वन क्षेत्रको जमिनमा उद्योगीको रजाइँ, कार्यविधिका शर्तलाई बेवास्ता

भदौ १७, २०७६

काठमाडौं – राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि भनेर वनक्षेत्र प्रयोग गरेका व्यक्तिगत कम्पनी, संस्था, सरकारी र गैरसरकारी आयोजना र कार्यक्रमले कार्यविधिको पालना नगरेको पाइएको छ ।

राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ को प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै विभिन्न कम्पनी र आयोजना आफ्नो स्वार्थमै सीमित भएको देखिएको छ ।


ADVERTISEMENT

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सम्ममा विभिन्न ४९९ वटा परियोजनाको नाममा १८ हजार ८ सय ८५ हेक्टर वन क्षेत्र निजी, सार्वजनिक तथा विभिन्न संस्थाले प्रयोग गर्दै आएका छन् । कानून बमोजिमको शर्तमा प्रयोग सम्झौता गर्ने तर शर्तअनुुसार सेवा शुल्क नबुझाउने र सट्टाभर्ना उपलब्ध नगराउने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

वन विभागले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि दिइएको विषयमा अनुगमन गरेको थियो । तथ्यांकमा सबैभन्दा धेरै वन क्षेत्रको प्रयोग हाइड्रो पावरले गरेको देखिएको छ ।

हाइड्रोपावर र विद्युत् प्रसारण लाइनले ४ हजार ६ सय ३ हेक्टर क्षेत्रफल र होटल, रिसोर्ट, केवुलकार र पार्क निर्माणमा १८ वटा आयोजनाले २१३ हेक्टर वन क्षेत्रको प्रयोग गरिरहेका छन् ।

सरकारी कार्यालय, आयोजना र प्रतिष्ठानलाई ३ हजार ७ सय ३७ हेक्टर, सिमेन्ट चुनढुंगा उद्योगलाई ५९३ हेक्टर, नेपाली सेनालाई १ हजार ४ सय हेक्टर तथा मुक्तकमैया र सुकुम्वासीलाई २ हजार ८ सय १६ हेक्टर जग्गा वनले उपलब्ध गराएको छ ।

कार्यविधिलाई बेवास्ता

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ अनुसार मुनाफा कमाउने उद्देश्यले कार्यान्वयन भएका योजनाले प्रयोग गर्ने वनक्षेत्र बराबरको जग्गा सट्टाभर्ना उपलब्ध गराउनुपर्छ । आयोजनाले अस्थायी प्रयोगमा ल्याउने वन क्षेत्रको जग्गाको रकम पनि बुझाउनुपर्ने कार्यविधि २०७४ मा उल्लेख गरिएको छ ।

वन क्षेत्रको प्रयोग गर्नेले १ रुख कटान गरेमा २५ वटा रुख रोप्नुपर्ने र रोपिएका रुखलाई ५ वर्षसम्म सम्बन्धित पक्षले नै हुर्काउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वन क्षेत्रको उपयोगिताको आवश्यकताको विधिपूर्वक निवेदन गरिसकेपछि नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने र सम्बन्धित योजनाले वन विभागसँग सम्झौता गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

वनको जग्गामा आयोजनाको शुरूवात गरिसकेपछि धेरै आयोजनाले मापदण्ड अनुसार रुख रोप्ने काम नै गर्दैनन् । रुख रोप्ने र संरक्षण गर्नुपर्नेमा केही आयोजनाले मात्रै कार्यविधिको पालना गरेको र काम गरेपनि औपचारिकतामा मात्रै सीमित रहने गरेको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । वन क्षेत्रको उपयोग गरेबापत नेपाल सरकारलाई जग्गाको सट्टाभर्ना गर्नुपर्नेमा धेरै आयोजनाले सम्झौतामा शर्त गरेपनि जग्गा सट्टाभर्नाको काम गरेका छैनन् ।

नेपाल सेटेलाइट टेलिकमले १.५४ हेक्टर वनको जग्गा प्रयोग गरेको छ तर सरकारलाई जग्गा सट्टाभर्ना र वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने काम गरेको छैन । मनकामना दर्शन प्रालिले ०.७५ हेक्टर वनको जग्गा स्थायी प्रयोग गरेकोमा जम्मा ०.०१४ हेक्टर जमिन मात्रै सरकारलाई सट्टा भर्ना गरेको छ । थोपल खोला हाइड्रोपावर प्रालिले धादिङमा १.९३ हेक्टर र ईनर्जी इन्जिनियरिङ प्रालिले ०.७ हेक्टर वनको जमिन प्रयोग गर्दै आएकोमा लिजबापत रकम समेत नतिरेको विभागको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड तरहरा सुनसरी र नेपाल रोजिन एण्ड टर्पेनटाइन उद्योग तरहरा सुनसरीसँग वन कार्यालयले गरेको सम्झौता सम्बन्धी कुनै पनि कागजात विभागसँग नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सोलुखुम्बु जिल्लामा ६ वटा आयोजनाले वनको जमिन स्थायी प्रयोग गरेकोमा २ वटा आयोजनाले मात्रै आंशिक जमिन सट्टा भर्ना गरेका छन् । मोरङ जिल्लामा अधिकांश सार्वजनिक आयोजनाले वनको जग्गाको स्थायी प्रयोग गर्ने गरेको विभागको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

तुलनात्मक रुपमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइन र अन्य प्रयोजनको लागि वनको जग्गा प्रयोग गरेपनि सट्टाभर्नाको प्रक्रियामा अत्यन्तै न्यून कार्यान्वयन गरेको विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वन क्षेत्र जमिनको प्रयोग सम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधिको अभावमा २०६३ सालभन्दा अगाडि भोगाधिकार लिएका वा लिज प्रयोग गरेका संस्था वा आयोजनाले सट्टाभर्ना वा शुल्क बुझाउने काममा आलटाल गर्ने अवसर पाएको वन विभागका अधिकृत उत्तम चापागाईंले बताए । कार्यविधिको व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयनका लागि केही समयमा नै नयाँ कार्यविधि आउने उनले बताए ।

किन भएन सट्टाभर्ना र लिज शुल्कको अद्यावधिक ?

वन नियमावलीमा अत्यन्तै न्यून शुल्क र सहज सट्टाभर्नाको व्यवस्था गरिएको छ । तर पनि निजी तथा सार्वजनिक संस्थाले वन क्षेत्रको प्रयोग गरी सञ्चालन गरेका सयौं आयोजनाले नियमअनुसार काम नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । वन क्षेत्र प्रयोग गरी सञ्चालन भएका आयोजनाले सरकारलाई हजारौं हेक्टर जमिन सट्टाभर्ना गर्न बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ ।

वनको जमिन प्रयोग गरेबापत सट्टाभर्ना गर्ने विषयमा धेरै आयोजनाले नगरेको तर त्यस सन्दर्भमा केही आयोजनालाई समस्या भएको विभागका उपसचिव राकेश कर्णले बताए । कर्णका अनुुसार जमिनको सट्टाभर्ना गर्दा राष्ट्रिय वनको समान भूगोलमा रहेको भूगोलबाट नै गर्नुपर्ने हुँदा कतिपय आयोजनाले सोही प्रकारको जमिन प्राप्त नगरेको कारणले भएको छैन । आयोजनाले लिने भनेपछि बिक्रेताले जमिनको मूल्य अतिमहंगो पर्न जाने र आयोजनाले जमिन खरिद गरेर दिने विषयमा हदबन्दी लागू हुनेजस्ता समस्याले पनि सट्टाभर्नामा ढिलासुस्ती भएको हुनसक्ने कर्णको बुझाइ छ ।

वन क्षेत्रको प्रयोग गर्दा कति क्षेत्रफलको कति शुल्क ?

वन नियमावली २०५१ को अनुसूची २० मा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा कबुलियती गरी प्रयोग गरेमा शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हिमाली, पहाडी, तराई र काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेको वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोजन गर्दा फरक–फरक शुल्क लाग्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । नियमावली अनुसार आयोजना सम्झौता भएको ३ वर्षसम्म शुल्क नबढ्ने, ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्म प्रतिवर्ष १० प्रतिशतको दरले बढ्ने र प्रत्येक १० वर्षमा शुल्कमा समायोजन गर्नुपर्छ ।

उद्योग वा संगठित संस्थाले सञ्चालन गर्ने कच्चा पदार्थ उत्पादनको लागि हिमाली क्षेत्रमा १२ सय, पहाडी क्षेत्रमा २५ सय, तराई क्षेत्रमा ३५ सय र काठमाडौं उपत्यकामा ३ हजार प्रतिहेक्टर वार्षिक शुल्क कायम गरिएको छ । पर्यापर्यटन उद्योगको लागि हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा २ हजार र तराई क्षेत्र र काठमाडौं उपत्यकामा ५ हजार प्रतिहेक्टर वार्षिक शुल्क कायम गरिएको छ ।

भदौ १७, २०७६ मा प्रकाशित

नारायण अर्याल

पत्रकार अर्याल लोकान्तर संवाददाता हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस