फागुन १५, २०७४
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
काठमाडौं – गत वर्ष भदौमा सेनाले दायर गरेको रिट सर्वोच्चमा प्रारम्भिक कारबाहीको अवस्थामा छ । जब कि संविधान र कानुनअनुसार यो दर्ता हुने प्रकृतिको निवेदन होइन । तीन फरार सैनिक अधिकारीको प्रतिरक्षामा सेना सर्वोच्च अदालत पुगेको हो । काभ्रेकी मैना सुनुवार हत्याको अभियोगमा दोषी ठहरिएका तीन जना ‘कसुरदार’लाई सेनाको प्राड विभागले बचाउ गरेको छ ।
जिल्ला अदालतबाट ज्यान मारेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका महासेनानी बबि खत्री, सहसेनानीहरू अमिल पुन र सुनील अधिकारीमाथिको कारबाही खारेजी माग्दै सेनाले रिट निवेदन दायर गरेको छ । जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेका बेला उनीहरू ‘फरार’ थिए ।
२०७४ वैशाख ३ मा मैना सुनुवारमाथिको योजना अनि हत्यामा दोषी ठहर्याउँदै काभ्रे जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौडेलले तीनै जना अधिकारीमाथि जन्मकैदको फैसला सुनाएका थिए । तीनै जनामाथि ५ वर्ष कैद प्रस्तावको राय परीक्षणका क्रममा उच्च अदालत पाटनमा पुगेको छ । उक्त सजायमाथि आरोपितहरू मौन भएको अवस्थामा नेपाली सेनाको कानुन हेर्ने प्राड विभाग बचाउमा उत्रिएको हो ।
विभागमा कार्यरत सहसेनानी सरोज रेग्मीले एक सैनिकलाई वारेस खटाई काभ्रे जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न नहुने भनी रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । सेनाले उनीहरूमाथि सैनिक अदालतले नै कारबाही गरिसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय,शान्ति मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाएको खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
‘कुनै सैनिकलाई फौजदारी अभियोग लाग्छ र ऊ दोषी किटान हुन्छ भने त्यसमा नेपाली सेनाले संस्थागत रूपमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कारण छैन,’ नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त एक अधिकारीले भने, ‘राज्यकोषबाटै चल्ने निकायले अरू निकायहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्नुसमेत अस्वाभाविक हो ।’
सेनाको रिट निवेदनमा मैनाको हत्यामा समेत आफ्ना अधिकारीहरूको बचाउ गरिएको छ । ‘असावधानी र हेलचेक्र्याइँवश भएका कामकारबाही अनि सैनिक अनुशासनको पालनामा भएको कमीकमजोरीका कारण भएकोमा तत्कालीन सैनिक ऐनबमोजिम नै सैनिक अदालत गठन गरी छानबिन र कारबाही गरेको थियो,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘युद्धरत अवस्थामा सैनिक व्यक्तिले गरेको कसुरमा सामान्य अदालतको अधिकार क्षेत्र आकृष्ट हुँदैन ।’
२०६२ भदौ २३ मा सैनिक अदालतले ती अधिकारीलाई कारबाही गरेको थियो ।
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...