सुर्खेत - कर्णाली प्रदेश सभामा जनतालाई अलमल बढाउने विधेयक घरेलु हिंसा न्यूनीकरणसम्बन्धी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले विधेयक दर्ता गराएको छ ।

देशमा महिला आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, महिला हिंसासम्बन्धी ऐन, प्रहरीमा महिला सेल, अन्य विभिन्न आयोगहरू, अदालत भएपनि कर्णाली प्रदेश सरकारले आफैंले सो विधेयक दर्ता गराएको हो ।

विधेयकमा महिला हिंसामा परेकालाई अनुदान दिने उल्लेख छ । तर कसलाई कति दिने भन्ने खुलाइएको छैन । कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा धेरै महिला हिंसा हुने प्रदेशमा पर्छ कतिलाई अनुदान दिन सक्ने हो त्यो विषयमा विधेयकमा कहि कतै उल्लेख छैन ।

महिलालाई घरेलु हिंसा भएकै कारण अनुदान दिने हो भने कर्णालीमा अधिकांश घरमा अहिले भन्दा दोब्बर महिला हिंसा बढन सक्ने खतरा रहेको जानकारहरुको भनाई छ । विधेयकमा सेल्टर बनाउने भनिएको छ ।

सेल्टरमा महिला हिंसा भएका व्यक्तिलाई कति दिन राख्ने हो उल्लेख गरिएको छैन । यदि विधेयकमा यो विषयमा उल्लेख नै नगरिएपछि कुनै महिला नमरुञ्जेल बस्छु भन्न सक्छन् । यदि हजारौं महिला त्यसरी बस्न आए भने राज्यको सम्पती कति स्वाहा होला यसबारेमा विधेयकमा प्रष्ट खुलाउन आवश्यक छ ।

पुर्नस्थापना केन्द्र मात्रै बनाउने हो भने कार्यविधि बनाएर मन्त्रालयले स्थापना गर्न सक्छ । अल्पकालीन हो कि दीर्घकालीन रूपमा राख्न पाइने हो त्यो पनि विधेयकमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । नभए ऐन बनिसकेपछि समस्याका चाङ प्रदेश सरकारसामु आउने प्रबल सम्भावना रहेको छ ।

प्रदेश सरकार अहिले कानूनको जंगल बनाउन थालेको अधिकांशको टिप्पणी छ । केन्द्रले बनाएको कानून र यहाँ अलग्गै कानून बनाउन केहि पनि जरुरी नभएको जानकारहरु भन्छन् । संविधान भन्दा थोरै पनि तलमाथि गर्न नपाईने हुँदा हुँदै सोही बमोजिम चल्नुपर्नेमा सरकारले कानून बनायौं भन्ना खातिर मात्रै धमाधम कानून बनाइरहेको छ ।

विधेयकमा महिलाको गुनासो सुनुवाई गर्ने निकाय बारे केहि पनि उल्लेख छैन । अहिलेसम्म प्रदेश सरकारसँग आफ्नो अदालत नै छैन । प्रहरी नै छैन । कानूनमा महिला हिंसा वा सार्वजनिक स्थानमा यौनजन्य व्यवहार गरे महिलाले सोझै अदालतमा जानुपर्ने र फौजदारी अभियोगमा अदालतले फैसला गर्ने व्यवस्था छ । वैतनिक वकिल छन् । महिलालाई विशेष व्यवस्था संघीय सरकारका विभिन्न निकायले गरिरहेका छन् ।

विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले महिला हिंसामा परेका महिलाको उद्धार गर्दै आइरहेका छन् । ‘मानौं मुस्लिम समुदायकी एक महिला घरेलु हिंसाबाट पीडित भइन ।

उनी घरेलु हिंसा सम्वन्धी मुद्दा गर्न अदालत नै जानुपर्छ ।’ अधिवक्ता दुर्गा सापकोटाले भने, ‘तर प्रदेश सरकारको आफ्नै प्रहरी, आफ्नै अदालत कहाँ छ र यो विधेयक अहिले आवश्यक परेको हो ?’ ऐन मात्रै बनाएर घरेलु हिंसा समाधान नहुने उनको भनाई छ । ‘महिला हिंसा सम्वन्धी अहिले घरेलु हिंसा कसुर तथा सजाय ऐन २०६६ र नियमावली २०६७ रहेका छन् । ‘प्रदेश आन्तरिक नीति बनाउन आवश्यक छ ।’ उनी भन्छन, ‘आवश्यक परे सरकारले बनाए पनि तर कार्यान्वयनमा कडाइ नभए कानूनको जंगल बढाएर केहि पनि हुनेवाला छैन ।’