बुटवल – पश्चिम क्षेत्रकै पुुरानो (१०९ वर्ष) बुुटवलस्थित लुुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल चारैतिर निजी क्लिनिकले घेरिएको छ ।

अस्पतालका आफ्नै ७३ वटा व्यावसायिक सटर भाडामा लगाइएको छ । अस्पतालमा १३ जिल्लाबाट दैनिक १ हजार बिरामी उपचारका लागि आउने गर्छन् ।

बिरामीको चापअनुसार पूर्वाधार छैन । बिरामी साँघुरो र जोखिमयुक्त भवनमा उपचार गर्न बाध्य छन् । यस्ता समस्या अन्त्य गरी बिरामीलाई सहज रुपमा उपचार गराउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले अस्पतालले २७ वर्षदेखि भाडामा लगाउँदै आएका ७३ वटा सटर खाली गरी अस्पताल सुुधार र क्षेत्र विस्तार गर्न जुुटेको छ तर प्रदेश सरकारले थालेको अभियानले अस्पताल सुधार्ने हो कि आम्दानी गुमाउने हो भन्ने बहस हुन थालेको छ ।

वार्षिक ७ करोड आम्दानी हुुँदै आएका सटर खाली गराउन प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अस्पताललाई पत्रचार गरी ३ महिनाभित्र निजी क्लिनिक खाली गराएर पर्खाल लगाउन पत्राचार गरेको छ । ७३ सटर भाडामा लगाएको २ महिना नबित्दै विभागीय मन्त्रालयले खाली गराउन निर्देशन दिएको छ ।

अस्पतालले पछिल्लो पटक जेठ २८ गते ५ वर्षका लागि भाडा सम्झौता गरेको थियो । सटर भत्काएर आर्कषक बगैचा निर्माण गर्ने तथा वरिपरि कम्पाण्ड वाल लगाउने र आवश्यकता अनुुसार वार्ड निर्माण गर्ने बताइएको छ । 

प्रदेश ५ सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री सुुदर्शन बरालले अस्पताल विस्तार गरी सर्वसुुलभ र सहज सेवा प्रदान गर्ने गरी अस्पताल विस्तार गर्न लागेको बताए । ‘अस्पतालका पुुराना भवन पनि भत्काउँछौ । भाडामा लगाएका सटर पनि भत्काएर पर्खाल लगाउने हो । अस्पताललाई सर्वसाधारण जनताको सहज उपचार गर्ने केन्द्रको रुपमा विकास गर्न प्रदेश सरकार जुुटेको हो,’ मन्त्री बरालले भने ।

निजी क्लिनिक/निजी हस्पिटलमा चिकित्सकले बढी समय दिएर बिरामीको चेकजाँच गर्ने ती सटरलाई अस्पतालले वार्षिक ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी हुुने गरी भाडामा लगाएको छ । अस्पतालले सटरहरू २७ वर्ष अगाडिदेखि भाडामा लगाउँदै आएको थियो । अस्पतालमा दैनिक १ हजार बिरामी उपचारको लागि आउँछन् । अस्पताल ५ सय शय्याको छ । 

बिरामीले समयमा सहज रुपमा उपचार सेवा पाउँदैनन् । पर्याप्त विशेषज्ञ चिकित्सक हुुँदाहुुँदै पनि महंगो शुुल्क तिरेर बिरामी निजी क्लिनिकमा जान बाध्य हुुन्छन् । किनकि अस्पतालका चिकित्सक निजी क्लिनिकमा पनि बिरामी जाँच गर्छन् ।

प्रदेशको सबैभन्दा ठूूलो अस्पतालको स्थापना १९६७ सालमा भएको हो । ३ महिनाको सूचना दिएर सटर खाली गराउन मन्त्रालय पत्राचार गरेको अस्पतालका मेडिकल सुुपरिन्टेन्डेन्ट डा. कृष्ण खनालले बताए । गएको जेठ २९ गतेदेखि टेन्डर प्रक्रियामार्फत सटर भाडामा लगाइएका थिए । 

सटर खाली गराउँदा गुुम्यो अस्पतालको ८ करोड रुपैयाँ

बिरामीलाई ठगिनबाट जोगाउन र अस्पतालको सेवा विस्तार गर्न जुुटेको प्रदेश सरकारको निर्णयबाट अस्पतालको वार्षिक ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानीको स्रोत गुुम्ने देखिन्छ तर मन्त्रालयले भने भाडाका सटर (आन्तरिक स्रोत) बाट हुुने आम्दानी प्रदेश सरकारले दिने बताएको छ । 

आन्तरिक स्रोतको कमाइबाट अस्पतालले निजी स्रोतमा राखिएका करीब ३ सय कर्मचारीको तलबभत्ता वितरण गर्ने गर्दछ । अस्पतालमा करीब २ सय ३० जना कर्मचारी सरकारी दरबन्दीमा छन् । बाँकी सबैको तलब सुविधाका लागि आन्तरिक आम्दानीको भर पर्नुपर्छ । अस्पतालको आन्तरिक खर्च तथा सेवा सुविधाका लागि पनि रकम खर्च हुँदै आएको छ । एउटा सटर मासिक ५ लाख रुपैयाँसम्म भाडामा गएका छन् । 

अञ्चलबाट प्रादेशिक बन्यो, सेवा प्रवाह फेरिएन

अस्पताल प्रदेश मातहत आएपछि गत वर्ष प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट लुुम्बिनी अञ्चल अस्पतालको नाम परिवर्तन गरी लुुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बनाइयो । अस्पताललाई अञ्चल अस्पतालबाट प्रदेशका रूपमा विकास गरिएपनि भौतिक संरचना, उपकरणको हकमा कमजोर छ । अस्पताललाई विस्तार गर्न गत वर्षबाट प्रदेश सरकारले हात हालेपनि अस्पताल अझै कमजोर रहेको अस्पतालका पूूर्व अध्यक्ष बाबुुराम भट्टराई बताउँछन् ।

दरबन्दीअनुसार चिकित्सक अभाव छ । भिडियो एक्सरे, सामान्य एक्सरे र व्यवस्थित ल्याब छ तर भिडियो एक्सरेलगायत सुविधा सर्वसाधारणले कम पाउने गरेका छन् । जसका कारण सर्वसाधारण महंगो शुल्क तिरेर अन्यत्र उपचार गराउन बाध्य छन् । 

अस्पतालले निःशुल्क औषधि दिने भनेपनि अधिकांश बाहिरबाट किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको सर्वसाधारण बताउँछन् । चिकित्सकले लेख्ने गरेका औषधि ‘अस्पतालको फार्मेसीमा छैन’ भन्ने जवाफ दिने गरिएको छ । सर्वसाधारणले पाउने निःशुल्क औषधि सरकारले पर्याप्त रूपमा नपठाउँदा समस्या आइरहेको छ ।

व्यवसायी भन्छन्, हाम्रो करोडौंको लगानी डुब्ने भो !

प्रदेश सरकारले डण्डा लगाएर अस्पताल परिसरमा निर्माण गरी भाडामा लगाइएको सटर भत्काउन थालेपछि व्यवसायीले विरोध गरेका छन् । अस्पतालले भने यसबारे व्यवसायीलाई अझै औपचारिक जानकारी गराएको छैन तर अस्पताललाई आएको पत्रबारे अन्यत्रबाट जानकारी पाएका व्यवसायी यतिबेला अन्योल र चिन्तामा परेका छन् । २ महिनाअघि मात्रै सम्झौता गर्दा ५ वर्षसम्म व्यवसाय गर्न पाउने ठानेर ऋणधन गरी लगानी गरेको अवस्थामा एक्कासी सटर खाली गर्नुपर्ने कुरा बाहिर आउँदा आफूहरू स्तब्ध बनेको व्यवसायी पिताम्बर शर्मा न्यौपानले बताए । 

‘सटर खाली गर्ने कुराले हामी अन्योल र पीडामा छौं, भत्काउनु नै थियो भने ५ वर्षका लागि सम्झौता किन गरियो,’ न्यौपानेले भने, ‘१ महिनाको भाडा पनि बुझायौं, अब हामी कहाँ जाने, के गर्ने ?’

व्यवसायीले मासिक ५ लाख रुपैयाँसम्म तिर्ने गरी सटरको भाडा सम्झौता भएको छ । व्यवसायी ध्रुव गिरीले भने, ‘यहाँ करोडौं लगानी भइसकेको छ, सयौं जना रोजगार छन् । हाम्रो लगानी, व्यवसाय र रोजगारीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभई प्रदेश सरकारले भन्दैमा तत्काल हट्न सम्भव छैन, हामी अलपत्र र सडकमै जाने अवस्था आए व्यावसायिक संघसंस्थाको साथ लिएर आन्दोलनमा जान्छौं ।’ 

सटर भत्काएर होचो पर्खाल लगाउने हो : प्रवक्ता चौधरी

सटर भत्काएर अस्पताल विस्तार, संरचना प्रष्ट देखिने गरी होचो पर्खाल लगाउने र पर्खालभित्र बगैचा बनाएर आकर्षक बनाउने प्रदेश सरकारको योजना रहेको सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए । ‘हामीले तुरुन्तै सटर खाली गर्न खोजेका होइनौं, योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएर गृहकार्य चाहिँ गरेका छौं,’ चौधरीले भने, ‘पहिला त अहिले यी सटरबाट भइरहेको करोडौं आम्दानीको सट्टाभर्ना कसरी हुन्छ भन्ने निक्र्यौल हुनपर्‍यो ।’ 

अस्पतालका मेसु डा. कृष्ण खनालले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेकाले व्यवसायीलाई औपचारिक जानकारी नगराएको बताए । ‘३ महिनाको सूचना दिएर खाली गराउन सकिने व्यवस्था सम्झौतामा नै उल्लेख रहेकाले सरकारले चाहेमा हटाउन सक्छ,’ उनले भने ।

पूर्व अध्यक्षहरू भन्छन्, हतारमा निर्णय भो !

अस्पतालका पूर्व अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई सरकारले अस्पतालको सुधारका लागि थालेको अभियान सकारात्मक भएपनि हतारमा ल्याएको बताए । ‘योजना राम्रो छ तर हतारमा आयो । कम्तीमा गुरुयोजना बनाएर काम थालेको भए राम्रो हुने व्यवसायीलाई उठिबास लगाउने गरी ल्याउन हुने थिएन,’ उनले भने ।

अस्पतालका निवर्तमान अध्यक्ष रामेश खनालले सटर हटाउनुभन्दा सेवा सुविधामा सरकारले ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । ‘अस्पताललाई विस्तार गर्नका लागि जग्गाको कमी थिएन । शुरूमै सटर हटाउन आवश्यक किन पर्‍यो ? करोडौं आम्दानी गुमाउनुपर्ने थिएन । उत्तरपट्टिको जग्गा पनि प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो । अभियान राम्रो भएपनि अस्पताललाई दीर्घकालीन असर पुर्‍याउने गरेर हतारमा निर्णय आयो,’ खनालले भने ।