बुटवल – ५ नम्बर प्रदेशको प्रदेश सभामा सांसदका लागि तलबभन्दा अन्य सेवा/सुविधा (भत्ता) मा धेरै रकम खर्च हुने गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेशसभा सदस्यका लागि १ वर्षमा भत्तामा मात्रै ४ करोड ६४ लाख ३२ हजार ५ सय १९ रूपैयाँ खर्च भएको छ ।

यो रकम सभामुख, उपसभामुख र प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीबाहेक ७९ जना सांसदहरूले मात्रै खर्च गरेका हुन् । ७९ जना सदस्यको तलबको लागि वार्षिक ४ करोड ५९ लाख ८० हजार रूपैयाँ खर्च हुने प्रदेशसभा सचिवालयका लेखा अधिकृत आलोक अग्रहरिले जानकारी दिए । 

‘मासिक भत्तामा मात्रै ४ लाख ३२ हजार रूपैयाँ खर्च हुन्छ । वार्षिक भत्तामा ५१ लाख ९६ हजार रूपैयाँ जान्छ,’ उनले भने । ६ जना मन्त्रीको प्रदेश सरकारबाट र सभामुख र उपसभामुखको खर्चको व्यवस्था छुट्टै हुन्छ । सांसदले बैठक भत्ता १ हजार (समिति र सदनको) गाडी नहुनेलाई ५ सय गाडीभाडा, आवासको लागि मासिक १५ हजार, इन्धन मासिक १ सय ५० लिटर, मोबिल २० लिटर (वार्षिक), बिजुली/धारा १ हजार ५ सय, सञ्चार २ हजार, निजी सचिवालय बन्दोबस्तीको लागि १ हजार ७ सय ५०, अति विशिष्ट सत्कार ३ हजार रूपैयाँ पाउँदै आएका छन् । 

खर्चको अनुपात हेर्दा सांसदको मासिक तलबभन्दा अन्य सेवासुविधाबापत पाउने राज्यको बढी धनराशी सकिने गरेको देखिन्छ । सचिवालयका सहायक लेखापाल अनुज बस्यालका अनुसार विपक्षी दलका नेताको मासिक तलब ५० हजार, प्रमुख सचेतक, सत्तापक्ष/विपक्षी र समितिका सभापतिको मासिक तलब ४८ हजार छ । 

भ्रमणमा मात्रै ४३ लाख सकियो

प्रदेश सांसद र प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारीले १ वर्षमै भ्रमणमा लाखौं रूपैयाँ खर्च गरेका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेशसभा सदस्य र कर्मचारीले घुमफिरमा मात्रै ४३ लाख ५९ हजार ९ सय ५६ रूपैयाँ भ्रमणमा सकेका छन् ।

सचिवालयका अधिकृत अग्रहरिले कति सांसद, कर्मचारी, सभामुख/उपसभामुख कुन/कुन ठाउँमा जाँदा कति खर्च भयो र कहाँ कहाँ घुमे भन्ने विवरण दिन चाहेनन् । अग्रहरिले भने, ‘१ वर्षको प्रदेश सभाका सांसद, कर्मचारी र सभामुख/उपसभामुखको भ्रमण खर्च ४३ लाख ५९ हजार हो । यहीँ दिन सक्छु अन्य सबै विवरण उपलब्ध गराउन सकिँदैन ।’

भ्रमणमा निस्किँदा सभामुख, उपसभामुखदेखि सांसदलाई भत्ता समेत हुन्छ । ‘सभामुखको मासिक तलब ५३ हजार र उपसभामुखको ५० हजार छ । उनीहरूको अन्य भत्तामा मात्रै मासिक ५८ हजार ७ सय ५० रूपैयाँ जान्छ,’ बस्यालले भने ।

यस्तो खर्च सबै सातै प्रदेशमा हुन्छ । यसरी राज्यको लाखौं रूपैयाँ भत्ता र अन्य सुविधा र भ्रमणमा खर्च हुँदा राज्यलाई धेरै आर्थिक भार पर्न जाने गरेको छ ।