काठमाडौं– विषादी परीक्षणपछि मात्रै तरकारी तथा फलफूल आयात गर्न पाउने आफ्नै निर्णयबाट पछि हटेपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । 

गत असार २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सरकारले विषादी परीक्षणपछि मात्रै तकारीको आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

सरकारको यो व्यवस्थापछि विषादीको परीक्षण गर्ने र खानयोग्य निस्केमा मात्रै आयात गर्ने काम भइरहेको थियो ।

सरकारले गरेको उक्त निर्णयको उपभोक्ता र किसानहरूले खुलेर स्वागत गरेको थिए । मुलुकमा आफ्नै उत्पादन खपत हुने भन्दै किसान खुशी थिए । उपभोक्तामा पनि विषादीरहित तरकारी तथा फलफूल खान पाउने खुशी थियो ।

सरकारले विषादी परीक्षण पछि मात्रै आयात गर्न पाउने व्यवस्था गर्न उपभोक्ता मात्रै नभएर आयात प्रतिस्थापन गरी व्यापार घाटा कम गर्ने पनि थियो । सबै दृष्टिकोणबाट सरकारले गरेको उक्त निर्णय स्वागतयोग्य नै रहेको थियो ।

यद्यपि सरकारले आवश्यक तयारी भने गरेको थिएन । तरकारी आयात हुने नाकाहरू व्यवस्थित थिएनन् । परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला (ल्याब)हरू थिए । ल्याबमा सबै खाले विषादी परीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था र आवश्यक कर्मचारीहरू थिएनन् ।

आयातकर्ताले काठमाडौं आइपुगेर तरकारीको विषादी परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । काठमाडौं पुगेर विषादी परीक्षण गरी नाकामा पुगुञ्जेलसम्म धेरै समय लाग्ने भयो । धेरै समय लाग्दा नाकामा तकारी रोक्नु परेपछि तरकारी कुहिएर खेर जाने समस्या रहेको आयातकर्ताले पनि गुनासो गरे ।

उता भारतले पनि आफूले निर्यात् गरिरहेको तरकारी नेपालले रोक्दा आफ्ना किसान मर्कामा परेको भन्दै सोझै कृषि मन्त्रालयल र वाणिज्य मन्त्रालयमा पत्राचार गर्‍यो । 

काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासका कर्मचारी आएर कृषि मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई सरकारको उक्त निर्णय फिर्ता गर्न भन्दै दबाब दिन थाले ।

अन्ततः भारतको दबाबकै कारण नेपाल सरकारले निर्णय फिर्ता लिएको भन्दै सञ्चारमाध्यमदेखि समाजिक सञ्जालसम्म सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

सरकार आफ्नो निर्णयबाटै पछि हटेपछि उपभोक्ताकर्मीहरूले पनि सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् । प्रयोगशाला र कर्मचारीको व्यवस्था गरेर थप प्रभावकारी बनाउनुको सट्टा निर्णयबाटै पछाडि हट्नु सरकारको लाचारीपना भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन् ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले विषादी परीक्षणपछि तरकारी तथा फलफूल आयात गर्न पाउने व्यवस्था अझ व्यवस्थित गरेर लागू गर्नुको सट्टा पूरै निर्णयबाट पछि हटेर सरकारले आफ्नो लाचारीपना देखाएको बताए । 

‘सकेसम्म त पहिले नै कर्मचारीको व्यवस्था गरेर मात्रै यो लागू गर्नुपर्थ्यो । लागू भइसकेपछि सरकारले तत्परता देखाएर कर्मचारीको व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो ।

त्यो पनि गरेन,’ महर्जनले भने, ‘अन्त्यमा सरकार विषादी परीक्षण नगर्ने निष्कर्षमा नै पुग्यो । यो सरकारको लाचारीपना नै हो ।’

अझ पनि कर्मचारी र प्रयोगशालाको व्यवस्था गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिक्रिया सरकारी अधिकारीहरूबाट आइरहेको भन्दै कार्यान्वयनमा आशंका रहेको बताए ।

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले सरकारले भारतसामु लाचारीपना देखाएको र निरीह भएको बताए । ‘सरकार भारतसामु झुकेको छ । यो सरकारको लाचारीपना नै हो,’ उनले भने, ‘परीक्षण गर्ने निर्णयमा पुगिसकेपछि कर्मचारीको व्यवस्था गरेर थप प्रभावकारी बनाउनुपर्थ्यो ।’

अझै पनि सरकारले ६ महिनामा कर्मचारीको व्यवस्था गरेर विषादी परीक्षणपछि मात्रै आयात गर्न पाउने नीति कार्यान्वनमा ल्याइने बताएर आफ्नो बचाउ गरेको तिमिल्सिनाको भनाइ थियो ।

‘सरकारले ६ महिनामा कर्मचारीको व्यवस्था गरेर विषादी परीक्षणपछि मात्रै आयात गर्न पाउने नीति कार्यान्वनमा ल्याइने बताएको छ’ तिमिल्सिनाले भने, ‘त्यसको ग्यारेन्टी के त ? यो सरकारको आफ्नो बचाउ गर्ने माध्यम मात्रै हो ।’

सरकारी निर्णयप्रति व्यवसायीहरू पनि आक्रोशित देखिएका छन् । 

व्यवसायीहरूको आक्रोश हेर्नुहोस्, भिडियोमा :

आफ्नै निर्णयबाट पछि हटेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारी अधिकारी पनि आवश्यक पूर्वाधार तयार गरेर यो नीति कार्यान्वयनमा ल्याएरै छाडिने बताउँदै आएका छन् । 

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधारको व्यवस्था गरेर विषादी परीक्षणपछि मात्रै आयात गर्न पाउने निर्णय कार्यान्वयमा ल्याइने बताए ।

त्यस्तै शनिवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सरकारको बचाउ गर्दै कसैको दबाब प्रभावमा विषादी परीक्षणपछि मात्रै आयात गर्ने निर्णयबाट पछि नहटेको र आवश्यक पूर्वाधार तयार गरेर फेरि कार्यान्वयनमा ल्याइने बताएका थिए ।