पुस २१, २०८०
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
काठमाडौं – संघीय सरकारको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा सुरक्षा चुनौती हुने गरी नजिकै अग्ला भवन बनाउने र अनुमति दिनेलाई कारवाही गर्न सिफारिश गरिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्य नेतृत्वको अध्ययन तथा सुझाव समितिले अस्वाभाविक भवन बनाउने र अनुमति दिनेलाई कारवाही गर्न सिफारिश गरेको हो ।
समितिले कारवाहीको सिफारिश सहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा बुझाएको छ । गृह मन्त्रालयले कारवाहीबारे थप निर्णय गर्नेछ ।
समितिले संवेदनशील स्थान वरपर बनेका अग्ला भवन सुरक्षाका दृष्टिले अनुपयुक्त र त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकाल्दै गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सिंहदरबारको पर्खाल बाहिर व्यावसायिक प्रयोजनको अग्लो निजी भवन बनेपछि सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।
इमेरो प्लाजा प्रालिको नाममा निर्माण भएको भवन सिंहदरबारभित्रका सरकारी भवनभन्दा दोब्बर अग्लो रहेको छ । सिंहदरबार परिसरभित्र ५ तल्लाभन्दा माथिको भवन बनाउन नपाइने व्यवस्था रहेपनि पर्खालैबाहिर १०२ फिट उचाइको भवन ठड्याउन काठमाडौं महानगरपालिकाले अनुमति दिएको हो ।
अध्ययन समितिले भवन बनाउन इजाजत दिने महानगरपालिका र भवन बनाउने इमेरो प्लाजा प्रालिलाई कारवाही गर्न सिफारिश गरेको छ । ‘सिंहदरबारबाहिर मापदण्ड विपरीत भवन बनेको छ, भवन बनाउनु र अनुमति दिनुअघि नै सुरक्षाको कुरा ख्याल नगर्नु गम्भीर लापरवाही हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘लापरवाही गर्नेलाई कारवाही गर्न सिफारिश गरिएको छ ।’
व्यावसायिक कम्पनी इमेरो प्लाजाले २०७० पुस २९ गते नक्सा स्वीकृतिका लागि काठमाडौं महानगरपालिकामा फाइल पेश गरेको थियो । २०७० फागुन २० गते सरजमिन गरी महानगरले २०७१ वैशाख २ गते डीपीसीसम्मको नक्सा पास गरेको थियो । २०७३ भदौ १७ गते भवन बनाउने इजाजतपत्र स्वीकृत गरिएको थियो । भवनमा बेस क्याम्प क्याफे सञ्चालनमा रहेको छ ।
गृह मन्त्रालयमा समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययनको क्रममा रहेको जनाइएको छ । महानगरपालिकाको भवन निर्माण विभागका प्रमुख सुरज शाक्यले मापदण्ड अनुसार नै भवनको नक्सा पास गरिएको बताए । ‘नक्सा पासभन्दा विपरीत भवन बनाइएको छ । त्यो विषय हामीले अध्ययन समितिलाई भनिसकेका छौं,’ प्रमुख शाक्यले भने ।
अध्ययन समितिले भवन सम्बन्धी नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा गृह मन्त्रालय समेत सहभागी हुनुपर्ने सिफारिश समेत गरेको छ । ‘उच्च सुरक्षा संवेदनशीलता भएका क्षेत्र वरिपरि बनेका ५ तलाभन्दा माथिका भवन अधिग्रहण गर्ने वा भाडामा लिएर सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने, ५ तलासम्मका भवनमा समेत सुरक्षा सक्रियता बढाउने र संवेदनशील क्षेत्रमा नीति नबनेसम्म नयाँ भवन निर्माण स्वीकृति नदिने सिफारिश गरिएको छ,’ समिति स्रोतले भन्यो ।
सिंहदरबार नजिकको इमेरो प्लाजा र राष्ट्रपति कार्यालय अगाडिको सी कन्सट्रक्सनको अपार्टमेन्टका सन्दर्भमा पनि तत्काल निर्णय लिने समितिले गृह मन्त्रालयमा सिफारिश गरेको छ । कारागार वरिपरि रहेका भवनका सन्दर्भमा पनि सुरक्षा संवेदनशीलका रुपमा लिनुपर्ने सिफारिश गरिएको छ ।
पढ्नुहोस् यो पनि
ठूल्ठूला भवनबाट घेरिँदै 'भीभीआईपी एरिया', बालुवाटारदेखि शीतल निवाससम्म सुरक्षा चुनौती
प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेत निगरानी गर्न सक्ने गरी ठडियो निजी भवन, सिंहदरबारमै सुरक्षा चुनौती
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
पश्चिम नवलपरासीका एमाले नेता थानप्रसाद गैरेले सरकारी विद्यालयको जग्गा बिक्री गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको छ । उनले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बिक्री गरेको भन्दै अख्तियारले छानबिन गरी कारबाही ...
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...