सुर्खेत- प्रदेश सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबीच सहमति भएपछि कर्णाली प्रदेश सभाले सरकारले ल्याएको बजेट पारित भएको छ ।

कर्णाली सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसबीच सहमतिपछि बसेको प्रदेश सभा बैठकले कर्णाली सरकारको करिब ३५ अर्बको बजेट आइतवार पारित भएको हो । बजेटमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नहरुको चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले संसद अवरोध गरेको थियो ।

सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीले मौखीक रूपमा मात्र प्रतिबद्धता जाहेर गरेको तर लिखित रुपमा नै संशोधन नगरेको भन्दै प्रतिपक्षी कांग्रेसले बजेट पारित गर्न अवरोध गरेको थियो । सरकार र प्रतिपक्षबीच भएको छलफलमा सहमति भएपछि कर्णाली सरकारको बजेट पारित भएको हो ।

छलफलमा मन्त्रीले प्रतिबद्धता गरेका, संशोधन गर्ने भनेको बजेट पनि विनियोजन विधेयकको अंगका रूपमा रहने सहमतिपछि बजेट पारित भएको हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले हालसम्म सात अर्ब १७ करोड, ३६ लाख १६ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।

२१ अर्ब ३१ करोड ३५ लाख ९४ हजार पूँजीगततर्फको बजेटमध्येबाट प्रदेश सरकारले हालसम्म ३ अर्ब ५५ करोड, ८२ लाख ९६ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । यो जम्मा विकास बजेटको १६.२४ प्रतिशत हो ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पूँजीगततर्फ ५ अर्ब ८३ करोड ९६ लाख २० हजार बजेटमध्ये आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जम्मा २ करोड १५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पूँजीगततर्फ एक करोड ५७ लाख ७५ हजार खर्च गरेको छ ।

२१ अर्ब ३१ करोड ३५ लाख ९४ हजार पूँजीगत बजेटमध्ये प्रदेश सरकारले हालसम्म सात अर्ब १७ करोड, ३६ लाख १६ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पूँजीगततर्फको ७५ करोड दुई लाखमध्ये १२ करोड एक लाख २९ हजार खर्च गरेको छ ।

सबैभन्दा धेरै बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च निराशाजनक छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पूँजीगततर्फ नौ अर्ब ६९ करोड २२ लाख ४६ हजार बजेटमध्ये हालसम्म एक अर्ब ७६ करोड, ३५ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पूँजीगततर्फको २ अर्ब, एक करोड १३ लाख ८८ हजार विकास बजेटमध्ये मन्त्रालयले हालससम्म ५२ करोड ७६ लाख, १२ हजार खर्च गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पूँजीगततर्फको १ अर्ब २ करोड ९५ लाख पाँच हजारमध्ये ५२ करोड ६७ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले पूँजीगततर्फको एक खर्ब ११ करोड २३ लाख १५ हजारमध्ये ४२ करोड ८७ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश व्यवस्थापिका सचिवालयले ६ करोड ३८ लाख ५० हजार पूँजीगत बजेटमध्ये चार करोड ५९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले ८१ लाख ७० हजार पूँजीगत खर्च मध्ये ८१ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

विकास बजेट न्यून खर्च गरेको प्रदेश सरकारले चालु बजेट भने ५६.६९ प्रतिशत खर्च गरेको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत लोकप्रसाद पौडेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म तीन अर्ब ६१ करोड ५३ लाख २० हजार रुपैयाँ प्रदेश सरकारले खर्च गरेको छ।