×

NMB BANK
NIC ASIA

न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास र जनआस्था टुट्दै गएको गुनासोको मात्रा दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । यसै अवस्थामा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू, पूर्व वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सहितको ७५ जनाको भेलाले एकै स्वरमा यस्तै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । प्रायः पूर्व न्यायाधीशहरू अदालत र न्यायाधीशहरूका विषयमा आलोचना गर्न त्यति इच्छुक हुँदैनन्, बरू ढाकछोप गर्न नै उद्यत हुन्छन् । तर पूर्व न्यायाधीशहरूले संयुक्त भेला गरेर यसरी गम्भीर आपत्ति गरेको सम्भवतः न्यायपालिकाकै इतिहासमा पहिलो घटना हो ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

न्याय सम्पादन प्रचलित विश्वव्यापी सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताका आधारमा गरिन्छ । यस्ता कुराको अर्थ र मर्म नबुझी गरिने सर्वसाधारणको टिप्पणी कैयौं सन्दर्भमा यथार्थपरक हुँदैन । तर न्यायपालिकामा लामो समयसम्म भूमिका निर्वाह गरी अनुभव प्राप्त पूर्व न्यायाधीशहरूको टिप्पणीलाई हल्का रूपमा लिइनु हुँदैन । पूर्व न्यायाधीशहरूले न्यायापालिकाप्रतिको जनास्थामा ह्रास आएको मात्र निष्कर्ष निकालेका छैनन्, न्यायापालिकाको छवि सुधार्न अभियान नै चलाउनुपर्ने विश्लेषण गरेका छन् । यसबाट न्यायपालिकाप्रतिको आस्था निकै नाजुक रहेको सहज रूपमा बुझिन्छ । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

न्यायपालिका सबभन्दा बढी जिम्मेवार, उत्तरदायी र अनुशासित संस्था हो । यो जनताको आस्था र विश्वासमा टिक्ने संस्था हो । यस संस्थालाई हाँक्ने न्यायाधीशहरूको भूमिकाले नै यसको प्रभावकारिता र छवि निर्धारण हुन्छ । न्यायपालिकाको गिर्दो आस्थाको प्रमुख कारण न्यायाधीशहरू नै हुन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले औंलो ठड्याएको पनि यसैतर्फ देखिन्छ । 


Advertisment
SBL

केही वर्षयता न्यायाधीशहरूमा इमान्दारिता, स्वच्छता र न्यायिक प्रवृत्ति अस्वाभाविक रूपमा संकटग्रस्त हुँदै गएको छ । जसरी पनि न्यायाधीश हुने र जे गरेर पनि अनुचित लाभ लिने प्रवृत्ति दिन दुगुना रात चौगुना बढ्दै गएको छ । 
स्थिति यति नाजुक हुँदै गएको छ कि असल र इमान्दार न्यायाधीशहरूको सिलो खोज्नुपर्ने र खराब न्यायाधीशहरूको बिगबिगी अदालतको तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म बढ्दै गएको छ । असल र इमान्दार न्यायाधीशहरू पनि बिग्रँदै गएको सुनिन थालेको छ । 

Vianet communication
Laxmi Bank

स्वतन्त्रता र निष्पक्षता न्यायाधीशहरूका लागि न्यूनतम शर्तहरू हुन् । यी न्यूनतम कुराहरू पनि न्यायाधीशहरूमा द्रुत गतिमा हराउँदै गएको छ । यो स्थिति आउनु कम चिन्ताजनक कुरा होइन । पूर्व न्यायाधीशहरूको भेलाले पनि यस्ता प्रवृत्तिप्रति गम्भीर आपत्ति उठाएको छ । 

वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाबाट पदभार ग्रहण गर्दा न्यायपालिकाभित्रका विकृति र विसंगतिहरू नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो । न्यायपालिकालाई भन्सार ठान्ने केही न्यायाधीशहरूलाई कारवाही गरेर प्रधानन्यायाधीशबाट आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्ने सन्देश पनि दिइएको थियो । एनसेल लगायतका ठूलो आर्थिक चलखेल हुने मुद्दाहरू आफैंले हेरेर प्रधानन्यायाधीशबाट थप सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको थियो । तर चर्चित ३३ किलो सुनकाण्डले प्रधानन्यायाधीशको अभियानमा नराम्ररी ठेस लागेको छ । “जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका” भन्ने चर्चा सर्वसाधारणमा शुरू हसन थालेको छ ।

न्यायपालिका कब्जा गर्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नो कार्यकर्तालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने गरी न्यायाधीश नियुक्ति गर्न दबाब दिने र प्रायः प्रधानन्यायाधीशहरू सरकारलाई नचिढाउने, बरू न्यायपालिकालाई दुहुनो गाई बनाउने प्रवृत्तिले गम्भीर संकट उत्पन्न हुँदै गएको छ ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायबाट पञ्चायतकालीन न्यायपालिकाको संरचना परिवर्तन गर्ने हतारोका क्रममा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र अनुशासनात्मक कारवाही गर्न नितान्त नयाँ संस्था न्यायपरिषद्को व्यवस्था गरियो । पञ्चायतकालमा रहेको चार तह जिल्ला अदालत, अञ्चल अदालत, क्षेत्रीय अदालत र सर्वोच्च अदालतलाई तीन तह जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालतमा झारियो ।

पञ्चायतकालीन न्यायापालिकाका संरचनाहरू उपयुक्त थिए, थिएनन् भन्ने विश्लेषण र मूल्यांकन नगरी भइरहेका संरचना भत्काउँदा अस्थिरता सृजना भयो । क्षेत्रीय अदालतका ठाउँमा धेरै पुनरावेदन अदालत बनाउँदा योग्य जनशक्तिको अभावले पुनरावेदन अदालतहरू अञ्चल अदालत भन्दा पनि कमजोर बनेका हुन् । 

यस क्रममा न्यायपरिषद्को पहिलो प्रयोग नै त्रुटिपूर्ण भयो । सरकारको दबाबमा राजनीतिक दलका अयोग्य र बेरोजगार कार्यकर्ताहरूलाई नियुक्ति दिनबाट रोक्न न्यायपरिषद्का अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीशले सकेनन् । यहीँबाट न्यायपालिकामा दलीयकरणको प्रक्रिया शुरूआत भयो । त्यसपछि सरकारको निर्देशनमा र न्यायपरिषद्का सदस्यहरूको कोटामा भागबण्डा गरेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने आपत्तिजनक अभ्यास भयो ।

अहिले यो क्रम चरम विन्दुमा पुगेको छ । न्यायपरिषद् दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने अखडा जस्तो बनेको छ । न्यायपालिका कब्जा गर्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नो कार्यकर्तालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने गरी न्यायाधीश नियुक्ति गर्न दबाब दिने र प्रायः प्रधानन्यायाधीशहरू सरकारलाई नचिढाउने, बरू न्यायपालिकालाई दुहुनो गाई बनाउने प्रवृत्तिले गम्भीर संकट उत्पन्न हुँदै गएको छ ।

अझ न्यायपरिषद्‍मा नेपाल बार एसोसिएसनले प्रतिनिधि पठाउने व्यवस्था भएबाट विकृति झन् बढेको छ ।  

न्यायाधीशहरूलाई जिम्मेवार र अनुशासित बनाउने एकमात्र संस्था न्यायपरिषद् “बाँदरको पुच्छर, लौरो न, हतियार” जस्तै बन्दै गएको छ । यसलाई क्रियाशील गराउने प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रयास पुनर्मुसिको भव” भने जस्तो हुने हो कि भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ । केही वर्ष यता निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्याय मर्दै गएको स्थिति छ । दल, सरकार र अनुचित लाभहानिमा न्याय सम्पादन गर्ने प्रवृत्तिले न्यायिक सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता धराशायी हुँदै गएका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले निमुखा र आर्थिक रूपले कमजोर जनता न्यायबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् भने न्यायिक अधिकार दुरुपयोग गरेर सार्वजनिक सम्पत्ति लुट्ने क्रम पनि बढ्दो छ । 

पूर्व न्यायाधीशहरूले व्यक्त गरेका चिन्ता वर्तमान न्यायपालिकाको तस्वीर हो । चिन्ता व्यक्त गरेर मात्र निकै बिग्रिएको न्यायपालिका सुध्रिन सक्ने अवस्था छैन । अहिले न्यायपालिका विसंगति र विकृतिको सिसडोल (फोहर फ्याक्ने ठाउँ) बनेको छ । सुधार मात्र गरेर न्यायपालिकालाई लीगमा ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । शल्यक्रिया नै गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

न्याय क्षेत्रका इमान्दार र वरिष्ठ पूर्व न्यायाधीशहरू, कानून व्यवसाय क्षेत्रका स्वच्छ छवि भएका वकिलहरू, नेपाल बार एसोसिएसन र न्यायाधीश समाज लगायतको संयुक्त प्रयासमा मात्रै सस्याको समाधान हुने स्थिति छ ।

यस क्रममा २०४८ सालदेखि अहिलेसम्मको न्यायपालिकाको स्थितिको समग्र विश्लेषण र मूल्याङ्कन गरी न्यायपालिकामा थुप्रिएको फोहरमैला सफा गर्न सकियो भने मात्र न्यायपालिकाप्रतिको गिर्दो जनआस्था र जनविश्वास पुनः स्थापित गर्न सकिन्छ । 
 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
पुस ४, २०८०

डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...

कात्तिक २४, २०८०

राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...

कात्तिक ३०, २०८०

केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...

पुस ११, २०८०

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...

पुस १९, २०८०

धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...

कात्तिक ३०, २०८०

कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...

स्वधर्मको अनुयायी कसरी बन्ने ?

स्वधर्मको अनुयायी कसरी बन्ने ?

चैत ३, २०८०

स्वधर्म भन्ने शब्द हामीमध्ये धेरैले सुन्ने गरेका छौँ । स्वधर्मको आदि शिक्षक, प्रचारक वा आचार्य भगवान् कृष्ण हुन् । उनले सर्वप्रथम अर्जुृनलाई यसको शिक्षा दिएका थिए कुरुक्षेत्रको युद्ध मैदानमा । यसका आधुनिक व्याख्याता भने ...

जनयुद्धको ‘माओवादी ह्याङओभर’ र नारायणकाजी

जनयुद्धको ‘माओवादी ह्याङओभर’ र नारायणकाजी

चैत १, २०८०

गठबन्धनको नयाँ समीकरणसँगै पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तीन मन्त्री दोहोरिए । पार्टी नेतृत्वको निर्णयप्रति केही युवा सांसदले आक्रोश व्यक्त गरे । माओवादी पार्टी एउटा भए पनि सहायक गुट धेरै छन्...

एक पूर्व कर्मचारीको 'डायरी'– इमान्दार बन्दा कार्यालय नै नभएको ठाउँमा सरुवा

एक पूर्व कर्मचारीको 'डायरी'– इमान्दार बन्दा कार्यालय नै नभएको ठाउँमा सरुवा

फागुन २८, २०८०

उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...

x