माघ ८, २०८०
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट ल्याउनुपूर्व सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए, ‘हामी असारभन्दा पहिले भौतिक संरचना निर्माण गर्नेछौं । असार १५ पछि भुक्तानी दिने छैनौं ।’
तर उनको बोली असार मसान्तमा आएर झूटा सावित भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष सकिनैलाग्दा झण्डै ३ अर्ब बजेट असार महिनाको २६ गतेसम्म भुक्तानी दिएको छ ।
कूल बजेट २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार रुपैयाँ रहेको कर्णालीमा जेठ मसान्तसम्म ४ अर्ब २७ करोड ५१ लाख ७९ हजार ३ सय ६८ रुपैयाँ खर्च गरिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार कार्यालयले असार २६ गतेसम्म एकै महिनामा २ अर्ब ८९ करोड ८४ लाख ३६ हजार ९ सय २२ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । जेठसम्म १५.१२ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको प्रदेश सरकारले असारमा मात्रै १०.२५ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।
हालसम्म जम्मा २५.३६ प्रतिशत खर्च गरेको सरकारले पूँजीगततर्फ १६.२४ प्रतिशत बजेट अर्थात् ३ अर्ब ५५ करोड ८२ लाख ९६ हजार २ सय ७९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू खर्चतर्फ ५० प्रतिशत कटाएको छ । कार्यालयका अनुसार ५६.६९ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ६१ करोड ५३ लाख २० हजार ११ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
सबैभन्दा धेरै चालूतर्फ सामाजिक विकास मन्त्रालयले खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ । सूचना अधिकारी श्रेष्ठका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयले १ अर्ब ४ करोड ८४ लाख ५० हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले पूँजीगततर्फ ४२ करोड ८७ लाख ९७ हजार १ सय ९१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयले पूँजीगततर्फ ४ करोड ५९ लाख ६४ हजार २ सय ३२ तथा चालूतर्फ ६ करोड ८० लाख ४० हजार १२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले चालूतर्फ ७४ लाख ५१ हजार ५ सय ९२ र पूँजीगततर्फ ८१ लाख ६६ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालूतर्फ ६ करोड ७ लाख ८२ हजार ४ सय ९२ रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ १ करोड ५७ लाख ७५ हजार ३ सय ६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ५८ करोड ९४ लाख १३ हजार ३ सय १३ चालूतर्फ र पूँजीगततर्फ २ करोड १५ लाख ६३ हजार ८ सय १८ रुपैयाँ खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले चालूतर्फ हालसम्म १४ करोड २४ लाख ५६ हजार ७० रुपैयाँ तथा पूँजीगततर्फ १२ करोड १ लाख २९ हजार १ सय ८३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालूतर्फ ६२ करोड ३६ लाख ९६ हजार १ सय ७६ रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ ६२ करोड ७६ लाख १२ हजार ३ सय ५३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले असार २६ गतेसम्म ९० करोड ६ लाख ८२ हजार ९१७ रुपैयाँ चालूतर्फ र पूँजीगततर्फ ५२ करोड ६७ लाख ३५ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले चालूतर्फ १७ करोड ४३ लाख ४७ हजार ९७ रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ १ अर्ब ७६ करोड ३५ लाख ५१ हजार ८ सय ३ रुपैयाँ खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...