काठमाडौं –काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश स्थानमा सरकारी धारामा खानेपानी आउँदैन । नागरिकहरू ट्याङ्कर वा जारको पानी किनेर जीविका चलाउन बाध्य छन् ।

पानीको समस्या राजधानी शहरमा नौलो होइन । दशकौंदेखि उपत्यकावासीले कष्टकर जीवन व्यतित गरिरहेका छन् । पानी आउने ठाउँमा पनि दैनिक आउँदैन । पानी आउने भनिएका कतिपय स्थानमा त महिनामा २/३ पटक मात्र पनि आउने गरेको पाइन्छ ।

नागरिकलाई खानेपानी उपलब्ध गराउनुपर्ने तालुकवाला निकाय हो, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) । 

राजधानीमा माग अनुसार पानीको आपूर्ति हुन सकिरहेको छैन । ठूलो स्रोतको नै अभाव छ । मेलम्चीको पानी आउने भाका पनि सरेकोसर्‍यै छ ।

आवश्यकता अनुसार पानीको स्रोत नभए पनि, नागरिकको धारामा पानी नपुगे पनि केयूकेएलमा भने टन्नै कर्मचारी छन्, उनीहरूलाई सबै सुविधा छ, गाडी र इन्धनसहित ।

केयूकेएलमा कूल १६४ वटा सवारी साधन छन् । त्यसमध्ये कर्मचारीले प्रयोग गर्ने सवारी साधनको संख्या नै १३८ छ । जसमध्ये ३४ वटा गाडी र १०४ वटा मोटरसाइकल स्कूटर रहेको देखिन्छ ।

यस्तै प्राविधिक कामका लागि प्रयोग हुने सवारी साधनको संख्या २६ छ । जसमा १३ वटा ट्यांकर, ४ वटा क्रेन, ४ वटा जेटिङ, ३ जेट गाडी र एक–एकवटा जेसिभी र भिडियो गाडी छन् ।

महाप्रबन्धकलाई स्कोर्पियो, मुख्य कार्यालयमा ११ जनालाई गाडी

केयूकेएलका महाप्रबन्धक डा. महेशप्रसाद भट्टराई बा १७ च २७५८ नम्बरको स्कोर्पियो गाडी चढ्छन् ।

उ.का.नि विजयमान श्रेष्ठ, का.मु. उ.का.नि मुमानसिंह कार्की, प्रबन्धक विजय तिमिल्सिना, कामु प्रबन्धक सतिशकुमार दत्त, उपप्रबन्धकहरू सुन्दरबाबु अर्याल, लक्ष्मण बस्नेत, प्रकाशकुमार राई र रवीन्द्र पोखरेल तथा सहायक प्रबन्धकद्वय योगेन्द्रबहादुर बम र उज्ज्वल श्रेष्ठले चारपांग्रे सवारी सुविधा पाएको देखिन्छ ।

सहायक प्रबन्धकहरू समेतले गाडी सुविधा पाइरहेको अवस्थामा एक उपप्रबन्धकले भने मोटरसाइकल चढ्ने गरेको देखिन्छ । उपप्रबन्धक रविकुमार राईलाई केयूकेएलले मोटरसाइकल उपलब्ध गराएको छ ।

यसका अलाबा शाखा कार्यालयका प्रमुखहरूले पनि सवारी सुविधा पाउने गरेको देखिन्छ ।

मासिक १६० लिटर इन्धन !

अर्थ मन्त्रालयको कार्यसञ्चालन निर्देशिकाले भन्छ– ‘विशिष्ट श्रेणी (सचिव) का कर्मचारीले मासिक १०० लिटरसम्म इन्धन पाउँछन् । तर केयूकेएलमा भने सवारी सुविधा पाएका सबैले १६० लिटरसम्म इन्धन मासिक पाउने गरेका छन् । 

डिजेल प्रयोग हुने गाडीका लागि मासिक १६० लिटर र पेट्रोल प्रयोग हुने गाडीका लागि मासिक १२० लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने गरिएको केयूकेएलले उपलब्ध गराएको सूचनामा उल्लेख छ ।

मोटरसाइकलका लागि भने मासिक १० लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने गरेको देखिन्छ ।

सबै गाडी रातो प्लेटमा

केयूकेएलले आफ्ना सबै गाडी रातो नम्बर प्लेटमा रहेको जनाएको छ । पब्लिक कम्पनी भएकाले रातो नम्बर प्लेटमा राखिएको उसको जिकिर छ ।

एउटै गाडीको पनि मूल्य थाहा छैन ?

सबैभन्दा अचम्मको कुरा त के भने केयूकेएललाई आफ्ना कुनै पनि गाडीको मूल्य थाहा छैन ।

हामीले गाडीहरूको मूल्यसहितको विवरण मागेका थियौं, तर मूल्य 'फेला पार्न नसकिएको' भनेर विवरण उपलब्ध गराएको छ ।

हेर्नुहोस्, केयूकेएलमा रहेका सवारी साधनहरूको विवरण :

हेर्नुहोस्, यसअघिका ३० भाग :

भाग- ३० : निरन्तर घाटामा गएको निगमका १३ हाकिमलाई असीमित इन्धन सुविधा, एउटै नम्बरका २ गाडी !

भाग- २९ : सुदूर प्रदेशका मन्त्रीको ध्यान मोजमस्तीमा : धमाधम गाडी खरिद, विकासलाई बेवास्ता !

भाग- २८ : मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ब्रह्मलुट : एक हातमा करार नियुक्ति, अर्को हातमा सवारी साधनको 'चाबी' !

भाग- २७ : विद्युत् प्राधिकरणका गाडीमा गडबडी, पुलका गाडी पनि रातो प्लेटमा !

भाग- २६ : सवारी सुविधामा बेमेल : महानिर्देशकलाई २१ लाखको गाडी, मातहत कर्मचारीलाई ७५ लाखको !

भाग- २५ : इन्धनमा आयल निगमका कर्मचारीको हालीमुहाली, निगमकै गाडीमा मन्त्रीको रजाइँ !

भाग- २४ : राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई परराष्ट्रका ‘बुलेटप्रूफ’ गाडी, बिग्रेको गाडी प्रदेश सरकारलाई !

भाग- २३ : सर्वाेच्च न्यायमूर्तिको ‘गैरकानूनी परम्परा’ : नयाँ गाडी किन्दै, घर लैजाँदै !

भाग- २२ : सेवासुविधा निर्देशिका नै मान्दैनन् सिंहदरबारका कर्मचारी, सवारीसाधन प्रयोगमा छाडा

भाग- २१ : महानगरमा महाबेथिति : सरकारी गाडीलाई रातो प्लेटमा निजीझैं चरम दुरुपयोग

भाग- २० : संसद सचिवालयले बाँड्छ ३१ पदाधिकारीलाई इन्धन, देउवादेखि नेम्वाङसम्मले लिन्छन् सुविधा

भाग- १९ : उद्योगमन्त्री यादवलाई तीनवटा गाडी, मन्त्रालयको गाडीमा शाखा अधिकृतसम्मको रजाइँ !

भाग- १८ : योजना आयोगमा उपाध्यक्षलाई दुई गाडी, सदस्य समेतलाई मासिक १८० लिटर इन्धन

भाग- १७ : मन्त्रीका स्वकीय सचिवसम्मलाई विभागको गाडी, सचिवलाई दिइएको जगेडा गाडी नै झण्डै एक करोडको !

भाग- १६ :‘आदर्शवादी’ अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालय : तीन कर्मचारीलाई महंगा-महंगा पाँच गाडी !

भाग- १५ : सिँचाइ नपाएर लाखौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै, करोडका गाडी किनेर बाँड्छ सिँचाइ विभाग

भाग- १४ : कृषि मन्त्रालयमा लूट : मन्त्री र राज्यमन्त्रीकै प्रयोजनमा ११ गाडी, ४ मोटरसाइकल !

भाग- १३ : सिंहदरबारभित्रै चरम बेथिति, उपसचिवले पनि लिन्छन् मन्त्रीसरह इन्धन !

भाग- १२ : सरकारी सम्पत्तिमा खिया : वन विभागका ६० प्रतिशतभन्दा बढी गाडी कुहिएर उम्रियो झार !

भाग- ११ : प्रधानमन्त्रीकै वरिपरि अपारदर्शी कर्मचारी, २२ दिन कुराएर सूचना दिन कन्जुस्याइँ

भाग- १० : विद्युत् प्राधिकरणको गाडीमा मन्त्रीको रजाइँ, सचिवालयका २ सहित ४ गाडी मन्त्रीको प्रयोजनमा

भाग- ९ : सरकारी गाडीमा मन्त्रीका सल्लाहकारको रजाइँ- कसैलाई प्राडो, कसैलाई पजेरो !

भाग- ८ : उपराष्ट्रपतिकै प्रयोजनमा १० गाडी, फरक ब्राण्ड र समयमा किनिएका गाडीको मूल्य उही !​

भाग- ७ : मानव अधिकार आयोगमा गाडीको लश्कर, अध्यक्षभन्दा सदस्य चढ्छन् महंगो र नयाँ गाडी

भाग- ६ : सञ्चार मन्त्रालयका पाँच गाडी ‘पूल’मा, क–कसले लिन्छन् सवारी सुविधा ?

भाग- ५ : भूमि व्यवस्था मन्त्रीको सचिवालयलाई नै दुई गाडी, पाँचवटा बिग्रिएर प्रयोगविहीन !

भाग- ४ : यातायात मन्त्रालयका सचिवलाई सेतो र रातो प्लेटका दुई गाडी, एउटैको मूल्य करोडभन्दा बढी !

भाग- ३ : शहरी विकासमा मन्त्रीका आसेपासेको रजगज, सचिवलाई दिउँसो र बेलुका बेग्लाबेग्लै गाडी !

भाग- २ : महिला मन्त्रीलाई काठमाडौंभित्र र बाहिरलाई छुट्टाछुट्टै गाडी, उपसचिवलाई मन्त्रीसरह इन्धन !

भाग- १ : खेलकुद मन्त्रालयका सचिवलाई दुई विलासी गाडी, कार्यालय सहयोगीसम्मलाई सवारी सुविधा [विवरणसहित]