काठमाडौं – सांसदले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोषको कार्यक्रमको रकम दुरुपयोग भएको भन्दै सांसदले मन्त्रीसँग जवाफ माग गरेका छन् ।

सोमवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबारे सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएपछि मन्त्री गोकर्ण विष्टसँग सांसदले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा भएको दुरुपयोग रोक्न माग गरेका हुन् ।

नेकपा सांसदले भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा नेकपाका कार्यकर्ता मात्र सहभागी भएको भन्ने आरोपको खण्डन गरे । सांसदले युवा बेचेर देश समृद्ध बन्छ भनेर समेत प्रश्न गरे । 

यस्ता छन् सांसदका प्रश्न

प्रेम सुवाल : श्रम मन्त्रालयलाई युवा बेचबिखन मन्त्रालयको आरोप लागेको छ, किन होला ? युवा बेचेर देशको अर्थतन्त्र चलाउने हो भने यो सरकार र विगतका सरकारमा के फरक छ ? 

डा. डिला संगौला पन्त : प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यकर्ता पोस्ने थलो भयो भन्ने आरोप छ, जवाफ चाहन्छु । मलेसिया कामदार जाने क्रम किन रोकिएको छ ? शून्य लागतमा पठाउने निर्णय गर्‍यौ, कार्यान्वयन किन भएन ? जापानसँग सम्झौता किन कार्यान्वयन भएन ? खाली कागजमा सम्झौता गर्दैमा श्रमिक विदेश जान सक्छन् ?

मीना सुब्बा : सरकारको बजेट बोल्छ, विदेश जान नपर्ने ? यही हो रोजगार र स्वरोजगार ? प्रधामनन्त्री रोजगारको टोपी, ज्याकेट जुत्ता लगाएर बारीमा बेल्चा बोकाएर पठाउँदैमा यहीबाट जीविका चल्छ ? 

ज्ञानकुमारी छन्तेल : श्रम मन्त्रीज्यूले बोल्दै गर्दा यहाँ हुनुहुन्नथ्यो । ५ लाख युवालाई रोजगार दिने भन्नुभएको थियो, कति–कति रोजगारी पाउनुभयो ?

पुष्पा भुसाल : फेसबूकमा एक युवाले लेखेको देखे – मेरो बुवा र आमालाई आफैं पाल्छु, मलाई रोजगार चाहियो भन्यो । शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर गत वर्ष १० जनाले ऋण पाएको देखियो । ५ लाख बेरोजगारलाई रोजगारी दिने कार्यक्रम पनि देखियो । असफल भएका कार्यक्रमबाहेक युवालाई रोजगारको नयाँ कार्यक्रम के छ ? 

खगराज अधिकारी : प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ ? प्रतिपक्षले भनेजस्तो नेकपाका को–को कार्यकर्ता पोसिए मन्त्रीबाट जानकारी चाहन्छु ? 

सञ्जय गौतम : ५ लाख युवालाई रोजगारी दिने कार्यक्रम किन प्रभावकारी देखिएन ?

प्रकाश रसाइली : विगत केही समय अगाडि जापानसँग सम्झौता गर्नुभयो, जापानसँग सहमति भएका ९ वटा देशले कामदार शुरू गर्‍यो । जापानले दक्ष जनशक्ति लिने भनेको छ, राजधानीका इन्स्टिच्यूटमा ठगिने क्रम चलिरहेको छ, ठगी रोक्न सरकारले के योजना बनाएको छ ?

दिव्यमणि राजभण्डारी : युरोप भ्रमणको समयमा प्रधामनन्त्रीज्यूले झिटिगुण्टा लिएर फर्केर आउन आग्रह गर्नुभयो, त्यही समयमा मन्त्रीज्यूले नयाँ सम्झौता गर्नुभयो । यो दुईवटा काममा कन्ट्राडिक्सन देख्छु । 

रामबहादुर विष्ट : ५ लाख बेरोजगारलाई नेपालमा रोजगार दिने, श्रम भन्नुभएको थियो । यता काम नदिने उता जान नदिने भएपछि कामदारको सरकार जिम्मा लिन्छ कि लिँदैन ?

दीलेन्द्र बडू : प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने योजना कति कार्यान्वयन भयो ? मलेसिया गइरहेका कामदारको परिणम रोकियो, जापानसँगको सम्झौता पछि पनि यस्तै हुने हो कि ? 

रामबाबु यादव : नेपालमा सञ्चालित उद्योगमा नेपाली युवाको ग्यारेन्टी कहिलेसम्म हुन्छ ? विदेश जाने युवाको ठगी धन्दा कहिले बन्द हुन्छ ? 

विमला विश्वकर्मा : योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा असंगठितमा कहिले कार्यान्वयन हुन्छ ?

ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की : प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा व्यापक दुरुपयोगको कुरा जानकारीमा आएको छ । गत सालभन्दा किन बजेट धेरै ? वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले ती देशमा धेरै ठूलो अपमान र कठिनाइ व्यहोरेका छन् । त्यो समस्या समाधान गर्न के योजना छ सरकारसँग ? 

हिरा गुरुङ : प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ५ लाख युवालाई रोजगार गर्ने भनिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सही ढंगले व्यवस्थित हुन नसकेर हो ? 

पार्वता डिसी चौधरी : प्रधानमन्त्री रोजगारमा के कतिले रोजगारी पाए ? सडक बढार्ने, मकै गोड्ने र गाईभैसी खेद्ने नै हो ? 

लक्ष्मी परियार : प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पहेलो ज्याकेट दिएर एउटा प्लास्टिक टिप्न ५ जनाको भेला हुँदो रहेछ । छोराछोरी अमेरिका पढ्दै गरेका सुनसरीका ६५ वर्षीय दम्पतीले रोजगारीको ज्याकेट दुबो टिप्नुभएको थियो, यस्तो कार्यक्रमले नेपाललाई कसरी समृद्ध र नेपालीलाई कसरी सुखी बनाउँछ ?

राजेन्द्रकुमार केसी : ५ लाखलाई रोजगारी दिने भनेको कति जनालाई रोजगारी दिनुभयो ? जवाफ चाहन्छु ।

मन्त्रीको जवाफ

जवाफमा मन्त्री विष्टले आगामी वर्ष ५ लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी तयारी भइरहेको बताए । ‘आगामी आर्थिक वर्षमा ५ लाख व्यक्तिलाई बजेट घोषणा गरेको छ । त्योभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने गरी गृहकार्य गरेको छ । आउँदो केही समयमा ३ वटै सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहभागितामा ५ लाखभन्दा ठूलो रोजगारीको सम्भावनालाई पर्याप्त गृहकार्य भइरहेको छ । तथ्यांकको आधारमा संसदमा प्रस्तुत गर्नेछु,’ मन्त्री विष्टले भने । 

मन्त्री विष्टले नेकपाले जितेका स्थानीय तहमा मात्र नभइ सबै स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कोषको बजेट गएको बताए । ‘सबै स्थानीय तहमा कार्यक्रम पठाउँदा जनसंख्या, गरीबी र विकटताको मापदण्डको आधारमा रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी कार्यक्रम पठाइएको हो,’ मन्त्री विष्टले भने, ‘नेकपाद्वारा निर्वाचित निकायबाट होइन, सबै स्थानीय तहमा गएको छ । शुरूवातको दिनमा राजनीतिक नेतृत्वले विना पारिश्रमिक योगदान गरेको हो । सरकारले कुन पार्टीका कार्यकर्ता भन्ने जाँदैन ।’