संसद्‍मा गाडी किन्दा अनियमितता : नक्कली स्पीकरले यसरी खोल्यो पोल !

छानबिन गर्दै समिति, इञ्जिनीयर बोलाएर 'टेस्ट ड्राइभ'
भदौ १६, २०७६

काठमाडौं– स्टार्ट गर्दा ख्यार्‌र आवाज आउँछ, चलाउन थालेपछि कड्याङकुडुङ गर्छ, ब्याक गियर हान्दा गियर नै फालिदिन्छ, चालक हैरान छन्, प्रयोगकर्तालाई सास्ती ।

केही समयअघि संसद् सचिवालयले संघीय संसद्का विभिन्न समिति सभापतिका लागि खरिद गरेका गाडीको अवस्था हो यो । हैरानी व्यहोर्ने प्रयोगकर्ता हुन्, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका विभिन्न १० समितिका सभापति ।


ADVERTISEMENT

संसद् सचिवालयले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशि श्रेष्ठलाई प्रदेश नं. ३–१ ००२ झ ४८७५ नम्बरको नयाँ स्कोर्पियो गाडी उपलब्ध गरायो ।

साँचो बुझेपछि चालकले गाडी स्टार्ट गरे । ब्याक गर्न खोज्दा ब्याक गियर नै फालिदियो । नयाँ गाडीमा यस्तो समस्या देखिएपछि चालकले सवारी शाखामा खबर गरे । गाडी खरिद गर्ने खरिद शाखा र आन्तरिक सेवा शाखामा पनि गुनासो पुग्यो ।

शुरूमै बिग्रिएपछि थन्किएको गाडी

उक्त गाडी चल्न सक्ने अवस्थामा थिएन । शुरूकै दिन त्यसलाई मर्मतका लागि पठाएर कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलका लागि छुट्याइएको प्रदेश नं. ३– ०१ ००२ झ ४८७२ नम्बरको गाडी श्रेष्ठलाई उपलब्ध गराइयो ।

सो समय पोखरेल विदेशमा रहेकाले उनले नयाँ गाडी बुझ्न बाँकी थियो । पोखरेलले अहिले पुरानै गाडी चढिरहेका छन् ।

***

अर्को एक समिति सभापतिका लागि संसद् सचिवालयले उपलब्ध गराएको सोही लटको गाडी स्टार्ट गर्द ख्यार्‌र आवाज आयो । उक्त आवाजले चालक झस्किए । नयाँ गाडी के भएछ भनेर चिन्ता हुने नै भयो । जसोतसो गाडी अगाडि बढाए ।

केही समय चलाएपछि उक्त अस्वाभाविक आवाज त बन्द भयो तर अर्को समस्या आइपर्‍यो – गाडीको शिशा खोल्दा कतै केही ठोक्किएकोजस्तो सुनिन थाल्यो । त्यसपछि ती चालकले सम्बन्धित शाखामा खबर गरे । 

परीक्षणका क्रममा थाहा भयो – गाडीको शिशा स्पीकरसँग ठोक्किएको रहेछ । गाडीमा नक्कली स्पीकर राखिएको खुल्यो । उक्त कुरा कसरी पनि पुष्टि भयो भने स्पीकरमा स्क्रू लगाउन नमिल्दा ह्वाङ्गै प्वाल देखिएको थियो । अर्कोतर्फ शिशामा ठोक्किरहेको थियो ।

स्क्रू समेत लगाउन नमिलेपछि यत्तिकै राखिएको स्पीकर

‘शिशा खोल्दा आवाज आएपछि नक्कली स्पीकर राखिएको पोल खुल्यो,’ ती चालकले नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गर्दै लोकान्तरसँग भने, ‘हेर्दा सबै गाडीमा यस्तो समस्या रहेछ । गाडीको ओरिजिनल स्पीकर नराखेर नक्कली स्पीकर राखिएको रहेछ ।’

राज्य व्यवस्था समिति सभापति श्रेष्ठको गाडीमा समस्या आउँदा एउटामा मात्र होला भन्ने भएको थियो तर शिशा खोल्दा स्पीकरमा ठोक्किन थालेपछि गाडी खरिदमा केही गडबडी भएको छ भन्ने आशंका उब्जियो । स्पीकरले गडबडीको पोल खोल्यो ।

हुनुपर्ने स्पीकर

अहिले स्पीकरहरू परिवर्तन गरिसकिएको छ तर गाडीमा समस्या देखिन छाडेको छैन ।

‘डोर भाइजर राम्रोसँग टाँसिएको छैन, हाइवेमा जाँदा हावाले उडाउँछ । गाडी कताकता कड्याककुडुक गर्छ,’ ती चालकले भने, ‘डोरम्याट मूनि कार्पेट राम्रोसँग टाँसिएको छैन, फिनिसिङ नै राम्रो छैन, उकालो चढ्न निकै मुस्किल पर्छ ।’

आफूहरूले यस्ता समस्या सवारी शाखामा जानकारी गराउँदा उल्टै आफूहरूलाई नै आरोपित गर्न खोजिएको गुनासो उनले गरे । 

‘हामीले यस्तो भयो भनेर जानकारी गराउँदा प्राविधिक ज्ञान नभएको ड्राइभर भएपछि यस्तै हुन्छ भनेर आरोप लगाउँछन्, यहाँ २०/२१ वर्ष गाडी चलाएको चालक पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि ज्ञान नभएको होला त ? समस्या त उहाँकोमा पनि देखिएको छ ।’

अति भएपछि संसदीय सभापतिहरूले प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालाई भेटे । गाडी खरिदमा ठूलै अनियमितता भएको हुनसक्ने भन्दै उनीहरूलाई यस विषयमा तत्काल छानबिन गर्न माग गरे ।

सभापतिहरूले सामूहिक गुनासो गरेपछि सभामुख महरा र अध्यक्ष तिमिल्सिनाले प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति सभापति रामनाराण बिडारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका छन् ।

बिडारीका अलावा सार्वजनिक लेखा समिति सभापति भरतकुमार शाह, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेल, अर्थ समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल र दिगो विकास तथा सुशासन समिति सभापति तारादेवी भट्ट सदस्य रहेको समितिले १५ दिनको समय पाएको छ । यही भदौ १७ गतेसम्म छानबिन सकेर समितिले सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्ने हुन्छ ।

‘हामीले जिम्मेवारी पाएपछि छानबिन शुरू गरेका छौं, यसपटक अलि फरक परिस्थिति छ, सभापति नै सभापति रहेको छानबिन समिति गठन भएको छ,’ संयोजक बिडारीले लोकान्तरसँग भने, ‘हामीले पाएको १५ दिनको म्यादभित्रै प्रतिवेदन बुझाउँछौं ।’

सोमवार सिंहदरबार पुग्दा छानबिन समिति संयोजक बिडारीचढ्दै आएको गाडी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट झिकाइएका मेकानिकल इञ्जिनीयरले टेस्ट ड्राइभका लागि लगेका थिए । छानबिन समितिले नै गाडीहरूको अवस्था बुझ्न ती इञ्जिनीयरलाई बोलाएको हो । 

‘गाडीहरूको प्राविधिक पाटो हेर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट इञ्जिनीयरलाई बोलाएका छौं, खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट आएका उपसचिवले हेरिरहनुभएको छ,’ उनले लोकान्तरसँग भने ।

आफूले चढ्दै आएको गाडीमा पनि समस्या रहेको बिडारीले बताए । ‘थोत्रो गाडी ग्राभेल मात्र भएको सडकमा लैजाँदा जस्तो हुन्छ नि त्यस्तै कड्याङकुडुङ गर्छ,’ बिडारीले भने ।

समितिले गाडी बिक्री गर्ने अग्नि इन्कर्पोरेट प्रालिका प्रतिनिधिलाई पनि बोलाएको छ । ‘पहिला दुईजना प्रतिनिधि आउनुभएको थियो, कम्पनीको चिट्ठीसहित आधिकारिक मान्छे आउनुस् भनेर फिर्ता पठाइयो, फेरि तिनै व्यक्ति आधिकारिक प्रतिनिधि हौं भनेर चिट्ठी लिएर आए, हामीले तिनलाई फिर्ता पठाएर सञ्चालकलाई नै पठाउन भनेका छौं,’ समितिका एक सदस्यले लोकान्तरसँग भने ।

पुरानो मोडल, पूरा बजार मूल्य, मिल्नेसम्मका सामान नक्कली !

संसद् सचिवालयले पछिल्लो लटमा किनेका ११ वटै स्कोर्पियो एस फाइभ मोडलका हुन् । एस इलेभन समेत आइसकेको अवस्थामा पुरानो मोडलको गाडी किनेको देखिन्छ । 

तर संसद् सचिवालयको खरिद शाखाका कर्मचारी बजेटको सीमितताका कारण एस इलेभन किन्न नसकिएको बताउँछन् । ‘अर्थ मन्त्रालयले हामीलाई ६० लाखको सीमा तोकेको थियो सोही कारण एस इलेभन किन्न सकेनौं,’ गाडी खरिदका सम्बन्धमा छानबिन भइरहेकाले आफ्नो नाम उल्लेख नगरी दिन आग्रह गर्दै खरिद शाखाका एक कर्मचारीले भने ।

११ वटै गाडीलाई प्रतिगाडी ५५ लाख ८० हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएको छ । गाडी खरिद गरिसकेपछि एसोसरिजका लागि प्रतिगाडी ९६ हजार अतिरिक्त खर्च गरेको देखिन्छ ।

यसरी हेर्दा गाडी खरिदका लागि पूरा बजार मूल्य तिरिएको छ । सामान्य व्यक्तिले एउटा गाडी खरिद गर्दा पाउने छूट जत्तिको रकम समेत ११ वटा गाडी किन्दा पनि छूट भएको कागजमा देखिन्न । यहीँ पनि अनियमितता भएको स्रोतको दाबी छ ।

‘हामीले बाहिरबाट बुझ्दा एउटै गाडीमा १ लाख १० हजारसम्म छूट हुने रहेछ, त्यसमाथि एकैपटकमा ११ वटा गाडी खरिद गर्दा एउटा गाडी त कम्पनीले यसै नै उपलब्ध गराउनुपर्ने हो, यसअघिका ट्रेण्ड हेर्दा पनि त्यस्तो देखिन्छ,’ संसद् सचिवालय स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘यहीँनिर पनि अनियमितता भएको देखिन्छ ।’

यसका साथै एसोसरिजका लागि प्रतिगाडी खर्चिएको ९६ हजारमा पनि अनियमितताको गन्ध देखिन्छ ।

‘गाडीमा राखेको टाबेलले मुख पुच्छ्दा मुखै रातो हुन्छ, झुत्राहरू निस्किन्छ, एकजनाले एक दिन धुनु भएको पानी नै पूरै होली खेल्न तयार पारेको रंगजस्तो भयो,’ गाडीका लागि किनिएका सामानहरूको उदाहरण दिँदै एक चालकले भने, ‘मिल्नेसम्मका सामान नक्कली हालिएको छ । बजारमा कहाँ के सस्तो पाइन्छ भनेर उठाएको जस्तो देखिन्छ, जबकि मूल्य भने पूरापूर तिरेको कागज छ भन्छन् ।’ 

क–कसलाई प्रयोग गर्न दिइएको छ, ती गाडी ?

माइलेज प्रतिलिटर ५/६ किमी मात्र ! 

नयाँ गाडीहरूले माइलेज राम्रो दिएको छैन । ‘हाइवेमा लैजाँदा पुरानै गाडीले प्रतिलिटर १४/१५ किमी माइलेज दिन्थ्यो, अहिले त ५/६ मात्रै हो,’ एक चालकले लोकान्तरसँग भने ।

माइलेज कम दिएको कुरा पनि सम्बन्धित शाखामा गुनासो गरेको भन्दै उनले नयाँ गाडी यस्तै हो भन्ने जवाफ पाएको बताए । ‘सम्बन्धित शाखामा जानकारी गराउँदा नयाँ गाडी यस्तै हो भन्छन् तर कम्पनीका मान्छेलाई सोध्दा अहिले जति दिएको छ, पछि पनि त्यति नै दिने बताउँछन्,’ उनले भने । 

गाडी खरिदमा ठूलै चलखेल भएको हुनसक्ने आशंका रहेको छानबिन समितिका एक सदस्यले बताए ।

‘हामीले प्राविधिक जनशक्ति मगाएर हेरिरहेका छौं, के भेटिन्छ, त्यो कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेर बुझाउँछौं,’ समितिका ती सदस्यले भने ।

हेर्नुहोस्, यसअघिका भागहरू :

भाग– ४२ : शिक्षा मन्त्रालयको एउटै गाडी दिनमा दुई पटकसम्म मर्मत, बिल पनि डेढ लाख र साढे २ लाखका !

भाग– ४१ : विदेश भ्रमणमा बेथिति : प्राविधिक जानुपर्ने तालिममा हाकिमहरूको 'घुमघाम' !

भाग– ४० : एकै मन्त्रालयबाट १० महिनामा ३६ लाखभन्दा बढीको सवारी मर्मत, ऐन-नियम उपेक्षा गरी जथाभावी खर्च !

भाग– ३९ : कृषकका नाममा आफैं विदेश उड्छन् कर्मचारी, एकै मन्त्रालयबाट २ वर्षमा ७३८ जना भ्रमणमा

भाग– ३८ : ल्यापटप, मोबाइलदेखि ब्रिफकेससम्म सरकारी, सरुवा भएर जानेले समेत गर्दैनन् फिर्ता !

भाग– ३७ : ‘सौखिन’ सचिव दिनैपिच्छे फेर्छन् गाडी, ४ पांग्रे सवारीमा मन्त्रीका सल्लाहकारको रजाइँ

भाग– ३६ : मन्त्रीका पत्नी र छोराछोरीलाई सरकारी गाडी ! इन्धनमा चरम दुरुपयोग

भाग– ३५ : सरकारी गाडी मर्मतमा चालकदेखि वर्कशपसम्म ‘सेटिङ’, एकै गाडी महिनामा ३ पटकसम्म मर्मत !

भाग– ३४ : सरकारलाई कर्मचारीभन्दा गाडी पाल्न महंगो ! [लोकान्तर खोज]

लोकान्तर समाचार प्रभाव : ऊर्जा मन्त्रालयबाट फिर्ता भए विद्युत् प्राधिकरणका गाडी

भाग- ३३ : १ रुपैयाँमा गिलास र मार्कर, १२ रुपैयाँमा पेनड्राइभ किन्छ मन्त्रालय !

भाग- ३२ : पूर्व पदाधिकारीका नाममा शरणार्थी नेतालाई गृहको गाडी, सल्लाहकारलाई २ सय ४० लिटर इन्धन

भाग- ३१ : राजधानीमा पानी बाँड्न नसक्ने केयूकेएलमा गाडी नै गाडी, कर्मचारीलाई मासिक १६० लिटर इन्धन !

भाग- ३० : निरन्तर घाटामा गएको निगमका १३ हाकिमलाई असीमित इन्धन सुविधा, एउटै नम्बरका २ गाडी !

भाग- २९ : सुदूर प्रदेशका मन्त्रीको ध्यान मोजमस्तीमा : धमाधम गाडी खरिद, विकासलाई बेवास्ता !

भाग- २८ : मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ब्रह्मलुट : एक हातमा करार नियुक्ति, अर्को हातमा सवारी साधनको 'चाबी' !

भाग- २७ : विद्युत् प्राधिकरणका गाडीमा गडबडी, पुलका गाडी पनि रातो प्लेटमा !

भाग- २६ : सवारी सुविधामा बेमेल : महानिर्देशकलाई २१ लाखको गाडी, मातहत कर्मचारीलाई ७५ लाखको !

भाग- २५ : इन्धनमा आयल निगमका कर्मचारीको हालीमुहाली, निगमकै गाडीमा मन्त्रीको रजाइँ !

भाग- २४ : राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई परराष्ट्रका ‘बुलेटप्रूफ’ गाडी, बिग्रेको गाडी प्रदेश सरकारलाई !

भाग- २३ : सर्वाेच्च न्यायमूर्तिको ‘गैरकानूनी परम्परा’ : नयाँ गाडी किन्दै, घर लैजाँदै !

भाग- २२ : सेवासुविधा निर्देशिका नै मान्दैनन् सिंहदरबारका कर्मचारी, सवारीसाधन प्रयोगमा छाडा

भाग- २१ : महानगरमा महाबेथिति : सरकारी गाडीलाई रातो प्लेटमा निजीझैं चरम दुरुपयोग

भाग- २० : संसद सचिवालयले बाँड्छ ३१ पदाधिकारीलाई इन्धन, देउवादेखि नेम्वाङसम्मले लिन्छन् सुविधा

भाग- १९ : उद्योगमन्त्री यादवलाई तीनवटा गाडी, मन्त्रालयको गाडीमा शाखा अधिकृतसम्मको रजाइँ !

भाग- १८ : योजना आयोगमा उपाध्यक्षलाई दुई गाडी, सदस्य समेतलाई मासिक १८० लिटर इन्धन

भाग- १७ : मन्त्रीका स्वकीय सचिवसम्मलाई विभागको गाडी, सचिवलाई दिइएको जगेडा गाडी नै झण्डै एक करोडको !

भाग- १६ :‘आदर्शवादी’ अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालय : तीन कर्मचारीलाई महंगा-महंगा पाँच गाडी !

भाग- १५ : सिँचाइ नपाएर लाखौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै, करोडका गाडी किनेर बाँड्छ सिँचाइ विभाग

भाग- १४ : कृषि मन्त्रालयमा लूट : मन्त्री र राज्यमन्त्रीकै प्रयोजनमा ११ गाडी, ४ मोटरसाइकल !

भाग- १३ : सिंहदरबारभित्रै चरम बेथिति, उपसचिवले पनि लिन्छन् मन्त्रीसरह इन्धन !

भाग- १२ : सरकारी सम्पत्तिमा खिया : वन विभागका ६० प्रतिशतभन्दा बढी गाडी कुहिएर उम्रियो झार !

भाग- ११ : प्रधानमन्त्रीकै वरिपरि अपारदर्शी कर्मचारी, २२ दिन कुराएर सूचना दिन कन्जुस्याइँ

भाग- १० : विद्युत् प्राधिकरणको गाडीमा मन्त्रीको रजाइँ, सचिवालयका २ सहित ४ गाडी मन्त्रीको प्रयोजनमा

भाग- ९ : सरकारी गाडीमा मन्त्रीका सल्लाहकारको रजाइँ- कसैलाई प्राडो, कसैलाई पजेरो !

भाग- ८ : उपराष्ट्रपतिकै प्रयोजनमा १० गाडी, फरक ब्राण्ड र समयमा किनिएका गाडीको मूल्य उही !​

भाग- ७ : मानव अधिकार आयोगमा गाडीको लश्कर, अध्यक्षभन्दा सदस्य चढ्छन् महंगो र नयाँ गाडी

भाग- ६ : सञ्चार मन्त्रालयका पाँच गाडी ‘पूल’मा, क–कसले लिन्छन् सवारी सुविधा ?

भाग- ५ : भूमि व्यवस्था मन्त्रीको सचिवालयलाई नै दुई गाडी, पाँचवटा बिग्रिएर प्रयोगविहीन !

भाग- ४ : यातायात मन्त्रालयका सचिवलाई सेतो र रातो प्लेटका दुई गाडी, एउटैको मूल्य करोडभन्दा बढी !

भाग- ३ : शहरी विकासमा मन्त्रीका आसेपासेको रजगज, सचिवलाई दिउँसो र बेलुका बेग्लाबेग्लै गाडी !

भाग- २ : महिला मन्त्रीलाई काठमाडौंभित्र र बाहिरलाई छुट्टाछुट्टै गाडी, उपसचिवलाई मन्त्रीसरह इन्धन !

भाग- १ : खेलकुद मन्त्रालयका सचिवलाई दुई विलासी गाडी, कार्यालय सहयोगीसम्मलाई सवारी सुविधा [विवरणसहित]

भदौ १६, २०७६ मा प्रकाशित

रामचन्द्र भण्डारी

लोकान्तरका समाचार संयोजक भण्डारी प्रशासन, न्याय र राजनीतिमा कलम चलाउँछन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस