आवश्यकता र औचित्यमा संविधान संशोधन : उपप्रम पोखरेल

असोज २, २०७६

काठमाडौं – उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन हुने बताएका छन् ।

संविधान दिवसको अवसरमा आज उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति र प्रशासकीय अदालतले बिहीवार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘संविधान कार्यान्वयन  उपलब्धि र आगामी मार्गचित्र’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले संविधानका कार्यान्वयनका केही चुनौती रहेकाले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गरिने बताए ।


ADVERTISEMENT

उनले संविधानमा उल्लेख गरिएका केही कुरा कार्यान्वयन गराउन चुनौती रहेकाले त्यस्ता चुनौतीको बारेमा ध्यान जान जरुरी रहेको धारणा राखे ।

“मौलिक हक रहेको स्वास्थ्य र शिक्षामा सबैको सहज पहुँच पुर्‍याउन समस्या रहेको छ । गरीबी निवारणका बारेमा अहिलेकै प्रणालीबाट ठोस र परिमाण दिन सक्न पनि चुनौती रहेको छ”, उनले भने, “चुनौतीलाई समाधान गर्न संविधान संशोधन आवश्यक रहेको छ ।”

उनले अहिलेको न्यायप्रणालीबाट आम नागरिकले न्याय प्राप्त गरेको अनुभव पाउनुपर्ने भए तापनि त्यसो हुन नसकेको बताए ।

उनले १५ औं योजनाले तय गरेका लक्ष्य पूरा गर्न पनि अहिलेको संविधानबाट चुनौती रहेको बताए ।

संविधानका चुनौतीलाई चिर्दै संविधानको गतिशीलता प्रदान गरेर मुलुकलाई समृद्धि बनाउनुपर्ने उनको भनाइ रहेको थियो । उनले संविधानमा व्यवस्था गरिएको निर्वाचन प्रणाली पनि खर्चिलो भएकाले संशोधनको आवश्यकता रहेको बताए  । उनले सरकारले संविधान संशोधन गर्न नचाहेको भनेर भ्रम छर्न खोजिरहेको बताए ।

“सरकारले संविधान संशोधन गर्न नचाहेको खोजिरहेको भनेर केही समूहले भन्ने गरेका छन् । यो सत्य होइन” उपप्रम पोखरेलले भने, “संविधानमा नै संशोधनको व्यवस्था गरिएकाले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन हुन्छ ।” रक्षामन्त्री पोखरेलले संविधान हतारमा नभई विधि प्रक्रियाबाट जारी गरिएको जानकारी गराए ।

कार्यक्रममा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संविधान कार्यान्वयन अझै परिपक्व चरणमा नपुगेको बताए ।

“कतिपय विषयवस्तु कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने भएकाले अझै संविधान कार्यान्वयन अझै परिपक्व भइरहेको छैन”, उनले भने, “विस्तारै कार्यान्वयन गर्दै संविधान परिपक्व हुन्छ ।”

पण्डितले संविधान ढाल्नेको निम्ति केहीले बोक्रा ताछ्ने काम गरिरहेकाले त्यो स्वीकार्य नहुने भन्दै गणतन्त्र, सङ्घीयता, लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई समाप्त पार्नेजस्ता विरोधका कार्य क्रमशः घट्दै गइरहेको बताए । उनले एकातिर पदमा बस्ने र अर्कोतिर संविधान मान्दैन भन्ने नपाउनेसमेत बताए ।

नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रदीप गिरीले पहिलोपटक सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा राखिएको अहिलेको संविधान सबैले मिलेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।

“योभन्दा राम्रो सविधान अरू हुन सक्दैन”, उनले भने, “यही संविधानबाट मुलुकलाई समृद्धि बनाउनु पर्दछ ।”

प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले संविधानलाई जीवन्त बनाउन यसका सुधार पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

उनले संविधान आफैँमा पूर्ण नहुने भन्दै अभ्यास गरेर नै यसमा सुधार गर्दै जानुपर्ने बताए । वित्तीय सङ्घीयता विज्ञ डा खिमलाल देवकोटाले संविधानबारे भ्रम चिर्नुपर्ने बताए ।

“सङ्घीयता, धर्म निरपेक्ष, गणतन्त्रले नै मुलुकको विकास हासिल गर्ने हो”, उनले भने, “तर यसबारे भ्रम फैलाइँदै छ । समयमा नै यसलाई चिर्नुपर्दछ ।” 

असोज २, २०७६ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस