काठमाडौं – प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद हृदयेश त्रिपाठीले मंगलवार प्रश्न गरे– नागरिकता त खारेज भयो, तर झूठा विवरणका आधारमा नागरिकता दिनेलाई कारवाही हुन्छ कि हुँदैन ?

सरकारले केही दिनअघि ८ जना भारतीय नागरिकको नेपाली नागरिकता रद्द गरेको सन्दर्भमा उनको प्रश्न थियो । 

गत आइतवार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले झूठो विवरण पेश गरी बनाइएको ८ वटा नेपाली नारिकता रद्द गरिएको बताएका थिए ।

तत्कालीन एमालेको सूर्य चिह्नबाट चुनाव जितेका स्वतन्त्र राजनीतिक समूहका सांसद त्रिपाठीले थपे– ‘नागरिकताको प्रमाण पत्र खारेज गरेको समाचार आयो, नागकिता त खारेज गरियो, तर जसले दिएका छन् उनीहरूलाई कारवाही हुन्छ कि हुँदैन ?’

त्रिपाठीले उठाएको जस्तै प्रश्न अहिले चौतर्फी रूपमा उठिरहेको छ ।

यसरी झूठो विवरणका आधारमा नागरिकता दिनेलाई कारवाही हुन्छ कि हुँदैन त ? गृह प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी यस किसिमको कमजोरी गर्ने कर्मचारीलाई पनि कारवाही हुने बताउँछन् ।

सह–सचिव सुवेदीले लोकान्तरसँग भने– ‘मन्त्रिपरिषद्ले नागरिकता रद्द मात्रै गरेको छैन, तत्कालीन समयका सीडीओ लगायत नागरिकता दिने सबै कर्मचारीलाई कारवाही गर्न निर्देशन पनि दिएको छ ।’

जिल्लामा परेका उजुरीका आधारमा छानबिन गरी झूठा विवरण पेश गरी नागरिकता लिएको पाइएमा गृह मन्त्रालयमार्फत मन्त्री परिषद्बाट त्यस्ता नागरिकता रद्द हुने व्यवस्था रहेको प्रवक्ता सुवेदीले बताए ।

तीन सय नागरिकता रद्द

साउन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्लाही र धनुषाबाट लिइएका ८ नागरिकता रद्द गरेको थियो । 

अशोक साह, विन्दे महतो, दानादेवी महतो (विन्दे महतोको पत्नी वैवाहिक अंगीकृत., सोसील महतो (दानादेवीकी बुहारी), राजेन्द्र महतो, राजेश्वर महतो, रामकिशोर महतो र राजकुमार महतोको नागरिकता रद्द गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो ।

वि.सं. २०५४ यता ३ सयभन्दा बढी नागरिकता रद्द भएको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा रद्द भएका नागरिकताको संख्या ३०० भन्दा बढी रहेको गृह प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिए ।

‘२०५४ सालदेखि ०७६ सालसम्मको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने ३ सय भन्दा बढी नागरिकता मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले रद्द गरेको देखिन्छ,’ उनले भने ।

यद्यपि यसरी रद्द भएका नागरिकता वितरण गर्ने तत्कालीन अधिकारीहरूलाई कारवाही भएको यकिन तथ्याङ्क गृह प्रवक्ता सुवेदीसँग छैन ।

त्यसका लागि तत्कालीन समयमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयहरू केलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

छानबिनका लागि समिति गठन

सरकारले काठमाडौं जिल्लाबाट लिइएका नागरिकता छानबिनका लागि यही असार १२ गते नेपाल गृह मन्त्रालयका उपसचिव शम्भु रेग्मीको संयोजकत्वमा शाखा अधिकृत दयाराम श्रेष्ठ र कानून अधिकृत भोजराज दाहाल सदस्य रहेको ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।

काठमाडौं जिल्ला प्रशासनबाट जारी भएका नागरिकताका विवरणलाई संकलन गरी छनबिन गर्ने समिति संयोजक रेग्मीले लोकान्तरलाई बताए ।

‘हामीले काठमाडौं जिल्ला प्रशासनमा भएका नागरिकताका विवरणलाई ‘स्याम्पलिङ’को आधारमा संकलन गरी अनुसन्धान गरिरहेका छौं,’ रेग्मीले भने, ‘शंकास्पद् नागरिकताका विवरण संकलन गरी तिनीहरूमाथि अनुसन्धान गरिरहेका छौं । त्यस्ता झूठा विवरण पेश गरेर नागरिकता लिएकालाई कानूनबमोजिम कारवाहीका लागि सिफारिस गर्छौं ।’