काठमाडौं –नेपाल उद्योग परिसङ्घले वैदेशिक ऋण तथा पूर्वाधार विकासका आयोजनाका लागि उदार नीति अख्तियार गर्दै भुक्तानी सन्तुलनसँगै व्यापार सन्तुलनलाई दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

सरकारले अघिसारेका निजी क्षेत्रमैत्री नीति कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा जोड दिँदै परिसङ्घले पुनः कर्जा कोष बढाई १०० अर्ब पुर्‍याउन र निर्यातजन्य उद्योगका लागि त्यस्तो कोषको कम्तिमा ३० प्रतिशत रकम छुट्याउन पनि सुझाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७को  मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा परिसङ्घले आज नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीसमक्ष प्रस्तुत गरेको सुझावमा तरलता समस्याको समाधान तथा वर्षैभरी अनुमानयोग्य ब्याजदर कायम गर्ने तथा तरलता व्यवस्थापनका निम्ति कर तिर्ने र ब्याज भुक्तानीको समयलाई फरक गरिनुमा जोड दिएको छ ।