काठमाडौं – सरकारले साउन १ गतेदेखि मालसामान ओसारपसार निगरानी प्रणाली भेहिकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावट रोक्न विशेष योजनासहित ल्याएको सिस्टम सम्बन्धी शुरूमा व्यवसायीको विरोधसहित केही अलमल पनि देखिए ।

भीसीटीएस सिस्टम के हो ? यसको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ ? यसबाट राजस्व चुहावट कसरी रोकिन्छ ? लोकान्तर डट्कमका लागि प्रेम चन्दले राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश :

भीसीटीएस सिस्टम लागू गर्नुको पृष्ठभूमि

भेहिकल एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम भनेको माल वस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली हो । राजस्व अनुसन्धान विभागको वेबसाइटमा रहेको केन्द्रीय प्रणालीमा मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको संक्षिप्त विवरण प्रविष्टि गरेर मात्रै ढुवानी गर्न पाउने गरी बनाइएको डिजिटल वेबमा आधारित प्रणाली हो ।

वेबबेस्ड सिस्टम लागू गर्ने भनेर राजस्व चुहावट तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ को दफा १३ अनुसार २०७१ सालमा कानूनी व्यवस्था गरिएको थियो । २०७१ सालमा भएको कानूनी व्यवस्थालाई चालू वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन हामीले शुरू गरेका छौं । यो कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको मितिबाट लागू हुनेछ भनी कानूनमै व्यवस्था गरिएको थियो ।

यसअनुसार २०७६ असार २३ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर २०७६ साउन १ गतेदेखि सिस्टम लागू गर्ने भनेर सूचना प्रकाशित भइसकेको थियो ।

यसको तयारी हामीले विगत १ वर्षदेखि गरिराखेका थियौं । अर्थ मन्त्रालयबाट राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत आइसकेपश्चात राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नको लागि, करको दायरा विस्तार गर्नको लागि, स्वस्थ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता कायम गर्नको लागि, सुशासन कायम गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूबाट र उहाँकै एउटा सोचमा हामीले अगाडि बढेका थियौं ।

यसको लागि महत्त्वपूर्ण प्रणालीगत सुधारको रूपमा र डिजिटल नेपालका लागि सपोर्ट गर्ने एउटा उपप्रणाली (सबसिस्टम)को रूपमा काम गर्छ भनेर हामीले १ वर्ष अगाडिदेखि नै यसबारे छलफल गर्दै आएका थियौं ।

यसका व्यापारिक भूमिका (बिजनेस रोल)हरू के हुन सक्छन्, कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले तय गरेर सफ्टवेयर तयार गर्ने काम गरेका थियौं ।

सफ्टवेयर हाम्रो नेपालकै इन्जिनीयरको टोलीले विकास गरेको छ । सफ्टवेयर विकास गर्ने काम हामीले आन्तरिक रूपमा ५० औं पटक छलफल, अन्तर्क्रिया गरेर एउटा रूपको प्रारम्भिक सफ्टवेयर तयार भइसकेपछि २०७५ चैतदेखि सरोकारवाला निकायसँग छलफल अगाडि बढाएका थियौं ।

यससँग सबैभन्दा बढी चासो भएका निकाय ढुवानी व्यवसायी हुन् । जसले हिजो पनि बिलबिजक साथ लिएर मालवस्तु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म ढुवानी गरिराखेका थिए । जसको सामान हो लिएर बिलबिजकका साथ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्‍याउने काम गर्नुहुन्थ्यो ।

अर्को चासो राख्ने निकाय मालवस्तु आयात हुने भन्सार बिन्दू हो र अर्को भनेको उद्योग क्षेत्र हो । उद्योगले आफ्ना मालवस्तु बिक्री वितरण गर्दाखेरी प्रणालीमा आउनुपर्छ भन्ने छ ।

अर्को त्यसभन्दा पछाडि थोक वितरक तथा होलसेलरले प्रणालीको प्रयोग गर्नुपर्ने छ । यसको दायरामा आउने यति नै हुन् । ऐनले व्यावसायिक प्रयोजनका माल वस्तु बिक्रीवितरण गर्दाखेरी ट्र्याकिङ गरेर गर्ने भनेको छ र यो विषयलाई आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३२१ मा यस वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइने भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

व्यावसायिक मालवस्तुका बिक्री वितरकका विभिन्न तहमा ट्र्याकिङ सिस्टममा लगिने छ भनेर भनिएकाले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । बजेट वक्तव्यबाट सबैभन्दा चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याएको नीतिगत व्यवस्था पनि शायद यही होला ।

निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त परामर्श

सिस्टम कार्यान्वयनमा आउनुभन्दा अघि विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग टेकुमै अन्तर्क्रिया गरेका थियौं । प्रस्तुति समेत दिएका थियौं ।

सिस्टम कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा, चेम्बर अफ कमर्सको जमलकै हलमा गएर कुरा गर्‍यौं । हामीले उद्योग परिसंघको थापाथली हलमै गएर कार्यक्रम गर्‍यौं । अरू सबै पदाधिकारी लगायत व्यवसायीलाई राखेर छलफल र अन्तर्क्रिया गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आएको हो ।

व्यवसायीको सुझाव अनुसार पनि हामीले प्रणालीलाई परिमार्जन गर्दै लग्यौं र उहाँहरूले नै आफ्नो जिल्लाका विभिन्न वस्तुगत संघ संगठनलाई परिपत्र गर्नुभएको छ कि यो प्रणाली लागू गर्न अभिमुखीकरण, छलफल, र सहभागी हुनको लागि उहाँले पत्राचार गर्नुभएको थियो र हामी पनि विभागबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म विभिन्न जिल्लाका उद्योग वाणिज्य संघ, ढुवानी व्यवसायी संघ, भन्सार एजेन्ट लगायतसँग पर्याप्त छलफल अन्तर्क्रिया गरेका छौं । यसको सन्दर्भमा म स्वयं आफैं पनि महेन्द्रनगरदेखि काँकडभिट्टासम्म पुगेको छु ।

उहाँहरूको सबै सुझाव लिएर के छ त यो सिस्टममा ? तपाईंहरूलाई कहाँ समस्या हुन्छ ? के गर्नुपर्छ ? के गर्दा सजिलो हुन्छ ? के गर्दा अझ राम्रो हुन्छ ? भनेर सबैसँग सुझाव लिएर सिस्टममा तदनुकूल परिमार्जन गरेर असार १ गतेबाट परीक्षणको रूपमा वेबसाइटमा राख्यौं । त्यसको हामीले प्रचारप्रसार पनि गर्‍यौं ।

उहाँहरू धेरैले प्रयोगकर्ता परिचय (युजर आईडी), पासवर्ड कसरी बनाउने भन्ने लगायतका कुरा सिकायौं, बुझायौं र साउन १ गतेबाट औपचारिक रूपमा शुरू गरेका हौं ।

के हो त यो सिस्टम ?

प्रयोगकर्ता आफैंले स्वयं युजर आइडी, पासवर्ड बनाउन सक्छन् । त्यसमा कुनै नियन्त्रण छैन । यसमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने कसले भन्दा सबैभन्दा पहिलो कुरो भन्सार विन्दुमा सामान आयात भएर जाँचपास भइसकेपछि ती सवारीसाधन र मालवस्तुको संक्षिप्त विवरण भन्सार एजेन्टले प्रविष्टि गरेर पठाउनुपर्छ आयातकर्ताको हकमा ।

त्यस पछाडि मालवस्तु बोकेर ढुवानी गर्ने ट्रान्सपोर्ट कम्पनी, ढुवानी व्यवसायीले जसरी हिजो उहाँहरूले बिलविजकका साथ मालवस्तु लिएर घोषणापत्र (मेनिफेस्टो) बनाएर मेनिफेस्टोका साथ मालवस्तु ढुवानी गर्नुहुन्थ्यो । अब त्यो मेनिफेस्टो पहिलाको भन्दा संक्षिप्त बनाएका छौं ।

यो सिस्टमबाटै मेनिफेस्टो निकाल्न मिल्ने (जेनेरेट हुने) व्यवस्था गरिएको छ । जबकि एउटा मेनिफेस्टो एउटा पेजको मात्रै हुन्छ र त्यहाँ क्यूआर कोड मात्रै आउँछ । विस्तृत विवरण आउँदैन । हाम्रो एप्लिकेसनले सक्कल बिलबिजकका साथ रीड गर्न सक्छ । भनेपछि अझ उहाँहरूलाई सहजीकरण गर्नका लागि अहिले हामीले अफलाइनमा एक्सेल शीट दिने र त्यसैमा इन्ट्री गरी अप्लोड गर्न सक्ने गरी परीक्षणको रूपमा तयारी गर्दै छौं । यो चाहिँ यातायात कम्पनीको हकमा असाध्यै सहज छ ।

भन्सार एजेन्टको हकमा उहाँहरूले जाँचपास गरिसकेको मालवस्तुको प्राइमपत्र सिस्टममा इन्ट्री गरेपछि सिस्टममा अटोमशिनमा आउने गरी हामीले भन्सार विभागको सिस्टमसँग इन्टरलिङ्केज अर्थात् त्यसको आबद्धता गर्ने काममा प्राविधिक काम भइरहेको छ । केही हप्तामा त्यसको पनि तयारी हुन्छ ।

अर्को हामीले आन्तरिक राजस्व विभागको दर्ता प्रणाली (रजिस्ट्रेसन सिस्टम)सँग पनि यसलाई लिङ्क गरेको हुनाले प्यान नम्बर त्यहाँ इन्ट्री गर्ने बित्तिकै स्वतः नाम विवरण आउने गरी जोडिसकेका छौं ।

अहिले त्यहाँ प्यान हाल्ने बित्तिकै नाम आउँछ । कुनै झूटा (फेक) नम्बर राखेर त्यहाँ इन्ट्री गर्न सकिँदैन । गर्न खोजियो भने त्यसलाई सिस्टमले नै अस्वीकार (रिजेक्ट) गर्छ । अर्को प्रविष्टि गर्नुपर्ने दायित्व भनेको उद्योगले सीधै आफ्नो बिक्रेता, वितरक अथवा होलसेलरमा सामान पठाउँदाखेरी उहाँहरूले आफूलाई इन्ट्री गर्नुपर्छ ।

'३० सेकेण्डमै एउटा इन्ट्री सकिन्छ'

इन्ट्रीबारे हामीले दैनिक अभिमुखीकरण गरिराखेका छौं । ३० सेकेण्डमै मिनेटमै एउटा इन्ट्री गर्न सकिन्छ । सामान्य छ । त्यसमा धेरै कुरा जीपीएस सिस्टममा गएको हुनाले कुन ठाउँबाट गर्ने हो त्यस ठाउँको नाम, ठेगाना अटोमेटिक सिस्टममै आउँछ । गाडी नम्बर र ड्राइभरको मोबाइल नम्बर राखेपछि रजिस्ट्रेसन हुन्छ ।

शुरूमा चाहिँ युजर आईडी, पासवर्ड उसले आफैं लिनुपर्‍यो । त्यसको प्रक्रिया छ । शुरूमै पासवर्ड, युजर आईडी लिनका लागि एडमिनको पासवर्ड प्यानबाट हुन्छ ।

उसको भ्यालिड इमेल एड्रेसलाई हामीले युजर आईडी बनाएका छौं । पासवर्ड उनीहरूको आफ्नो गोप्य हुन्छ । चेन्ज गर्न पनि सकिन्छ र एडमिनले आफ्नो युजर आईडी बनाइसकेपछि सिस्टमभित्रै युजर म्यानेजिङ भन्ने पेज खुल्छ । त्यहाँ क्लिक गरेपछि आफ्नो शाखा अथवा हेड अफिस इन्ट्री गर्नको लागि आफ्नो कर्मचारीलाई पासवर्ड उसैले बनाइदिन सक्छ । एउटा शाखामा ३ जनासम्म युजर आईडी र पासवर्ड बनाइदिन सक्छ । कोही कर्मचारी त्यहाँबाट हटेर गयो भने त्यसलाई क्यान्सिल गर्ने र अर्कोको बनाइदिन पनि सक्छ । त्यसकारण यो सेल्फ सिस्टम हो ।

इन्ट्रीका सम्बन्धमा हामीले कुनै पनि नियन्त्रण गरेका छैनौं । त्यसरी बनाइसकेपछि इन्ट्री गर्ने विषय चाहिँ गाडी नम्बर एउटा इन्ट्री गर्नुपर्छ । ड्राइभरको मोबाइल नम्बर इन्ट्री गर्नुपर्छ र इन्ट्री गरेपछि ड्राइभरको नाममा रजिस्ट्रेसन भएको रहेनछ भने त्यो स्लटमा रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पहिले उसको रजिस्ट्रेसन कहीँकतै कसैले गरेको रहेछ भने त्यहाँ मोबाइल नम्बर हाल्ने बित्तिकै उसको नाम र विवरण आउँछ । त्यसपछि कहाँ जाने, गन्तव्य कहाँ हो, त्यो ठाउँ क्लिक गर्नुपर्‍यो, त्यो ठाउँ चाहिँ ड्रप डाउनमै आउँछ ।
त्यसपछि कन्साइन्मेन्ट इन्ट्री गर्ने चाहिँ प्राइमपत्र नम्बर, भ्याटका बिल अथवा कुन डकुमेन्ट लिएर उसले सामान ढुवानी गर्दैछ, त्यो डकुमेन्टमा क्लिक गर्ने । त्यहाँ नै आउँछ । प्राइम पत्रमा क्लिक गर्ने बित्तिकै भन्सार कस्टम देखाउँछ । कस्टम पनि कुन कस्टम हो त्यहाँ देखाउँछ । त्यहाँ क्लिक गरे मात्रै पुग्छ । अनि इन्ट्री गर्न पर्दैन, इन्ट्री गर्ने व्यवस्था गरिएको छैन । इन्ट्री गर्‍यो भने त्यहाँ चाहिँ एकरूपता हुँदैन ।

हामीले नेपालमा अहिले जति कस्टम छ, सबै विस्तृत सूची त्यहाँ राखेका छौं । उसले त्यहाँ क्लिक गरे पुग्छ । त्यसपछि उसले प्राइमपत्र नम्बर त्यहाँ इन्ट्री गर्नुपर्छ । प्यान नम्बर बिक्रेताको आफैं स्वतः आउँछ । यातायात कम्पनीको हकमा अलग–अलग हुन्छ । इन्ट्री गर्ने र बिक्रेता बार फरक हुन्छ । त्यहाँ उसले बिक्रेताको प्यान नम्बर हाल्नुपर्‍यो । प्यान नम्बर हाल्नेबित्तिकै नाम स्वतः आउँछ । 

सामानको प्रकृति (नेचर अफ गूड्स) भन्ने कुरा आउँछ । के प्रकृतिको हो ? गार्मेन्ट हो कि ? हार्डवेयर हो कि ? अथवा खाद्यान्न हो कि अथवा के के हो ? त्यसको प्रवृत्ति त्यहाँ खुलाउनुपर्छ ।

त्यसपछि कति परिमाण छ भनेर ५ सय कार्टुन वा २ सय बोरा, त्यो प्याकिङको परिमाण मात्रै खुलाउनुपर्छ । त्यसपछि त्यो सामानको बिलको भ्याट बाहेकको मूल्य, भ्याट नलाग्ने वस्तु रहेछ भने कुल मूल्य र भ्याट लाग्ने वस्तु रहेछ भने भ्याट बाहेकको मूल्य । उसले त्यति इन्ट्री गरेर सेभ गरेपछि त्यो एउटा प्रक्रिया पूरा भयो ।

त्यसपछि उसले सिस्टममा लक गर्नुपर्छ मेरो चाहिँ ठीक हो भनेर । डिलिट वा मोडिफाई गर्नुपर्‍यो भने त्यो पनि मिल्छ । सेभ गरेर राखिराख्न पनि मिल्छ । दुई घण्टा अगाडि उसले इन्ट्री गरेर पनि राख्न सक्छ र उसले त्यहाँ कुनै चेन्ज गर्नुपर्‍यो भने चेन्ज गर्न सक्छ जस्तैः कुनै विवरण थपघट गर्नुपर्ने भएमा ।

त्यसपछि उसले लक गर्नुपर्छ । लक गरेपछि उसको प्रिन्ट अप्सन आउँछ र लक गरेको आधा घण्टापछि उसले अनलक पनि गर्न सक्छ । लक गरिसकेको छ र कुनै अर्को सामान थप्नुपर्ने भयो गाडीमा अथवा कुनै त्रुटि भएछ भने तुरुन्त उसले परिवर्तन गर्न सक्ने विकल्प पनि दिएका छौं । हामीले यसलाई एकदमै लचिलो (फ्लेक्जिबल) बनाएका छौं ।

त्यसपछि उसले लक गरिसकेपछि उसको प्रिन्ट अप्सन क्युआर कोड सहितको आउँछ । त्यो प्रिन्ट गरेर बोक्न सक्छ । त्यो प्रिन्ट गरेर उसले स्टार्ट भेहिकल भन्ने बटन क्लिक गरेपछि उसको भेहिकल अनगोइङ भनेर सिस्टममा देखाउँछ ।

त्यसपछि इनडेलिभरी भन्ने बटन छ । सामान पुगिसकेपछि जसले इन्ट्री गरेको छ, उसले आफ्नो युजर आइडी पासवर्ड इन्ट्री गरेर त्यहाँ इनडेलिभरी भन्ने जानकारी लिन सक्छ । त्यति गरेपछि त्यो प्रक्रिया पनि पूरा भयो ।

त्यो जानकारी चालकले पनि लिन सक्छ उससँग त्यो अप्सन भएको एन्ड्रोइड मोबाइल छ भने । ड्राइभरको नम्बर अटोमेटिक सिस्टममा गएको हुन्छ । उसले चाहिँ इनडेलिभरी बटनमा क्लिक गर्‍यो भने पुग्छ ।

साढे २१ हजार युजर आइडी बने 

पछिल्लो तथ्यांक अनुसार, ८ हजार ५ सयभन्दा बढी कन्साइनमेन्ट सिस्टममा इन्ट्री गरेर हिँडिसकेका छन् ।

त्यसमा ६ अर्ब १२ करोड रूपैयाँको सामान बोकेर हिँडेका छन् र बिल, आन्तरिक बिल १५ हजार ५ सयभन्दा बढी त्यसमा छन् । साढे ११ सयभन्दा बढी प्राइम पत्रबाट आयात भइरहेको छ । ६ सयभन्दा बढी चलानबाट सामान मुभमेन्ट भएको छ । यो विभिन्न किसिमको सूचना भयो । अन्य किसिमबाट पनि हामीले सूचना लिइराखेका हुन्छौं । हालसम्म करीब साढे २१ हजार युजर आईडी/पासवर्ड बनिसकेका छन् र क्रमशः बनिराखेका छन् ।

परीक्षणको रूपमा असार १ गतेदेखि नै शुरू भएपनि साउन १ गतेबाट औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमै आइसक्यो । हामीले यसलाई साउन, भदौ, असोज गरी ३ महिना प्रवर्द्धनात्मक हिसाबले लैजान्छौं । अभिमुखीकरणका हिसाबले लैजान्छौं । सिकाउने, बुझाउने, युजरलाई विश्वस्त बनाउने, पासवर्ड बनाउने सहयोग गर्ने गरी लैजान्छौं ।

प्रविष्ट नगरेको कसरी थाहा पाउने ?

प्रविष्ट नगरेको हेर्न हामी बीचमा छड्के चेकजाँच गर्छौं र हाम्रो सिस्टममा इन्ट्री नगरिकनै हिँडेको थाहा भइहाल्छ । चालकले क्युआर कोड सहितको प्रिन्ट लिएर हिँड्नुपर्छ । हाम्रा अधिकारीहरू त्यो क्युआर कोड रीड गर्ने यापसहित अनुगमनमा हुन्छन् । उनीहरूले रीड गरेर हिँड्छन् । 

डकुमेन्ट नलिएर हिँडेको रहेछ भने प्रविष्ट नगरेको कुरा स्वतः थाहा भइहाल्छ । त्यो निस्सा लिएर हिँड्नुपर्छ । क्युआर कोड लिएर हिँड्नुपर्छ । 

पहिले हाम्रो १० ठाउँमा चेकपोस्ट थियो भने अब कुनै पनि समय कुनै पनि ठाउँमा चेकजाँच हुन सक्छ । अब जहाँसुकै पनि चेकजाँच गर्न सकिने भयो । जुनसुकै बखतमा चेकजाँच गर्न सकिने भयो । मापसे चेक गरेजस्तो छड्के भइरहन्छ ।

कहिले कतै हुन्छ, कहिले कतै गरेर छड्के भइरहन्छ । अनुमान नै नगरेको ठाउँतिर गएर ट्राफिक बसेर च्याप्प समाउँछन् नि ! त्यस्तै किसिमले हाम्रो पनि निश्चित हुँदैन । अनिश्चित भइसकेपछि त्यसले कागजात नलिई हिँड्नेमा डर उत्पन्न गर्छ । कतिखेर कहाँ आएर समाउने हो भन्ने भएपछि कसैले जानीजानी गलत काम गर्दैन र आफैं सुधार पनि आउँछ ।

त्यसैले यसमा इन्ट्री गरेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ यसरी विभिन्न तरिकाबाट थाहा पाउँछौं । कतिपय ठाउँमा हाई रिजोलुसनको क्यामरा पनि राख्न सकिन्छ कि भनेर पनि सोचेका छौं ।

चोरी गर्ने बेलैमा समातिन्छ

काठमाडौंमा विगत ७ दिनमा कति चिनी आयो, कति चामल आयो, कति गार्मेन्ट आयो भन्ने जतिको एउटा बृहत् स्तरको सूचना (म्याक्रो लेवल इन्फर्मेसन) यसले दिन सक्छ । पैठारी प्रणाली (सप्लाई सिस्टम)लाई यसले सुनिश्चित गराउँछ । भरपर्दो सूचना दिन्छ ।

राजस्व चुहावट गर्नेलाई विकल्प कम हुन्छ । हामीले अहिले अनुसन्धान गर्दै जाँदा नक्कली बिल बनाएर अर्बौंको राजस्व छली भएको देखिएको छ । खल्तीमा बिल लिएर गएर राजस्व छली गरेको यसअघि पनि देखिएको थियो । अब त्यो गर्ने सम्भावना रहेन ।

कुन किसिमको सामान कुन गाडी चालकले कहिले बोकेर गएको ? सिस्टममा नै इन्ट्री गर्नुपर्‍यो । सामान बोकिराखेको गाडी उसले इन्ट्री गर्न सक्दैन । नम्बर र नाम पनि फेक राख्न सक्दैन । त्यो लाइसेन्स नम्बरसहित त्यहाँ दर्ता हुनुपर्छ । भनेपछि त्यो सम्भावना कम भयो । यसअघि झूटा बिल राखेको पाइन्थ्यो, अब त्यो सम्भावना एकदमै कम भयो । अझ बेलैमा समातिन सक्ने भयो ।

व्यवसायीले विरोध गरेकै हुन् त ?

विरोध त अब करीब ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म अवैध कारोबार छ भने त्यो कारोबारमा संलग्नले त विरोध गर्नु स्वाभाविक हो ।

विरोध गरेको हिसाबले पनि यो प्रणाली (सिस्टम) ठीक रहेछ भन्ने मेरो मूल्यांकन छ । विरोध केही पनि नभएको भए यसले केही पनि गर्न सक्दैन्थ्यो भन्ने हुन्थ्यो । विरोध हुनुको कारण एउटा त्यो हो ।

अर्को के हो भने होलसेल लेवलको ट्रयाक गरिसकेपछि होलसेलरले रिटेलरलाई बिल दिन्छ, हिजो एउटा ठूलो समस्या के थियो भने होलसेलरले पनि बिल नदिने अथवा नपाउने, होलसेलरबाट रिटेलरले पनि बिल नलिने समस्या थियो ।

त्यसको अर्थ उपभोक्ताले बिल नपाउने नै भन्ने थियो र आम उपभोक्ताले तिरेको कर चाहिँ राज्यको कोषमा हैन, व्यक्तिको खल्तीमा जाने अवस्था थियो ।

तपाईं हामीले वस्तुमा लगाएको कर पनि पूर्णरूपमा राज्यकोषमा पुग्न सकेको अवस्था थिएन । अनि हामीले बिल माग्दाखेरी रिटेलरले १३ प्रतिशत भ्याट थप दिनुपर्छ भन्छ । त्यसको अर्थ खरिद गर्दाखेरी भ्याट बिलबाट खरिद गरेको छैन अर्थात् तस्करी भएको सामान किनेको वा चोरी पैठारी भएको सामान खरिद गरेको छ भन्ने हो ।

अनि उसले बिल दिँदाखेरी चाहिँ भ्याट १३ प्रतिशत देऊ भन्छ । त्यो गलत हो भन्नै पाइँदैन । अब उसले बिक्री गर्दा बिल जारी गर्न बाध्य हुन्छ । भनेपछि यसले करको दायरा विस्तार हुन्छ । त्यसरी कारोबार गर्ने धेरै छन् । तिनीहरूलाई मर्का पर्ने भयो । भनेपछि विरोध हुनु स्वाभाविक हो । एउटा विरोध नबुझेर पनि भएको हो ।

रिटेलरहरूले यस सिस्टमको विरोध गर्नै नपर्ने हो । उनीहरू पनि नबुझेरै सडकमा आए । पछि हामीले बोलाएर कुराकानी गर्‍यौं, सम्झायौं । हामीले ट्र्याक गर्ने भनेको आयातकर्ता, उद्योग, वितरक र भन्सार मात्रै हुन् भन्यौं । इन्ट्री गर्ने भनेको रिटेलरले होइन । इन्ट्री गर्नुपर्ने भन्सार एजेन्टले, ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले, उद्योगले, वितरकले र होलसेलरले हो । रियल टाइममा नेपालभरिको तथ्यांक लिन सक्ने गरी सिस्टम बनाइएको छ ।

८० प्रतिशत सिस्टममा आए

त्यस्तो छड्के भनेरै त चेकजाँच भएको छैन । हामीले चेकजाँच गर्दाखेरी २० प्रतिशत जति हाम्रो सिस्टममा नआएको पायौं । ८० प्रतिशतजति सिस्टममा आएका छन् । २० प्रतिशत नआएकाको हामी रेकर्ड राख्छौं, उसलाई कल गर्छौं, बोलाउँछौं, सिकाउँछौं, बुझाउँछौं, अब तपाईं सिस्टममा आउनुस् है भन्छौं ।

छिटोछरितो ढुवानी

यसका थुप्रै फाइदा छन् । जस्तै, कसैले सामान बिक्री वितरण गर्छ भने ऊ सधैं त्यहाँ नबस्न पनि सक्छ । ऊ कहीँ घुम्न गएको होला, कतै गएको होला त्यस्तो बेलामा आफ्नो युजर आईडी/पासवर्डबाट मेरो सामान पुग्यो कि पुगेन, कहाँ पुग्यो भन्ने कुरा उसले हेर्न सक्छ । यसरी उसलाई पनि ढुक्क हुने भयो ।

अर्को कुरा बीचमा गाडी बिग्रियो भने नोटिफिकेसन पठाएर उसले चेन्ज गर्न सक्छ । कुनै क्षति भयो भने भोलि बीमामा दाबी (इन्सुरेन्स क्लेम) गर्ने कुरामा पनि यो सिस्टमले सहायता गर्छ किनभने हिजो बिल लिएर आएको हुन्थ्यो, गाडी क्षति भएपछि १० लाखको बिल थियो भने अर्को बिल बनाएर ३० लाखको क्षति भयो भनेर दाबी गर्न सक्थ्यो ।

बीमा कम्पनीले चाहिँ तेरो ३० लाखको सामान थिएन, तेरो चाहिँ ५ लाखको सामान थियो भनेमा त्यहाँ विवाद हुन सक्थ्यो । अथवा त्यहाँ बीमावालासँगको मिलेमतोमा ३० लाखको मूल्यमा क्षतिपूर्ति दिने पनि हुन सक्थ्यो । अब उसले रियल टाइममा इन्ट्री गरेर हिँडिसकेपछि यसभन्दा न कम हुन सक्छ, न बढी हुन सक्छ ।

भोलि मेरो गाडी दुर्घटना हुन्छ, सामान टुटफुट हुन्छ, अथवा कुनै कारणले आगलागी भयो भने बीमा दाबी गरौंला भनेर मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बुझाउनुपर्छ, कर बुझाउनुपर्छ ।

अब त्यहाँ नभएको कारोबार त डिक्लेयर गरेर पठाइँदैन । वास्तविक नै पठाउनुपर्‍यो । व्यवसायीले पनि विना झन्झट क्षतिपूर्ति पाउने भयो र बीमा कम्पनीले पनि जति क्षति भयो, त्यति मात्रै क्षतिपूर्ति गरे पुग्ने भयो । त्यहाँ पनि सुशासन लागू हुने भयो । त्यहाँ चलखेल गर्ने ठाउँ न्यून भयो ।

बीमा खर्च बढी हुनु भनेको राज्यको लागि घाटा पनि हो । उसको मुनाफा घटेपछि कर घट्छ । उसका शेयर होल्डरको प्रतिफल (डिभिडेन्ड) घट्छ । यसले धेरैतर्फ सपोर्ट गर्छ र हाम्रो पैठारी प्रणाली (सप्लाई सिस्टम)लाई पनि सपोर्ट गर्छ ।

यसले अब कालोबजारी पनि कम हुन्छ । कोसँग कति सामान छ ? कहाँ गोदाम छ ? अब सिस्टममै देखिन्छ । यस सिस्टमभन्दा बाहिर रहेर आयात गरेको छ भने अवैध हुन्छ । कसले कति सामान ल्याएको रहेछ, कोसँग कति रहेछ भन्ने अब सिस्टममा देखिने भएकाले त्यहाँ गल्फतीको कुरा आउने भएन । यसले गर्दा बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।

यसअघि बजारमा एकथरीले राजस्व नतिरिकन काम गर्ने र एकथरीले राजस्व तिरेर काम गरेका थिए । अब राजस्व नतिर्नेलाई पनि तिर्ने बनाउनका लागि यो सिस्टममा ल्याउन लागिएको हो । यसको अर्थ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने भयो ।

कानूनबमोजिम असल व्यवसाय गर्नेको हितमा छ यो सिस्टम । जो हिजो अवैध धन्दा गरिराखेका थिए, अवैध कारोबार गरिराखेका थिए भने उनीहरूलाई यसले अप्ठ्यारो पार्छ नै । हामीले त्यस्तोलाई अप्ठ्यारो पार्न नै खाजेका हौं । त्यो लुकाउनुपर्ने कुरा नै छैन । कि भन्नुपर्‍यो हामीले तस्करी पाउनुपर्‍यो । तस्करी हिजो गर्थ्यौं अब गर्न नसक्ने भएपछि यो सिस्टमको विरोध गरिरहेका होलान् ।

तत्काल दण्ड–जरिवाना हुँदैन

अहिले हामीले कुनै पनि दण्ड–जरिवाना गर्दैनौं । यो भीसीटीएस सिस्टममा प्रविष्ट नगरेबापत जरिवाना गर्ने अधिकार महानिर्देशकलाई मात्रै कानूनमा दिइएको छ । पहिला फिल्ड अफिसरलाई पनि अधिकार थियो ।

त्यो संशोधन गरेर महानिर्देशकलाई मात्रै दिइएको छ किनभने नयाँ सिस्टम कार्यान्वयनमा लैजाँदाखेरी सबै अधिकार फिल्डमा छाड्यो भने भोलि त्यहाँ अलिकति नकारात्मक वातावरण सिर्जना होला कि भनेर महानिर्देशकलाई मात्रै अधिकार दिइएको हो ।

त्यसमा पनि पहिलोपटक १ रूपैयाँदेखि ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना, दोस्रो पटक १ रूपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । त्रुटिको आधारमा दण्ड–जरिवाना गरिने व्यवस्था छ । नियतवश राजस्व चुहावट गरेरै त्यस्तो गरेको हो कि ? सामान्य नजानेर अन्जानवश त्यस्तो त्रुटि गरेको हो कि ? यी कुरा विचार गरेर जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।

तर तत्काललाई हामीले दण्ड–जरिवाना गर्दैनौं किनभने कुनै पनि नयाँ चीज चाहिँ १ गतेबाट लागू हुने भनेपछि सय प्रतिशत १ गतेबाट नै आउन सक्छन् भन्ने हुँदैन । धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ । फेरि यो सिस्टममा इन्ट्री नगरेर कुनै पैसा लिने सिस्टम होइन ।

इन्ट्री गर्नेबाट राजस्व आयो, इन्ट्री नगर्नेबाट राजस्व गुम्यो भन्ने पनि छैन । अहिले प्रचलित कानूनमा जे–जे व्यवस्था छ कर सम्बन्धी, जे जे कम्प्लाइन्स उनीहरूले गर्ने हुन् त्यसमा हामीले कुनै पनि फेरबदल गरेका छैनौं ।

हिजो जे गरिरहेका थियौं आज त्यही नै निरन्तर छ । त्यही आधारमा हुने हो दण्ड–जरिवाना । नेगेटिभ बाटोबाट होइन, पोजिटिभ बाटोबाट कम्प्लाइन्स बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो रणनीति हो ।

त्यो नै एउटा उपयुक्त बाटो हो । त्यो हुँदा पनि अहिले नै दण्ड–जरिवाना गर्न लाग्यो भने, पेनाल्टी गर्‍यौं भने राम्रो हुँदैन । त्यसैले हामीले तत्काल १ रुपैयाँ पनि दण्ड–जरिवाना गर्दैनौं ।

कसैले राजस्व चुहावट गरेर गलत गतिविधि गरेको छ भने उसलाई चाहिँ कारवाही हुन्छ । त्यस्तो कारवाही हिजो पनि भएको थियो, आज पनि हुन्छ र भोलि पनि हुन्छ । राजस्व नतिरीकनै चोरी पैठारी गर्ने कुनै गतिविधि गर्‍यो भने त्यसमा कारवाही अहिले पनि गरिराखेका छौं । रोकिएको छैन । त्यो निरन्तर छ र हुन्छ ।

अन्त्यमा, यो असाध्यै राम्रो सिस्टम हो । सबैले सहयोग गरेर यसलाई सफल बनाउनुपर्छ । यो सिस्टमको सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि उपलब्ध छ ।

हाम्रो प्राविधिक टोली पनि बिहानदेखि रातिसम्म नै खटिएको छ । प्रयोगकर्ताहरूलाई कहीँकतै समस्या पर्छ कि भनेर हाम्रो कार्यालयका साथीको फोन नम्बरसहित स्ट्याण्डबाइ सर्भिस दिइरहेका छौं ।

शुरूमा नबुझेर फोन धेरै आउने क्रम थियो । अहिले फोन आउने क्रम बिस्तारै कम हुँदै गएको छ । अहिले २–३ चोटि अभ्यास गर्नेबित्तिकै धेरै सजिलो रहेछ भन्ने हामीले प्रतिक्रिया पाएका छौं ।

अभ्यास नभएर शुरूमा के–के न हो जस्तो लागेपनि सजिलो रहेछ भन्ने प्रतिक्रिया पाएका छौं ।

यसको सर्भर जीआईडीसीमा भएको सर्भरबाट गरेका छौं । हामीलाई छुट्टै सर्भर छैन । त्यो सर्भरमा जतिपनि क्षमता छ ।