×

NMB BANK
NIC ASIA

निगरानी सरकारी सम्पत्तिमाथि : भाग - ३४

सरकारलाई कर्मचारीभन्दा गाडी पाल्न महंगो ! [लोकान्तर खोज]

साउन ८, २०७६

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

काठमाडौं –सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै कर्मचारीलाई सरकारले उपलब्ध गराउने सवारीसाधनका कारण राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने गरेको पाइएको छ ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

सूचनाको हक प्रयोग गरी विभिन्न सरकारी कार्यालयबाट लोकान्तरले मागेको सूचना र महालेखा परीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदन हेर्दा सरकारलाई कर्मचारी पाल्नभन्दा उनीहरूले प्रयोग गर्ने सवारीसाधन पाल्न ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने अवस्था रहेको तथ्य फेला परेको हो ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

यसबारे प्रस्ट हुन केही उदाहरण हेरौं –


Advertisment
Nabil box
Kumari

उदाहरण नम्बर १ :

Vianet communication
Laxmi Bank

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका एक सहसचिवले चढ्ने बा१झ ९९९३ नम्बरको ह्युण्डाइ टक्सन जिप २०७५ साउनदेखि २०७६ वैशाख मसान्तसम्म १० महिनाको अवधिमा ५ पटक मर्मत गरियो । 

प्लाई ह्वील एसी, ब्याट्री, टूल बक्स, सिङ्क रड, डी बुस, गलैचा, रिजिल बेरिङ लगायतका पार्टस् परिवर्तन र सर्भिसिङ चार्ज समेत जोड्दा गत आव २०७५/७६ को १० महिनाको अवधिमा ५ लाख १५ हजार ४ सय ४९ रूपैयाँ १५ पैसा खर्च भएको देखिन्छ । 

ती सहसचिवले १० महिनाको अवधिमा मासिक १ सय लिटरका दरले १ हजार लिटर इन्धन लिएका छन् । पछिल्लो एक वर्षयता इन्धनको मूल्यमा ठूलो घटबढ नभएकाले प्रतिलिटर सरदर १०० रूपैयाँका दरले हिसाब गर्दा पनि कम्तिमा १ लाख रूपैयाँ इन्धनमा खर्च भएको छ ।

यस अवधिमा मन्त्रालयले मोबिल ३० लिटर उपलब्ध गराएको छ । नेपालमा नाम चलेका कम्पनीका मोबिल खरिद गर्न न्यूनतम ७ सयदेखि अधिकतम १५ सय प्रतिलिटरसम्म मूल्य पर्ने देखिन्छ । कुन कम्पनीको मोबिल भने स्पष्ट नखुलाइएकाले सरदर एक हजार रूपैयाँका दरले हिसाब गर्दा ३० हजार रूपैयाँ मोबिलमा खर्च भएको छ ।

गाडीका लागि सरकारले चालक समेत उपलब्ध गराउने गरेको छ । हलुका सवारी चालकको गत आवको न्यूनतम पारिश्रमिक १८ हजार ५०० रूपैयाँ थियो । अहिले त्यसमा २० प्रतिशत वृद्धि भएको छ । गत आवकै प्रसंग भएकाले चालकका लागि १० महिनाको अवधिमा १ लाख ८५ हजार रूपैयाँ पारिश्रमिकबापत खर्च भएको छ ।

यस गाडीका लागि १० महिनाको बीचमा भएका देखिने किसिमका खर्चहरूको एकमुष्ट विवरण निकालौं–

मर्मतः ५,१५,४४९/–
चालकः करीब १,८५,०००/–
इन्धनः करीब १,००,०००/–
मोबिलः करीब ३०,०००/–
कुलः ८,३०,४४९/–

एक कर्मचारीलाई सवारीसाधन सुविधाका लागि १० महिनासम्म भएको कूल खर्च ८ लाख ३० हजारभन्दा बढी देखिएको छ । मासिक खर्च सरदर ८३ हजार रूपैयाँ पर्न जान्छ । 

तत्कालीन समयमा सहसचिवको ग्रेड र भत्ता बाहेकको बेसिक तलब मासिक ४० हजार १ सय ५० रूपैयाँ । १० महिनाको कुल पारिश्रमिक ४ लाख १ हजार ५ सय रूपैयाँ अर्थात् गाडीका लागि भएको खर्चको आधाभन्दा कम ।

ग्रेड र भत्ता सहितको तलब जोड्ने हो भने पनि गाडीका लागि भएको खर्च निकै बढी देखिन्छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले १० महिनाको अवधिमा ३३ लाख ७२ हजार २७८ रुपैयाँ गाडी मर्मतमा खर्च गरेको छ । त्यसमध्ये ३२ लाख २४ हजार १ सय ३ रुपैयाँ चार पांग्रे सवारी साधन मर्मतमा खर्च भएको देखिन्छ ।

उदाहरण नम्बर २ :

परराष्ट्र मन्त्रालयमा बा१झ ५४५४ नम्बरको निसान कार छ । मन्त्रालयका अनुसार पुलमा राखिएको गाडी उपसचिवहरूले चढ्छन् ।

गत आवको साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्मको अवधिमा सो गाडी मर्मतमा १० लाख ४ हजार ५ सय ७३ रूपैयाँ खर्च भएको छ । मोबिल फिल्टर, एयर फिल्टर, क्लज प्लेट, इञ्जिन मेन्टिनेन्स लगायतमा उक्त खर्च भएको मन्त्रालयले लोकान्तरलाई उपलब्ध गराएको विवरणमा देखिन्छ ।

यसमा इन्धन, मोबिल, ड्राइभर सहितको खर्च जोड्दा झण्डै १४ लाखको हाराहारीमा पुग्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले सवारीसाधन मर्मतमा मात्र १० महिनाको अवधिमा ५२ लाख ९२ हजार ४ सय ५३ रूपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ ।

उदाहरण नम्बर ३ :

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको बा१झ ८७५९ नम्बरको प्राडो आव २०७५/०७६ वैशाख मसान्तसम्म १० महिनाको अवधिमा ७ पटक मर्मत भएको छ ।

२०७५ कात्तिक १ गते २ लाख ४५ हजार ७ सय १ रूपैयाँ खर्च गरेर मर्मत गरिएको गाडी सोही महिनाको १६ गते १ लाख ५९ हजार ४ सय ३ र २९ गते १८ हजार ४ सय १९ रूपैयाँ खर्चिएर फेरि मर्मत गरिएको छ ।

सोही गाडी पुसको ५ गते ४४ हजार ६०, माघमा २९ हजार ३ सय ८, फागुन १३ मा ३४ हजार १३ र ०७६ वैशाख २६ गते ९४ हजार १ सय २९ रूपैयाँ खर्च गरेर मर्मत गरिएको छ । १० महिनाको अवधिमा सो गाडी मर्मत गर्न कुल ६ लाख २५ हजार ३३ रूपैयाँ खर्च भएको छ ।

उक्त गाडीका लागि पनि इन्धन, मोबिल, चालकसहित हिसाब गर्दा १० महिनाको अवधिमा कुल १० लाख रूपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ ।

यी त एक जनाले एउटा मात्र गाडी प्रयोग गर्ने सन्दर्भका उदाहरण मात्र हुन् । कतिपय सचिवले दुईवटा गाडी समेत चढिरहेका छन्, खर्च आफैं अनुमान लगाउनुस् ।

माथि उल्लेखित खर्चहरू गाडी सञ्चालनमा भएका हुन् । खरिदमा भएको खर्च हेर्ने हो भने झनै कहालीलाग्दो स्थिति छ ।

खरिदमा बर्सेनि अर्बौं खर्च !

महालेखा परीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मात्र ६ अर्ब ६१ करोड ४५ लाख ३७ हजार बराबरका १ हजार २४ गाडी र ६ हजार ९ सय ९ मोटरसाइकल खरिद गरियो ।

पछिल्लो ३ वर्षमा १९ अर्ब बराबरका सरकारी सवारीसाधन खरिद गरिएका छन् ।

यसरी खरिद गरिएका सरकारी गाडीको एकीकृत अभिलेख समेत सरकारसँग छैन । 

प्रतिवेदनमा लेखिएको छ –
‘नेपाल सरकारका मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका सवारीसाधनको अवस्था र मूल्य खुल्ने एकीकृत अभिलेख राखेको देखिँदैन । यातायात व्यवस्था विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकबमोजिम सरकारी नम्बरमा २ पांग्रे सवारीसाधन ३५ हजार २८० र ४ पांग्रे सवारीसाधन २१ हजार ९५ वटा दर्ता भएको देखिएको छ । लेखापरीक्षणका लागि ६० निकायबाट विवरण माग गर्दा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गरी २ निकायमा मात्र एकीकृत अभिलेख रहेको र अन्य निकायले आफ्नो कार्यालयको मात्र अभिलेख राखेको जवाफ दिएका छन् ।’

प्रतिवेदनले अर्को समस्या पनि औंल्याएको छ – कतिपय सवारीसाधनहरू मर्मत गर्न सकिने अवस्थामा पनि मर्मत गरिएको छैन भने लिलाम गर्नुपर्ने सवारीसाधनहरू समेत यत्तिकै थन्किएका छन् ।

सरकारी सवारीसाधन खरिद तथा मर्मतमा मिव्ययिता अपनाउन प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । ‘मौजुदा सवारीसाधनहरू सदुपयोग नगरी बर्सेनि नयाँ खरिद गर्ने प्रवृत्तिले खर्चमा मितव्ययिता ल्याउनेतर्फ प्रयास भएको देखिएन । सरकारी सवारीसाधन खरिद तथा व्यवस्थापनमा मितव्ययिता ल्याउन जरुरी देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

महालेखाले बर्सेनि यस किसिमका सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन भने भएको देखिँदैन । 

सरकारी सवारी साधन सञ्चालन तथा मर्मतमा हुने खर्चलाई न्यूनिकरण गर्न र आर्थिक रूपमा मितव्ययी बनाउन भनेर २०७२ सालमा सवारी साधन (सञ्चालन तथा मर्मत)सम्बन्धी निर्देशिका जारी भएको थियो । 

उक्त निर्देशिका अनुसार सवारी सुविधा पाउने कर्मचारी (सचिव र सह–सचिव)ले मर्मतका लागि खरिदको ३ वर्ष नपुगेको नयाँ गाडीको हकमा मासिक ५ हजार र त्यसभन्दा पुराना गाडीको हकमा सचिवलाई मासिक १० हजार र सह–सचिवलाई ७ हजार रूपैयाँ उपलब्ध हुन्छ ।

सवारी चालकका लागि तृतीय तहका हलुका सवारी चालकले पाउने पारिश्रमिक बराबरको रकम र सचिवलाई १२५ तथा सहसचिवलाई १०० लिटर इन्धन मासिक उपलब्ध हुन्छ ।

यो निर्देशिका अनुसार सवारी सुविधा पाउने पदाधिकारीले सरुवा भएर जाँदा पनि सोही गाडी प्रयोग गर्ने र त्यसै अनुसार सुविधा पाउने व्यवस्था छ । यसो गर्दा खर्चमा कमी आउने र प्रयोगकर्ताले पनि मर्मतमा निश्चित रकम प्राप्त हुने भएकाले जतन गर्ने विश्वासका साथ निर्देशिका ल्याइएको थियो ।

उक्त निर्देशिका समेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्रतिवेदनमा लेखिएको छ–

‘नेपाल सरकारले आफैं सवारीसाधन चलाउन चाहने राजपत्राङ्कित विशिष्ट तथा प्रथम श्रेणीका पदाधिकारीलाई सवारीसाधनसहित इन्धन, मर्मत र सवारीचालक खर्च एकमुष्ट उपलब्ध गराई सरकारी सवारीसाधन सञ्चालनमा मितव्ययिता ल्याउने उद्देश्यले सवारीसाधन (सञ्चालन तथा मर्मत) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । प्राप्त विवरणअनुसार तीन निकायका राजपत्राङ्कित विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका १० कर्मचारीले मात्र निर्देशिकाबमोजिम सवारीसाधन चलाएको पाइन्छ । उल्लिखित व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको पाइएन ।’

(गाडी मर्मतमा हुने चलखेलसम्बन्धी विवरण आगामी अंकमा प्रस्तुत गर्नेछौं ।)

हेर्नुहोस्, यसअघिका भागहरू :

लोकान्तर समाचार प्रभाव : ऊर्जा मन्त्रालयबाट फिर्ता भए विद्युत् प्राधिकरणका गाडी

भाग- ३३ : १ रुपैयाँमा गिलास र मार्कर, १२ रुपैयाँमा पेनड्राइभ किन्छ मन्त्रालय !

भाग- ३२ : पूर्व पदाधिकारीका नाममा शरणार्थी नेतालाई गृहको गाडी, सल्लाहकारलाई २ सय ४० लिटर इन्धन

भाग- ३१ : राजधानीमा पानी बाँड्न नसक्ने केयूकेएलमा गाडी नै गाडी, कर्मचारीलाई मासिक १६० लिटर इन्धन !

भाग- ३० : निरन्तर घाटामा गएको निगमका १३ हाकिमलाई असीमित इन्धन सुविधा, एउटै नम्बरका २ गाडी !

भाग- २९ : सुदूर प्रदेशका मन्त्रीको ध्यान मोजमस्तीमा : धमाधम गाडी खरिद, विकासलाई बेवास्ता !

भाग- २८ : मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ब्रह्मलुट : एक हातमा करार नियुक्ति, अर्को हातमा सवारी साधनको 'चाबी' !

भाग- २७ : विद्युत् प्राधिकरणका गाडीमा गडबडी, पुलका गाडी पनि रातो प्लेटमा !

भाग- २६ : सवारी सुविधामा बेमेल : महानिर्देशकलाई २१ लाखको गाडी, मातहत कर्मचारीलाई ७५ लाखको !

भाग- २५ : इन्धनमा आयल निगमका कर्मचारीको हालीमुहाली, निगमकै गाडीमा मन्त्रीको रजाइँ !

भाग- २४ : राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई परराष्ट्रका ‘बुलेटप्रूफ’ गाडी, बिग्रेको गाडी प्रदेश सरकारलाई !

भाग- २३ : सर्वाेच्च न्यायमूर्तिको ‘गैरकानूनी परम्परा’ : नयाँ गाडी किन्दै, घर लैजाँदै !

भाग- २२ : सेवासुविधा निर्देशिका नै मान्दैनन् सिंहदरबारका कर्मचारी, सवारीसाधन प्रयोगमा छाडा

भाग- २१ : महानगरमा महाबेथिति : सरकारी गाडीलाई रातो प्लेटमा निजीझैं चरम दुरुपयोग

भाग- २० : संसद सचिवालयले बाँड्छ ३१ पदाधिकारीलाई इन्धन, देउवादेखि नेम्वाङसम्मले लिन्छन् सुविधा

भाग- १९ : उद्योगमन्त्री यादवलाई तीनवटा गाडी, मन्त्रालयको गाडीमा शाखा अधिकृतसम्मको रजाइँ !

भाग- १८ : योजना आयोगमा उपाध्यक्षलाई दुई गाडी, सदस्य समेतलाई मासिक १८० लिटर इन्धन

भाग- १७ : मन्त्रीका स्वकीय सचिवसम्मलाई विभागको गाडी, सचिवलाई दिइएको जगेडा गाडी नै झण्डै एक करोडको !

भाग- १६ :‘आदर्शवादी’ अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालय : तीन कर्मचारीलाई महंगा-महंगा पाँच गाडी !

भाग- १५ : सिँचाइ नपाएर लाखौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै, करोडका गाडी किनेर बाँड्छ सिँचाइ विभाग

भाग- १४ : कृषि मन्त्रालयमा लूट : मन्त्री र राज्यमन्त्रीकै प्रयोजनमा ११ गाडी, ४ मोटरसाइकल !

भाग- १३ : सिंहदरबारभित्रै चरम बेथिति, उपसचिवले पनि लिन्छन् मन्त्रीसरह इन्धन !

भाग- १२ : सरकारी सम्पत्तिमा खिया : वन विभागका ६० प्रतिशतभन्दा बढी गाडी कुहिएर उम्रियो झार !

भाग- ११ : प्रधानमन्त्रीकै वरिपरि अपारदर्शी कर्मचारी, २२ दिन कुराएर सूचना दिन कन्जुस्याइँ

भाग- १० : विद्युत् प्राधिकरणको गाडीमा मन्त्रीको रजाइँ, सचिवालयका २ सहित ४ गाडी मन्त्रीको प्रयोजनमा

भाग- ९ : सरकारी गाडीमा मन्त्रीका सल्लाहकारको रजाइँ- कसैलाई प्राडो, कसैलाई पजेरो !

भाग- ८ : उपराष्ट्रपतिकै प्रयोजनमा १० गाडी, फरक ब्राण्ड र समयमा किनिएका गाडीको मूल्य उही !​

भाग- ७ : मानव अधिकार आयोगमा गाडीको लश्कर, अध्यक्षभन्दा सदस्य चढ्छन् महंगो र नयाँ गाडी

भाग- ६ : सञ्चार मन्त्रालयका पाँच गाडी ‘पूल’मा, क–कसले लिन्छन् सवारी सुविधा ?

भाग- ५ : भूमि व्यवस्था मन्त्रीको सचिवालयलाई नै दुई गाडी, पाँचवटा बिग्रिएर प्रयोगविहीन !

भाग- ४ : यातायात मन्त्रालयका सचिवलाई सेतो र रातो प्लेटका दुई गाडी, एउटैको मूल्य करोडभन्दा बढी !

भाग- ३ : शहरी विकासमा मन्त्रीका आसेपासेको रजगज, सचिवलाई दिउँसो र बेलुका बेग्लाबेग्लै गाडी !

भाग- २ : महिला मन्त्रीलाई काठमाडौंभित्र र बाहिरलाई छुट्टाछुट्टै गाडी, उपसचिवलाई मन्त्रीसरह इन्धन !

भाग- १ : खेलकुद मन्त्रालयका सचिवलाई दुई विलासी गाडी, कार्यालय सहयोगीसम्मलाई सवारी सुविधा [विवरणसहित]

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
मंसिर २०, २०८०

नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम)का प्रिन्सिपल रामकैलाश बिछाको स्नातकोत्तरको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको आरोप त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरूले लगाएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्...

मंसिर ५, २०८०

संसदीय लोकतन्त्रलाई आदर्श मान्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवादेखि नयाँ दलको रूपमा उदाएको रास्वपाका सांसद स्वर्णिम वाग्ले तथा शिशिर खनालसम्मले महिनामा एकदिन पनि हाजिरी नग...

पुस २६, २०८०

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालसहितको टोली सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)मा प्रयोग हुँदै आएको स्मार्ट कार्डको गुणस्तर अनुगमनका लागि भन्दै जर्मनी जान लागेका छन् । टोलीमा विभा...

पुस २०, २०८०

मकवानपुरको साबिक हर्नामाडी गाविसका रुद्रप्रसाद खतिवडाले २०८० साल कात्तिक २३ गते यातायात कार्यालय चितवनबाट 'ए' र 'बी' वर्ग (मोटरसाइकल, स्कूटर कार, जीप, भ्यान)को लाइसेन्स नवीकरण गराएका छन्...

पुस १९, २०८०

यातायात व्यवस्था विभागका उच्च अधिकारी, विभिन्न यातायात कार्यालयका प्रमुख तथा  कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा झन्डै ३० हजार अवैध लाइसेन्स जारी भएको पाइएको छ । विगत ६ महिनायता लिखित र ट्रायल परीक्षा नै...

मंसिर १८, २०८०

प्रत्येक भाषणमा पारदर्शिता र सुशासनको गफ लगाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो सचिवालयलाई निकै जम्बो बनाएको पाइएको छ । परिवारका सदस्यदेखि आफूनिकटका व्यक्ति समेत झन्डै ३ दर्जन बढीलाई निय...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x