काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नरको अनुभव बटुलिसकेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा बजेट कार्यान्वयनमा असफल (फेल) देखिएका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका डा. खतिवडा अर्थमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा ‘विज्ञ अर्थमन्त्री’ भएको भन्दै बजेट खर्च, राजस्व संकलनदेखि मुलुकका धेरैजसो आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको थियो तर उनी भने आफ्नो कार्यकालको पहिलो बजेट कार्यान्वयनमा असफल देखिएका छन् ।

२०७५ जेठ १५ गते अर्थमन्त्री खतिवडाले आफ्नो कार्यकालको पहिलो बजेट ल्याएका थिए । १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको पहिलो बजेट ल्याएपनि कार्यान्वयन भने अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन ।

बजेट कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले राजस्व संकलन र बजेट खर्च लक्ष्य अनुसार हुन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्ष सकिन ५ दिन मात्रै बाँकी हुँदा बजेटको करीब ७४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

बुधवारसम्मको तथ्यांक अनुसार ९ खर्ब ७१ अर्ब ६३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो खर्च कुल बजेटको ७३ दशमलव ८८ प्रतिशत हो ।

बुधवारसम्मको तथ्यांक अनुसार विकास खर्च अर्थात् पूँजीगत खर्च करीब ५९ प्रतिशत मात्रै छ । कुल ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पूँजीगत खर्च विनियोजन भएकोमा बुधवारसम्म १ खर्ब ८९ अर्ब ६४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा छ । यो खर्च कूल विकास बजेटको ५८ दशमलव ९१ प्रतिशत हो ।

चालू आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिसम्म चालूतर्फ  ८१ प्रतिशत खर्च भएको छ । कुल ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट रहेको बुधवारसम्म ६ खर्ब ८५ अर्ब ४८ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट समेत करीब ६२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । कूल १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट रहेको वित्तीय व्यवस्थातर्फ बुधवारसम्म ९६ अर्ब ५१ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

१ दिनमै १४ अर्ब खर्च

आर्थिक वर्ष सकिनैलाग्दा सरकारले बजेट खर्चमा जोड दिएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन ५ दिन मात्रै बाँकी हुँदा १ दिनमै १४ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार मंगलवारसम्म ९ खर्ब ५७ अर्ब ४७ करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । बुधवारसम्म सरकारको ९ खर्ब ७१ अर्ब ६३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । बुधवार एकैदिन १४ अर्ब १६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ ।

राजस्व संकलनको संशोधित लक्ष्य भेट्न मुस्किल

चालू आर्थिक वर्षको शुरूमा सरकारले ८ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संलकन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो तर सोअनुसार राजस्व उठाउन मुस्किल देखिएपछि सरकारले बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत राजस्व संकलनको लक्ष्य संशोधन गर्दै ८ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँमा झारेको थियो । संशोधित लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलनमा पनि सरकारलाई मुस्किल देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष समाप्त हुन ५ दिन मात्रै बाँकी हुँदा करीब ८२ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । बुधवारसम्म ६ खर्ब ८० अर्ब ५० करोड ९० लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा छ ।

बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी भने राजस्व संकलन कम्तीमा संशोधित लक्ष्य भेट्ने गरी राजस्व संकलनको काम भइरहेको बताउँदै आएका छन् ।