माघ ८, २०८०
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ह्वासिङ सिमेन्ट कम्पनीलाई सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराउने स्थानीय तहको निर्णय रद्य गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
धादिङमा स्थापना हुने ह्वासिङ सिमेन्ट कम्पनीलाई सार्वजनिक जग्गा ५० वर्षका लागि भाडामा दिने स्थानीय तहको निर्णय रद्द गर्न समितिले आइतवार निर्देशन दिएको हो ।
उक्त कम्पनीले त्यस क्षेत्रमा गरिरहेको कामका सम्बन्धमा गठित उपसमितिले प्रस्तुत गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमाथि उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डका पदाधिकारीको धारणा लिएपछि समितिले उक्त निर्देशन दिएको हो । ‘स्थानीय तहबाट उक्त कम्पनीलाई ५० वर्षका लागि सार्वजनिक जग्गा भाडामा दिने काम भएको छ । त्यो गैरकानूनी भयो, यसरी दिन पाइँदैन’ समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले भने, ‘उद्योग र स्थानीय तहबीच भएको सम्झौता रद्द गर्न लगाई त्यसलाई सच्याएर अघि जानुपर्छ भन्ने बैठकमा मतैक्यता भएको छ, ।’
मलेखु खोलामा उद्योगका लागि बनाएको पहुँचमार्ग खोला मिचेर पानीको बहाव नै परिवर्तन गरेर बनाइएकोले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार खोलाको किनार छाडेर मात्र बाटो बनाउन पनि समितिले उद्योगलाई निर्देश दिएको छ ।
बैठकले उद्योगसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग निर्माणमा आवश्यक सावधानी नअपनाए त्यसक्षेत्रका खेतलाई खोलाले कटान गर्न सक्ने देखिएकाले त्यसको सुरक्षामा पर्याप्त ध्यान दिन उद्योगलाई सचेत गराउने निर्णय समेत समितिको बैठकले गरेको छ ।
उद्योग स्थापनापछि त्यस क्षेत्रको वातावरणीय प्रभावमा पर्न सक्ने असरलाई ध्यानमा राखी सम्झौतामा भएको शर्त अनुसार कार्यान्वयन भए नभएको बारे निरन्तर अनुगमन र निरीक्षण गर्न समितिले उद्योग विभाग र लगानी बोर्डलाई निर्देशान दिएको छ ।
उद्योगलाई करीब ३५ मेगावाट क्षमताको विद्युत् लाइन आवश्यक पर्ने हुँदा उक्त प्रसारण लाइन उद्योगमा पु¥याउने सन्दर्भमा त्यस क्षेत्रको घर र बस्तीमा असर पुगेको खण्डमा मुआब्जा उपलब्ध गराउन पनि समितिले उद्योगलाई भनेको छ ।
उक्त उद्योगका बारेमा व्यापक जनगुनासो आएपछि समितिले लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमिति अवलोकनका लागि पठाएको थियो । उपसमितिले बुझाएको १५ बुँदे प्रतिवेदनमा उक्त कम्पनीलाई ५० वर्षसम्मका लागि भाडामा दिन गरिएको सम्झौता रद्द गर्न र सो कार्यमा संलग्न पदाधिकारीलाई कानूनी कारवाहीका लागि निर्देशन दिन सिफारिश गरिएको छ । रासस
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३३ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १३३ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ । यसैगरी युरो एकको खरिददर १४२ रुपैयाँ १६ पै...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
विज्ञ समूहले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिला गर्दा निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । निजगढमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त रहेको भनेर विज्ञ समूहले प्रतिवेदन दिएको ए...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...