काठमाडौं – गुठीसम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयक दिनानुदिन विवादित बन्दै गइरहेको छ ।

विधेयकका विरुद्धमा निरन्तर आन्दोलनमा उत्रिएका गुठियारहरूले सरकारले धर्मसंस्कृति मास्न खोजेको आरोप लगाइरहेका छन् ।

यता सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले गुठी प्रथालाई सामन्तवादको प्रतीक भनेपछि गुठियारहरू थप आक्रोशित बनेका छन् । सरकार चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको छ ।

पूर्वमन्त्री समेत रहेका साहित्यकार मोदनाथ प्रश्रित प्रस्तावित गुठी विधेयकलाई कुनै अध्ययन र अनुसन्धानविना ल्याइएको हचुवा विधेयक भनी टिप्पणी गर्छन् । 

आइतवार लोकान्तरसँग कुरा गर्दै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)निकट मानिने प्रश्रितले गुठीलाई वर्गीकरण गरेपछि मात्र सरकारले सरोकारवालासँगको समन्वयमा गुठीसम्बन्धी कानून बनाउनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ, प्रश्रितले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश :

मलाई के लाग्छ भने- गुठीलाई प्राचीन समयमा गोष्ठी भनिन्थ्यो । गोष्ठीबाट अहिले गुठी भएको हो । धेरै मान्छेहरू मिलेर सामाजिक(साझा) सम्पत्ति आर्जन गर्ने माध्यम थियो ।

त्यो एउटा परम्पराको रूपमा विकसित भयो । त्यतिबेला त सम्पत्ति भनेकै जग्गाजमिन हुन्थ्यो । जग्गाजमिनलाई सामाजिक काममा प्रयोग गर्नका लागि गुठीको व्यवस्था गरिएको हुन्थ्यो । 

पहिला-पहिला सरकारले पनि मन्दिरको या अन्य सामाजिक सम्पत्तिको सेवा गरेबापत पण्डित या गुठियारलाई गरेर खाऊ भनेर छाडिदियो । त्यसपछि चाहिँ साझा दाजुभाइको पनि धार्मिक र सांस्कृतिक पर्वमा सहभागिताका लागि गुठी स्थापना गरियो ।

अनि जस्तै पशुपति, जानकी मन्दिर लगायत ठूला धार्मिक संस्थाहरूको खर्चपर्च सरकारले गर्न सक्दैन थियो र सरकारले निश्चित जमिन दिएर त्यही जमिनको उत्पादकत्व प्रयोग गर्ने र खर्चपर्च चलाउने प्रावधान भयो । गुठियारहरूले खेती गरेर आधा सम्बन्धित मन्दिरलाई र आधा आफ्ना लागि जुटाउने काम गर्थे ।

सरकारले के गर्नुपर्थ्यो भने यो गुठीप्रथा चाहिँ इतिहासमा कसरी आयो, कसरी बन्यो, त्यसका रूप कति खालका छन्, निजी छन् कि सार्वजनिक छ, त्यो हेर्नुपर्थ्यो । कतिपयको निजी गुठी छन् भने कतिपय ठाउँमा सार्वजनिक गुठी छन् ।

व्यक्तिगत रूपमा यति जग्गा मेरो गुठीको रूपमा राखियो, ल बाबु तिमीले यति जग्गा कमाएर आधा मेरो हजुरबुबा/बाजे/ या कसैको नाममा रहेको धार्मिक प्रतिष्ठानलाई देऊ र आधा आफूले गरिखाउ भनेर छाडेका धेरै गुठी पनि छन् नेपालमा ।

गुठीहरूको प्रकृति बुझेर, त्यसबारेमा गहिरो अध्ययन गरेर गुठीका बारेमा सरकार अघि बढेको भए ठीक हुन्थ्यो । गुठी स्थापना गर्नुको उद्देश्य अनुरूप नै काम भइरहेको भए किन हस्तक्षेप गर्नुपर्यो ? तिनीहरूले पूजा गरिराखेका छन् भने ठीकै थियो ।

धेरै गुठीहरूमा गुठी स्थापना गर्दा राखेको उद्देश्य अनुसार काम नभएको पनि उदाहरण छ । जस्तै गुठी स्थापना गर्‍यो अनि त्यसलाई कमाएर खानेका दाजुभाइमा त्यो बाँडियो ।

पहिला-पहिला धेरै जग्गा हुन्थ्यो र समस्या हुन्थेन, आजकल चाहिँ जग्गा बाँडिएपछि जग्गामा साँध सीमा लाग्यो । उत्पादकत्व घट्यो । जग्गाको भाउ महंगो भएपछि धेरैले त्यसलाई प्लटिङ गरेर घडेरी कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर उपाय लगाउन थाले । यसरी गुठीको अतिक्रमण पनि भएको छ ।

अहिले के भयो भन्दा केही टाठाबाठा मान्छेहरूले त्यसलाई आफ्नो नाममा बनाउने, गुठीलाई रैकर बनाउने, कर तिरेर मालपोतलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो नाममा बनाउने गर्न थाले । गुठीहरू त्यसरी घाटामा जान थाले र खेर गएको जग्गामा थप अरूको आँखा लाग्ने भयो । 

सरकारले एक वर्षसम्म अध्ययन गरेर त्यस अनुसारका विभिन्न खालका गुठीहरूलाई वर्गीकरण गरेर अनि विधेयक ल्याएको भए समस्या हुने थिएन । तर अहिले हठात् सरकारले विधेयक प्रस्तुत गर्‍यो र सरकारलाई धर्मसंस्कृति नै मास्यो भन्ने आरोप आउन थालेको छ । सरकार भू-माफियाको प्रभावमा परेर यस्तो गरेको हुन सक्ने शंका गर्ने ठाउँ पनि सरकार आफैंले दिएको छ ।

वर्गीकरणपश्चात सरकारको नियन्त्रणमा कति जग्गा रहने हो, गुठीलाई कति अधिकार दिने हो जस्ता निर्णयहरू लिनु मनासिव हुन्थ्यो ।

धेरै खालका गुठीहरूको राम्रोसँग सर्वेक्षण गरेर सरकार अघि बढ्नुपर्थ्यो । सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक काम भइरहेका गुठीहरूलाई त्यही अनुसार चल्न दिने, बरू ठगहरूले कब्जा गरेको गुठीहरूलाई सरकारले आफ्नो मातहतमा ल्याउने प्रयास गर्नुपर्थ्यो । सरकारले हतार गर्‍यो ।

उहाँहरूले के सोच्नुभयो भने– गुठी भनेका सबै एकै खालका होलान् । सबैमा अनियमितता भएको होला र सबै एकैपटक सरकार मातहतमा ल्याउन सकियो भने सरकारको सम्पत्ति बढ्ला भनेर अलि मोटो ढंगले बुझ्नुभयो होला जस्तो लाग्यो ।