मंसिर २५, २०८०
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर– १९ बिजौरीका २२ वर्षीय युवक प्रतीक पुनमाथि परिवारको ठूलो जिम्मेवारी थियो । दुवै मिर्गौला फेल भएर बाबा ताराप्रसाद पुनको एक वर्षअघि मृत्यु भएपछि लागेको ...
काठमाडौं–सरकारले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमा बर्दिवास–बुटवल खण्डको छिट्टै नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को काम अघि बढाउने भएको छ ।
यस रेलमार्गमा पर्ने बर्दिवासदेखि बुटवल खण्डमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रबाट रेलमार्ग निर्माण गर्दा उपयुक्त नहुने भन्दै नयाँ डीपीआर निर्माण गर्न लागिएको हो । यस रेलमार्गमा चार वटा प्याकेजमा अध्ययन भइरहेको विभागले जनाएको छ । चारै खण्डमा अध्ययनको काम झण्डै अन्तिम चरणमा पुगे पनि बर्दिवास–बुटवाल खण्डमा पुनः अध्ययन हुँदैछ ।
पूर्व–पश्चिम लम्बाइ झण्डै एक हजार किलोमिटर हुने उहाँको भनाइ छ ।
पहिलो चरणमा सबै अध्ययन सकिनै लाग्दा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको ‘एलाइनमेण्ट’ परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले थप समय लाग्ने देखिएको रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर (प्रवक्ता) अमन चित्रकारले बताउनुभयो । पहिले पथलैयाबाट माडी क्षेत्रको जङ्गल हुँदै रेलमार्ग निर्माणको अध्ययन गरिएको थियो ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रबाट निर्माण गर्दा त्यसले त्यहाँका वन्यजन्तु र बोटबिरुवालाई असर गर्ने भन्दै परिवर्तन गर्न लागिएको हो । अब नयाँ ‘एलाइनमेण्ट’ अनुसार निजगढबाट हेटौंडा हुँदै भरतपुर निस्कने गरी रेलमार्गको नयाँ डीपीआर निर्माण गर्न लागिएको छ ।
यस खण्डमा ‘एलाइनमेण्ट’ परिवर्तनसँगै यसको लम्बाइ केही बढी हुने अनुमान गरिएको छ । यस खण्डअन्तर्गत १०८ किलोमिटर रहेकामा १३६ किलोमिटरसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ अध्ययनपछि नै रेलमार्गको जम्मा लम्बाइको टुङ्गो लाग्नेछ ।” चार खण्डमध्ये बर्दिवास पश्चिम निजगढतर्फ अध्ययन सकिएर निर्माणकै काम शुरु भइसकेको प्रवक्ता चित्रकारले बताउनुभयो । यस खण्डमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण अघि बढेको छ । यस खण्डमा आवश्यक ‘ट्र्यक बेड’ निर्माण र सानाठूला पुल निर्माण भइरहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “आगामी वर्ष थप काम अघि बढ्ने छ ।”
रेलमार्ग निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा जग्गा अधिग्रहण रहेको उहाँले बताउनुभयो । सडकमार्ग निर्माणमा जस्तै रेलमार्ग निर्माण जग्गा अधिग्रहणका कारण काम गर्न गाह्रो भएको उहाँको अनुभव छ । रेलमार्गका धेरै ठाउँमा जग्गा विवाद रहेको छ । विवादरहित जग्गामा काम गर्न सहज भए पनि विवाद भएपछि काम अवरुद्ध हुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले सम्बन्धित जिल्लाका प्रशासन कार्यालयमार्फत जग्गा विवाद सल्टाएर काम अघि बढाइरहेका छौँ ।”
यस रेलमार्गमा जग्गा प्राप्ति र अध्ययन गरेर झण्डै रु दुई अर्ब खर्च भइसकेको छ । जग्गा प्राप्तिसँगै यो रेलमार्ग अध्ययन सम्पन्न गर्नका लागि मात्रै रु सात अर्ब ७० करोड खर्च लाग्ने विभागले जनाएको छ । यो रेलमार्गमा एक किलोमिटर निर्माणका लागि झण्डै रु ९० अर्बसम्म लाग्ने अनुमान गरिएको छ । रेलमार्ग निर्माणमा साझेदार संस्था नहुँदा नेपाल सरकारले नै अध्ययनलगायत निर्माणको काम गरिरहेको छ ।
रेलमार्गमा जानकारी राख्ने व्यक्ति भए पनि दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा यसमा दक्ष जनशक्ति अभाव हुँदा हामी चिनियाँ, कोरियालीलगायतलाई परामर्शदाताका रुपमा लिएर काम गरिरहेका छौँ ।”
रेलमार्गलाई जम्मा चार भाग बनाएर डीपीआर शुरु गरिएको थियो । जसमा दुई वटा खण्डको प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको रेल विभागले जनाएको छ । लमही–कोहलपुर खण्ड र सुक्खड–गड्डाचौकी गरेर दुई खण्डको अन्तिम प्रतिवेदन आइसकेको छ । कोहलपुर–सुक्खड र बुटवल–लमही खण्डमा भने अध्ययन भइरहेको छ ।
पूर्वपश्चिम रेलमार्गको अध्ययन प्रतिवेदनमा ठाउँठाउँमा राजमार्गलगायतका सडकसँग काटिएर जाने प्रवक्ता चित्रकारले बताउनुभयो । त्यस्ता स्थानमा ओभरफ्लाई वा अण्डरपासमार्फत दुवै मार्गलाई सञ्चालन गरिनेछ । एकातिर अध्ययनको काम भइरहँदा सरकारले पूर्वाधार निर्माण सकेर पहिलो चरणमा एउटा खण्डमा काम सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाएको छ । पहिलो चरणममा बर्दिवास–काँकडभिट्टा खण्डमा रेलमार्गको सबै पूर्वाधार सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “यो खण्डमा शुरुआत गरेपछि नै अरु खण्डमा पनि काम अघि बढाउने लक्ष्य छ ।”
सरकारले निर्माणको योजना बनाएका विभिन्न रेलमार्गमध्ये देशभित्रै धेरै जिल्लामा फैलिएको र बढी लम्बाइको रेलमार्गका रुपमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग रहेको छ । यससँगै अन्दरदेशीय रेलमार्गको समेत अध्ययन भइरहेको छ । सन् २०१० मा भारत सरकारसँग पाँच वटा ‘नेपाल भारत अन्दरदेशीय रेलमार्ग’ निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो ।
जसमध्ये जयनगर–बर्दिवास र जोगबनी–विराटनगरको निर्माण शुरु भइसकेको छ भने अरु तीन वटा अध्ययन भइरहेको छ । सरकारले केरुङ–रसुवागढी रेलमार्ग निर्माणका लागि चीन सरकारसँग वार्ता गरिरहेको छ । सञ्चिता घिमिरे/रासस
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर– १९ बिजौरीका २२ वर्षीय युवक प्रतीक पुनमाथि परिवारको ठूलो जिम्मेवारी थियो । दुवै मिर्गौला फेल भएर बाबा ताराप्रसाद पुनको एक वर्षअघि मृत्यु भएपछि लागेको ...
शुक्रवार मध्यरातिको भूकम्पमा परेर मृत्यु भएकी जाजरकोट भेरी नगरपालिकाकी ८ वर्षीया विष्णु तिरुवाको दाहसंस्कारका लागि आफन्त र गाउँलेहरू सोमवार भेरी नदी घाटमा पुगेका थिए । सोमवार अपरान्ह उनको शव लिएर मलामी...
जाजरकोट भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेमध्ये आधा बढी बालबालिका रहेका छन् । नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार कात्तिक १७ गते राति गएको भूकम्पबाट मृत्यु भएका १५३ मध्ये ७८ बालबालिका छन् । जाजरक...
गत शुक्रबार राति गएको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिम तहसनहस बनेका छन् । बाक्लो बस्ती रहेका बस्ती भूकम्पले उजाड बनेका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा सन्नाटा छाएको छ । बाँचेकाहरू शोक र पीडामा छन् । ...
जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परी कम्तिमा ११९ जनाको मृत्यु भएको छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका विभिन्न स्थानमा भूकम्पमा परेर उक्त मानवीय क्षति भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका ...
सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा डलर अर्बपति एवं कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी पनि तानिएका छन् । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको आरोपमा भाइ अरुण चौधरी पक्राउ परेलगत्तै विनोद चौधरीले समेत संल...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...