सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्क खत्रीलाई पक्राउ गर्न पाटन उच्च अदालतले सोमवार वारेन्ट जारी गरेपनि उनी पक्राउ परेका छैनन् ।

अदालतले पक्राउ गर्न भनिसकेको फरार अभियुक्त मन्त्री खत्रीलाई सशस्त्र प्रहरी बलका सईले सुरक्षा दिइसकेका छन् । मन्त्री भएवापत मिल्ने सुरक्षा सुविधामा उनी काठमाडौंमा घुमिरहेका छन् ।

कर्णाली प्रदेश ००२००१झ२३ नम्बरको सरकारी गाडीमा सशस्त्र प्रहरीका सई ज्ञानबहादुर बिसीको सुरक्षामा मन्त्री खत्री काठमाडौैंमै रहेका छन् । प्रहरीले तत्कालै पक्राउ गर्न सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उनीसामु प्रहरी संगठन निरीह देखिएको छ ।

उच्च अदालतबाट वारेन्ट जारी भएको बुधवार ३ दिन भएको छ । सोमवार उच्च अदालत पाटनले उनलाई बैंकिङ कसूर गरेको आरोपमा नियन्त्रणमा लिन प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो ।

‘उहाँलाई नियन्त्रणमा लिन नसक्नुको मुख्य कारण राजनीतिक आवरण नै हो,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रहरी पनि निरीह देखियो ।’ संघ र देशभरका ६ वटा प्रदेशमा कम्युनिस्ट सरकार रहेको र मन्त्री खत्री समेत नेकपामा आवद्ध रहेकाले प्रहरीले हात हाल्न नसकेको चर्चा चलेको छ ।

मन्त्री खत्रीले विगतमा प्रयोग गर्दै आएको मोबाइल बन्द गरेका छन् । उनीसँग १ जना सुरक्षाकर्मी, १ जना सवारी चालक रहेको जनाइएको छ ।

अदालतमा मुद्दा परेर पक्राउ पूर्जी जारी भइसक्दासम्म पनि कर्णाली प्रदेशले उनको पद कायमै राखेको छ । बैंकिङ कसूरको गम्भीर मुद्दामा मुछिएका व्यक्ति मन्त्री पदमा कायमै रहँदा कर्णाली प्रदेश सरकारको आलोचना हुन थालेको छ । 

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले समेत मन्त्री खत्रीबारे निर्णय लिन नसकेको गुनासो आउन थालेको छ । ‘मन्त्री खत्रीले अब पदमा बसिरहन हुँदैन,’ वीरेन्द्रनगरका स्थानीय समीर कठायतले भने, ‘यत्रो कुरा आइसकेपछि अब उहाँले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ र अदालतको सम्मान गर्नुपर्छ ।’

मन्त्री खत्रीको घटना सार्वजनिक भएपछि प्रदेशका नेकपा नेता र मुख्यमन्त्री शाही सम्पर्कमा आइरहेका छैनन् । 

सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले मन्त्री खत्रीबारे प्रदेश सरकारलाई आधिकारिक रुपमा कुनै जानकारी नआएको बताइन् । ‘सामाजिक सञ्जाल तथा पत्रपत्रिकामा उहाँको समाचार आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई आधिकारिक सूचना नआएसम्म यसबारेमा बोल्न सकिँदैन । जब सूचना आउँछ अनि मात्र सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्छ ।’