बुटवल- प्रदेश नम्बर पाँचको स्थायी राजधानी र नामाकरण गर्न गठित विशेष समितिको म्याद पुन: थप गरिएको छ ।

प्रदेशसभाको बिहीवारको बैठकले समितिको म्याद पुन: ६ महिना थप गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिको तेस्रो पटक म्याद थप गरिएको हो । प्रदेशसभाको गत साउन २४ गतेको बैठकमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले १५ सदस्यीय विशेष समितिमा सदस्यहरू मनोनयन गरेका थिए ।

यसअघि पनि समितिको म्याद २ पटक तीन/तीन महिना थप गरिएको थियो । प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम सिफारिस गर्न गठन भएको विशेष समितिले प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा पुगेर सुझाव संकलन गरिसकेको छ । सुझाव संकलन पश्चात भूगोल, मौसम, वातावरण तथा सांस्कृतिक एवं सुरक्षाविद्हरूसँग राय लिएर प्रतिवेदन पेश गर्न विशेष समितिले ६ महिना समय माग गरेकाले बिहीवारको बैठकबाट म्याद थप गरिएको सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले जानकारी दिए । 

सात प्रदेश रहेको मुलुकमा १, ४, ६ र ७ प्रदेशले राजधानी र नामाकरण टुंग्याएका छन् । संविधानको धारा २८८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभाले निर्णय गरे बमोजिम हुने व्यवस्था छ । प्रदेश ५ को नामाकरण गर्न र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रयोजनको लागि प्रदेशसभा नियमावली २०७४ (संशोधनसहित) को नियम १५२ मा व्यवस्था भएअनुसार विशेष समिति बनाइएको थियो ।

यसैबीच प्रदेश ५ का प्रदेशसभा सदस्यहरूले खेती लगाउने समयमा कृषकलाई मलखाद र बिउ बिजनको अभाव भएको भन्दै तत्काल समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्ने अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरूले खेती लगाउने समयमा सधैं किसानलाई मलखाद र बीउ बिजनकै समस्या हुने गरेको भन्दै मलखादको उचित प्रबन्ध मिलाउन माग गरे ।

प्रदेशसभा सदस्यहरू अष्टभुजा पाठक, तुल्सीप्रसाद चौधरी, बैजनाथ कलबार, विजयबहादुर यादवले विगतका बैठकहरूमा मलखादको अभावबारे प्रदेशसभामा आवाज उठाएको स्मरण गराउँदै प्रदेशसभा सदस्यहरूले अहिले पनि समस्या जस्ताको तस्तै रहेकोले तत्काल आवश्यक मलखादको व्यवस्था मिलाउन माग गरे ।

प्रदेशसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै प्रदेशसभा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति समेत रहेका डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रदेश सरकारले गर्ने काम पार्टीको प्रमुख सचेतक र उनका निजी सचिवले गर्ने गरेको भन्दै विरोध जनाए ।

प्रदेशसभा सदस्य दिपेश थारुले प्रदेशसभामा एउटै विषय पटक/पटक उठाउँदा पनि समस्या समाधान नभएको प्रति प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै कर्णाली नदीमा करोडौं खर्चेर पुल निर्माण भए पनि रुख कटानमा भएको ढिलाइले पुल उपयोगविहीन भएकोले तत्काल रुख कटान गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरे । विशेष समयमै बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य दिनेश पन्थीले प्रदेशमा परिकल्पना गरिएको व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीच समन्वय हुन नसक्दा सन्तुलन नमिलेको भन्दै कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच सन्तुलन मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

बजेट कार्यान्वयन हुन अझै एक महिनाभन्दा बढी समय बाँकी रहेको समयमा मूल्यवृद्धि भएको भन्दै मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने तर्फ प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । बैठकमा प्रदेशका आन्तरीक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेशको अभिलेख संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सदनमा पेश गरे भने सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भएर आएका विधेयकहरूको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।