप तथा बा१ञ १५२८ नम्बरको टोयोटा कार रहेको प्राधिकरणले लोकान्तरलाई उपलब्ध गराएको विवरणमा देखिन्छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र उनको सचिवालयमा रहेका गाडीको कुल संख्या ४ पुग्छ ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सचिवालयको नाममा पुलमा राखिएकामध्ये इलेक्ट्रिक कार भने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नै चढ्ने गरेका छन् । ती दुवै गाडी रातो प्लेटमा छन् ।

अन्य २ गाडी उनको सचिवालयमा रहेका कर्मचारीले चढ्छन् । कार्यकारी निर्देशक घिसिङको सचिवालयमा २ कर्मचारी नै छन् ।

सचिवालयकै नाममा ३ वटा गाडी किन भन्ने प्रश्नमा प्राधिकरणका सहनिर्देशक मोतीलाल महताराले कार्यकारी निर्देशकको सचिवालयमा ती गाडी पुल (जगेडा)मा राखिएको बताए । त्यसमाथि पनि सचिवालयमा रहेका कर्मचारी सवारी सुविधा पाउने तहका नै रहेको उनको जिकिर थियो ।

विद्युत् प्राधिकरणको कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ मा १० तहभन्दा माथिका कर्मचारीले सवारी सुविधा पाउने उल्लेख छ । विनियमावलीको नियम १०८ मा भनिएको छ –
तह १० र सोभन्दा माथिका पदाधिकारीहरूलाई कार्यालय आउन/जान र कार्यालयको कामको प्रयोजनका लागि सवारी सुविधा दिइने छ । कामको प्रकृति हेरी मुख्य प्रशासकीय अधिकृतले अन्य कर्मचारीलाई पनि सवारी सुविधा दिन सक्नेछन् ।

४ गाडी मन्त्रालयमा

४ वटा गाडी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसमध्ये एउटा गाडी ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले चढ्छन् भने अर्को १ गाडी ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले चढ्दै आएका छन् । बाँकी २ वटा गाडी भने ऊर्जा मन्त्रीको सचिवालयले प्रयोग गर्ने गरेको छ ।

क–कसले चढ्छन् गाडी ?

उपकार्यकारी निर्देशकहरू शान्तिलक्ष्मी शाक्य, लेखनाथ कोइराला, जगदिश्वरमान सिंह, निमित्त उपकार्यकारी निर्देशक ओमप्रसाद राठीले चारपांग्रे सवारी सुविधा पाएका छन् । 

सञ्चालक समिति सदस्यहरू विश्वप्रकाश गौतम, उपेमप्रसाद थानी र भक्तबहादुर पुन र चेतराज जोशीले पनि गाडी सुविधा पाएका छन् । निर्देशकहरू तुलाराम गिरी, लोकहरि लुइँटेल, राजनराज विष्ट, बेलप्रसाद शर्मा, रविन्द्रमान श्रेष्ठ र डिल्ली रमण दाहालको भागमा पनि गाडी परेको छ ।

सहनिर्देशक शिवप्रसाद अधिकारी, मोतीलाल महातारा, रमेशप्रसाद घिमिरे, समिर पोखरेल, गणेशप्रसाद लुइँटेल र जयराज भण्डारी तथा प्रबन्धक प्रवल अधिकारी, ज्ञानेन्द्रमान जोशी, शालिकराम आचार्य, रञ्जु पाण्डे, सन्तोष झा, तारानाथ शर्मा, अनिलमान श्रेष्ठ र टेकनाथ तिवारीले पनि सवारी सुविधा पाएका छन् ।

प्राधिकरणले उपनिर्देशक कृष्णबहादुर खड्का, रुक्मिणी घिमिरे, डोलनाथ कंडेल र गोकुलराज खत्रीलाई पनि प्राधिकरणले चारपांग्रे सवारी सुविधा उपलब्ध गराएको देखिन्छ ।

उपनिर्देशकहरू ९ तहका हुन् । विनियमावलीमा १० तह वा सोभन्दा माथिकाले मात्र गाडी सुविधा पाउने उल्लेख छ तर ४ उपनिर्देशकले त्यसविपरीत सवारी सुविधा लिइरहेका छन् ।

प्राधिकरणका सहनिर्देशक मोतीलाल महाताराले विभाग र महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका उपनिर्देशकले विनियमावली अनुसार नै सुविधा पाएको बताए । यस्तो जिम्मेवारीमा रहेका १० तहका कर्मचारी रहने विभाग तथा महाशाखामा निमित्तको जिम्मेवारीमा रहने भएकाले सोही कारण सुविधा उपलब्ध गराइएको उनको भनाइ छ ।

पुलमा रहेका गाडी पनि रातो प्लेट !

प्राधिकरणका एकतिहाइभन्दा बढी गाडी पुलमा छन् । अधिकांश गाडी सामान्य सेवा विभागको पुलमा राखिएको छ । अचम्म त के भने पुलमा रहेका गाडीहरू पनि रातो प्लेटमा रहेको देखिन्छ । सरकारी सवारी साधनलाई रातो प्लेटमा सञ्चालन गर्न गृह मन्त्रालको स्वीकृति चाहिन्छ । 

पुलमा रहेका गाडी कुन प्रयोजनका लागि रातो प्लेटमा राखिएको हो भन्ने प्रश्नमा प्राधिकरणका सहनिर्देशक महताराले विभिन्न प्रोजेक्टबाट प्राधिकरणको स्वामित्वमा हस्तान्तरण भएका गाडी त्यस्तो भएको बताए । त्यसलाई सेतो प्लेटमा परिवर्तन गर्ने क्रममा नै रहेको उनको भनाइ छ ।

महताराले विद्युतीय सवारीसाधन भने चाहेर पनि सेतो प्लेटमा राख्न नसकिएको बताए । ‘विद्युतीय सवारी साधनहरू हामीकहाँ भर्खर–भर्खर आएका हुन् । यसलाई सेतो प्लेटमा राख्ने प्रयास गर्दा सकिएन, सोही कारण रातो प्लेटमा राखिएको हो,’ कानूनी अड्चनलाई कारण देखाउँदै महताराले लोकान्तरसँग भने ।

प्राधिकरणमा इलेक्ट्रिक कारसहित ११ वटा गाडी रातो प्लेटमा सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ । १२ वटा गाडी मर्मतमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

हेर्नुहोस्, चारपांग्रे सवारी र तिनका प्रयोगकर्ताको विवरण  :

क–कसले चढ्छन् मोटरसाइकल ?

प्राधिकरणको स्वामित्वमा ४२ वटा दुईपांग्रे सवारी साधन (मोटरसाइकल/स्कूटर) रहेको देखिन्छ । केही सहायक निर्देशकदेखि सहायक कम्प्युटर अधिकृतसम्मले दुईपांग्रे सवारी सुविधा प्रयोग गरिरहेका छन् ।

हेर्नुहोस्, मोटरसाइकल प्रयोगकर्ताको विवरण :-

१६ देखि १२० लिटरसम्म इन्धन !

प्राधिकरणले पदभन्दा पनि गाडीको हर्सपावर अनुसार इन्धन सुविधा उपलब्ध गराउने गरिएको जनाएको छ । लोकान्तरलाई प्राप्त विवरणमा ४ वा सोभन्दा बढी सिलिन्डर भएका सवारीलाई १२० लिटर, ३ सिलिन्डर भएका गाडीलाई १०० लिटर र मोरसाइकल तथा स्कूटरलाई १६ लिटर मासिक इन्धन उपलब्ध गराउने गरिएको उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस्, यसअघिका २६ भाग :

भाग- २६ : सवारी सुविधामा बेमेल : महानिर्देशकलाई २१ लाखको गाडी, मातहत कर्मचारीलाई ७५ लाखको !

भाग- २५ : इन्धनमा आयल निगमका कर्मचारीको हालीमुहाली, निगमकै गाडीमा मन्त्रीको रजाइँ !

भाग- २४ : राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई परराष्ट्रका ‘बुलेटप्रूफ’ गाडी, बिग्रेको गाडी प्रदेश सरकारलाई !

भाग- २३ : सर्वाेच्च न्यायमूर्तिको ‘गैरकानूनी परम्परा’ : नयाँ गाडी किन्दै, घर लैजाँदै !

भाग- २२ : सेवासुविधा निर्देशिका नै मान्दैनन् सिंहदरबारका कर्मचारी, सवारीसाधन प्रयोगमा छाडा

भाग- २१ : महानगरमा महाबेथिति : सरकारी गाडीलाई रातो प्लेटमा निजीझैं चरम दुरुपयोग

भाग- २० : संसद सचिवालयले बाँड्छ ३१ पदाधिकारीलाई इन्धन, देउवादेखि नेम्वाङसम्मले लिन्छन् सुविधा

भाग- १९ : उद्योगमन्त्री यादवलाई तीनवटा गाडी, मन्त्रालयको गाडीमा शाखा अधिकृतसम्मको रजाइँ !

भाग- १८ : योजना आयोगमा उपाध्यक्षलाई दुई गाडी, सदस्य समेतलाई मासिक १८० लिटर इन्धन

भाग- १७ : मन्त्रीका स्वकीय सचिवसम्मलाई विभागको गाडी, सचिवलाई दिइएको जगेडा गाडी नै झण्डै एक करोडको !

भाग- १६ :‘आदर्शवादी’ अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालय : तीन कर्मचारीलाई महंगा-महंगा पाँच गाडी !

भाग- १५ : सिँचाइ नपाएर लाखौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै, करोडका गाडी किनेर बाँड्छ सिँचाइ विभाग

भाग- १४ : कृषि मन्त्रालयमा लूट : मन्त्री र राज्यमन्त्रीकै प्रयोजनमा ११ गाडी, ४ मोटरसाइकल !

भाग- १३ : सिंहदरबारभित्रै चरम बेथिति, उपसचिवले पनि लिन्छन् मन्त्रीसरह इन्धन !

भाग- १२ : सरकारी सम्पत्तिमा खिया : वन विभागका ६० प्रतिशतभन्दा बढी गाडी कुहिएर उम्रियो झार !

भाग- ११ : प्रधानमन्त्रीकै वरिपरि अपारदर्शी कर्मचारी, २२ दिन कुराएर सूचना दिन कन्जुस्याइँ

भाग- १० : विद्युत् प्राधिकरणको गाडीमा मन्त्रीको रजाइँ, सचिवालयका २ सहित ४ गाडी मन्त्रीको प्रयोजनमा

भाग- ९ : सरकारी गाडीमा मन्त्रीका सल्लाहकारको रजाइँ- कसैलाई प्राडो, कसैलाई पजेरो !

भाग- ८ : उपराष्ट्रपतिकै प्रयोजनमा १० गाडी, फरक ब्राण्ड र समयमा किनिएका गाडीको मूल्य उही !​

भाग- ७ : मानव अधिकार आयोगमा गाडीको लश्कर, अध्यक्षभन्दा सदस्य चढ्छन् महंगो र नयाँ गाडी

भाग- ६ : सञ्चार मन्त्रालयका पाँच गाडी ‘पूल’मा, क–कसले लिन्छन् सवारी सुविधा ?

भाग- ५ : भूमि व्यवस्था मन्त्रीको सचिवालयलाई नै दुई गाडी, पाँचवटा बिग्रिएर प्रयोगविहीन !

भाग- ४ : यातायात मन्त्रालयका सचिवलाई सेतो र रातो प्लेटका दुई गाडी, एउटैको मूल्य करोडभन्दा बढी !

भाग- ३ : शहरी विकासमा मन्त्रीका आसेपासेको रजगज, सचिवलाई दिउँसो र बेलुका बेग्लाबेग्लै गाडी !

भाग- २ : महिला मन्त्रीलाई काठमाडौंभित्र र बाहिरलाई छुट्टाछुट्टै गाडी, उपसचिवलाई मन्त्रीसरह इन्धन !

भाग- १ : खेलकुद मन्त्रालयका सचिवलाई दुई विलासी गाडी, कार्यालय सहयोगीसम्मलाई सवारी सुविधा [विवरणसहित]