काठमाडौं – जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकार अन्त्य गर्ने भारत सरकारको निर्णयविरुद्ध पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालत जाने निर्णय लिएको छ । पाकिस्तानका सूचना तथा प्रसारण मन्त्री आशिक अवानले पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतसमक्ष कश्मीरमा मानवअधिकार हननलाई आधार लिँदै कुरा उठाउन तयार रहेको बताए । 

तर पाकिस्तानभित्रै कश्मीर मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने कदमका विषयमा मतभेद छ । पाकिस्तानको न्याय मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले धारा ३७० र ३५क लाई रद्द गरिने विषयको कानूनी परिणामका विषयमा आईसीजेसँग सल्लाह लिने विचार गरिएको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मामिलाका विज्ञ तैमुर मलिकले यस्तो किसिमको सल्लाह बाध्यकारी नहुने तर यसले मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सहायता गर्ने बताए । 

पाकिस्तानी पत्रिका एक्सप्रेस ट्रिब्युनले आफ्नो रिपोर्टमा आईसीजेका प्रावधानको जिकिर गर्दै कश्मीर मामिलामा भारतलाई कठघरामा उभ्याउन पाकिस्तानका लागि लगभग असम्भव रहेको लेख्यो । 

अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतको स्थापना सन् १९४५ मा भएको थियो र यो संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रमुख न्यायिक इकाइ हो । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा देशहरूले मात्र आफ्नो मुद्दा लैजान पाउँछन् । कुनै व्यक्ति, गैरसरकारी संस्था वा निजी संगठन अदालतमा जान पाउँदैन । अदालतमा ११ न्यायाधीश हुन्छन् र उनीहरूको कार्यकाल नौ वर्षको हुन्छ । उनीहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा र सुरक्षा परिषद्ले नियुक्त गर्छन् । 

आईसीजेले न्यायिक क्षेत्रमा दुई किसिमका काम गर्छ । पहिलो, देशहरूले प्रस्तुत गरेको कानूनी विवादमा उसले निर्णय सुनाउँछ । दोस्रो, राष्ट्रसंघको कुनै निकायको अपीलमा उसले कुनै कानूनी विवादमा परामर्श जारी गर्न सक्छ । 

भारत र पाकिस्तान दुवैले आईसीजेको क्षेत्राधिकार स्वीकार गरेका छन् । क्षेत्राधिकार स्वीकार गर्ने देशहरूले एकअर्का विरुद्ध अदालतसमक्ष कुनै विवाद लैजान सक्छन् । 

तर आईसीजेको क्षेत्राधिकारमा जम्मु–कश्मीर विवाद आउँछ कि आउँदैन भन्ने प्रश्न छ । भारतले लगातार यो आफ्नो आन्तरिक विषय भएको बताउँदै आएको छ । अदालतको क्षेत्राधिकारका विषयमा विवाद भएमा त्यसको निर्णय धारा ३६ को प्रावधान अनुसार आईसीजे आफैंले लिन्छ । 

पाकिस्तानले आईसीजेमा कश्मीर विषय उठाएमा जम्मु–कश्मीरलाई आईसीजेको क्षेत्राधिकारमा ल्याउने कानूनी आधार बताउनुपर्ने हुन्छ । यसबाहेक आफ्नो दाबीसँग सम्बन्धित तथ्य र आधार पनि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर विपक्षी बनाइएको देशले मुद्दालाई आईसीजेको क्षेत्राधिकार बनाउने विषयमा सहमति नदिएसम्म अदालतको सुनुवाइ हुँदैन । आरम्भिक चरणमा क्षेत्राधिकार तय गर्नका लागि आईसीजेले सबै पक्षसँग कानून र तथ्यका सवालमा बहस गर्न र प्रमाण प्रस्तुत गर्न अनुरोध गरेको छ । 

एजेन्सी