संविधान दिवस मनाउन उर्दी जारी गरेर सरकारले लाज छोप्न खोज्यो !

असोज ३, २०७६

- भीमार्जुन आचार्य

यसपटक संविधान दिवस मनाउन नेपाल सरकारले उर्दी जारी गरेर जग हसायो । सरकारको यस्तो चरित्रबाट नै के अनुमान गर्न सकिन्छ भने संविधानप्रति सबै जनताले अपनत्व महसूस गरेका छैनन् । 


ADVERTISEMENT

नेपालीहरूको परम्परागत मूल्य र मान्यता के हो भने हामी कुनै उत्सव खुशीराजी वा स्वेच्छाले मनाउने गर्दछौं । यो नै हाम्रो सांस्कृतिक र सामाजिक मान्यता पनि हो ।

जसरी एउटा धर्म मान्नेहरूले आफ्नो धार्मिक ग्रन्थलाई लिने गर्छन्, त्यसै गरेर देशमा बस्ने नागरिकका लागि संविधान भन्ने कुरा पनि धार्मिक ग्रन्थ वा आस्थाको दस्तावेजभन्दा कम हुँदैन ।

अब आफ्नो आस्थाको दस्तावेजलाई नेपाली जनताले स्वतःस्फूर्त रूपमा नमनाएर उर्दीको आवश्यकता पर्ने अवस्था आएको छ ।

संविधान साँच्चै नै खराब छ भन्ने पनि होइन । लामो समय लगाएर बनाएको संविधानमा कतिपय उत्कृष्ट प्रावधान पनि छन् । ४/५ वटा कुरा यो संविधानमा धेरै नै राम्रो तरिकाले आएको जस्तो लाग्छ मलाई । 

संविधानका उत्कृष्ट व्यवस्थाहरू 

एउटा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था छ यो संविधानमा, जुन अत्यन्तै उत्कृष्ट छ । बाहिर राजनीति गर्नेहरूले यसलाई विभिन्न हिसाबले टीकाटिप्पणी गरेको भएपनि अहिलेको संविधानले नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै पनि किसिमको असमानतालाई खारेज गरेको छ ।

नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाले महिलाले वंशीय अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । यो दुनियाँको कुनै पनि संविधानभन्दा बढी प्रगतिशील देखिन्छ । दुनियाँको कुनै पनि संविधानले महिलालाई वंशीय अधिकार प्रदान गरेको छैन । लैंगिक पहिचानको नागरिकता बनाउन सकिने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई पनि आर्थिक सामाजिक अधिकार दिएर उनीहरूका लागि पनि नागरिकताको परिकल्पना गरेको छ ।

दोस्रो मौलिक हककै कुरा गर्‍यो भनेपनि ३१ वटा मौलिक हक नेपाली जनतालाई प्रदान गरेको छ । योभन्दा पहिलेको संविधानले यतिधेरै मौलिक हक जनतालाई प्रदान गरेरको थिएन । यो खुशीको कुरा हो । कार्यान्वयनको विषय आफ्नो ठाउँमा छ । 

तेस्रो संविधानको धारा २८३ अनुसार राज्यका हरेक निकायमा हुने नियुक्ति समावेशीताको सिद्धान्त अनुसार हुनुपर्ने भनी उल्लेख गरेको छ । यो अहिलेको नेपालको आवश्यकता हो । 

चौथो, विभिन्न जातजाति समुदायको मान्छेलाई संविधानमा स्वामित्व स्थापित गर्न गर्नकै लागि विभिन्न आयोगको परिकल्पना गरेको छ । दलित आयोग, मधेशी आयोग, जनजाति आयोग । 

संविधान संशोधनीय दस्तावेज हो । जनताको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता बाहेकका अन्य व्यवस्था जनताले चाहेमा संशोधन हुन सक्छन् । यी सकारात्मक कुराअन्तर्गत जनताका लागि केही काम पनि भए । 

संविधानका सीमितताहरू 

संविधान उत्सव मनाउन किन उर्दी जारी गर्नुपर्ने अवस्था आयो त ? यसका पछाडि केही गम्भीर कारण छन् । म के देख्छु भने नेताहरूले संविधान जारी गर्दा हुने/नहुने धेरै प्रतिज्ञाहरू गरे । यिनीहरूले बाँडेको सपनाको हिसाबकिताब गर्‍यो भने ठूलो थेसिस बन्न सक्छ । 

संविधानको प्रस्तावना पल्टाउने हो भने हरप्रकारको विभेद र उत्पीडन अन्त्य गर्ने भन्ने कुरा छ । समृद्धिको कुरा गरेका छन् । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख भएका छन् ।

तर ४ वर्षको अवधिमा यी लिखित प्रतिबद्धताहरू जसरी उनीहरूले संविधानको प्रस्तावनामार्फत् गरे व्यवहारमा लगभग भएन भन्दा हुन्छ । प्रस्तावनाकै प्रतिकूल हुने काम गरे, जसले गर्दा मानिसलाई संविधानप्रति नै वितृष्णा पैदा हुने स्थिति बनेको छ । 

संविधान जारी भएको ४ वर्षमा संविधान दिवस मनाउँदा पनि मुलुकका सीमान्तकृत वर्ग समुदायसँग वा मधेशी, दलित, जनजाति समुदायसँग यदि सोधियो भने यसप्रति आफ्नो फरक मत अहिले पनि राखेको देखिन्छ । कतिपयले संविधान दिवस नमनाउने निर्णय पनि गरेको देखिन्छ ।

यो संविधानले सीमान्तकृत समुदायका लागि खास केही गर्छ भनेर नेताहरूले प्रतिबद्धता जारी गरेका थिए । समृद्धिको कुरा गर्ने हो भने मुलुकको करीब ११ खर्ब ऋण पुगिसकेको छ । यति ठूलो ऋण यो देशको योभन्दा ठूलो कहिल्यै पनि थिएन । आज मेचीदेखि महाकालीभित्र कुनै बच्चा जन्म्यो भने त्यो बालक जन्मँदै ऋण लिएर जन्मिन्छ ।

हामीले सिंहदरबारलाई गाउँगाउँमा पुर्‍याउँछौं भनेर नेताहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए तर त्यो चीज भएन यहाँ, शक्तिको विकेन्द्रीकरण भएन । सिंहदरबारको भ्रष्टाचारलाई विकेन्द्रीत गरेर उनीहरूले गाउँगाउँसम्म पुर्‍याए । अहिले हरेक तहको सरकारमा चरम भ्रष्टाचार छ । त्यसमा पनि नेताहरू चुके । 

लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आफू कटिबद्ध रहेको कुरा गर्थे नेताहरू तर अहिले सबै लोकतन्त्रका धरोहरहरू छन् तीमाथि धावा बोलेका छन् । हरेक निकाय, हरेक अंगमाथि धावा बोल्ने काम भएको छ ।

संविधानले परिकल्पना गरेको १३ वटा निकायमध्ये ३ वटामा आजसम्म एउटा पनि पदाधिकारी छैनन् । बाँकी ५ वटामा १ जना मात्र पदाधिकारी छ । अरुको हालत पनि त्यस्तै छ ।

नियुक्तिको मात्र कुरा रहेन, ती निकायलाई कसरी सरकारको नियन्त्रण र निर्देशनमा राख्न सकिन्छ भनेर त्यस अनुसारका कामहरू भइरहेका छन् । अनि प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने काम भइरहेको छ ।

लाज छोप्न उर्दी !

संविधान दिवसको सन्दर्भमा भन्नैपर्ने हुन्छ, संविधानमा उन्नत प्रावधान हुँदाहुँदै पनि त्यसको कार्यान्वयन अत्यन्त फितलो भएको हुँदा र गरेका वाचा प्रतिबद्धता पूरा नहुँदा मानिसमा वितृष्णा पैदा भएको छ । त्यसैले संविधान जारी गरेको जस्तो महत्त्वपूर्ण दिनमा पनि उर्दी जारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । 

जनताले संविधान दिवस मनाएनन् भने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो लाज छोप्न भनेर उर्दी जारी गरिएको जस्तो मलाई लाग्छ । सरकारले जनता, कर्मचारी सबैले संविधान दिवस मनाए भन्ने देखाउन चाहन्छ । देखावटी कुराले संविधानमाथि मान्छेको विश्वास हुँदैन ।

संविधानका दुई वटा तागत भनेर हामी भन्ने गर्छौं । एउटा कानूनी तागत हुन्छ र दोस्रो नैतिक तागत हुन्छ । यदि संविधानको नैतिक तागत रहेन भने कानून लागू गराउँछु भनेर मात्र हुँदैन । अहिलेको शासकले के बुझेका छन् भने आफू जति अनैतिक र भ्रष्ट भएपनि कानूनी तागतले हामी संविधानलाई अघि बढाउन सक्छौं । जुन गलत कुरा हो । यो उर्दी पनि त्यहीँ हो । 

संविधान पालन गराउनका लागि संविधानलाई लामो समयसम्म जीवन्त राख्नका लागि यो दस्तावेज हाम्रो हो, यसमा हाम्रै कुराहरू छ, यसमा लेखिएका कुरा कार्यान्वयन हुन्छ र त्यसैले यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने भावना जनतामा पैदा हुनुपर्छ ।

अब त्यो चाहिँ कुनै दण्डको डरले या कुनै भयले वा उर्दीले हुँदैन । संविधानमा लेखिएका कुराहरू कार्यान्वयन हुँदै गए भने जनताले स्वतःस्फूर्त रूपमा संविधानलाई मान्छन् । 

संविधानका सीमितताहरू पनि छन् । पहिलो कुरा त यो संविधान अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी छ । दुनियाँमा सुनेका सबै कुराहरू मौलिक अधिकारमा हालिएको छ । संविधान बनाउनेहरूलाई त्यो दिनु छैन त्यसैले मनपरी उल्लेख गरिदिए । संविधान महत्त्वाकांक्षी भयो तर कार्यान्वयन हुन सकेन भने स्वतः आम मानिसमा संविधानप्रति वितृष्णा पैदा हुन्छ । संविधानमा लेखिएका कुराहरू सजावटका लागि होइन । नहुने कुरा पनि संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ।

जस्तो बेरोजगार मान्छेलाई बेरोजगार भत्ता दिने भन्ने कुरा पनि उल्लेख छ तर आजसम्म कतिले बेरोजगार भत्ता पाए ?

सरकारको स्वेच्छाचारिता बढेको देखिन्छ । सरकारले लोकतन्त्र र मूल्य मान्यताहरूलाई अझ संकुचित गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ । संविधान अन्तर्गत स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ, स्वतन्त्र न्यायपालिकाका क्रियाकलापलाई स्वतन्त्र हुन दिइएको छैन । न्यायालयमा हुने नियुक्ति राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहका रूपमा हुने गरेका छन् ।

संविधानका केही खास खम्बाहरू हुन्छन् । लोकतन्त्रका अनिवार्य शर्तहरू जस्तै स्वतन्त्र प्रेस, स्वतन्त्र नागरिक समाज जस्ता केही विषयमा पनि सरकारले धावा बोल्न खोजिरहेको छ । 

चुनौतीको पहिचान 

सबैभन्दा ठूलो चुनौती संघीय राज्य व्यवस्थालाई देखेको छु मैले । अहिले मानिसको संविधानप्रतिको आस्था घट्दै गइरहेको छ । सरकार पनि असफलतातर्फ गइरहेको छ । यसको एउटा कारण के हो भने संघात्मक राज्य व्यवस्था संविधानमा उल्लेख त गरियो तर यो चलाउन सक्ने कुरा रहेनछ, आफ्नो औकातको विषय रहेनछ भन्ने कुरा यो ४ वर्षमा लगभग प्रमाणित भइसकेको छ ।

यसका कारणमा पहिलो कुरा त आर्थिक पक्ष नै हो । केही युरोपेली युनियनसँग सम्बद्ध राष्ट्रहरूले चाहिँ संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मात्र भनेर ३ अर्ब अनुदान दिने तयारी गरिरहेका छन् । कल्पना गरौं, त्यस्तो कुन देश होला जहाँ व्यवस्था सञ्चालनकै लागि ऋण लिइन्छ । ऋण अनुदान लिएपछि देशको निर्णय क्षमता के होला ? दिनेले के अपेक्षा गर्ला ? देशको सार्वभौमसत्ताको हिसाबकिताब कसरी होला ?
यही कारणले गर्दा संविधानका अन्य महत्त्वपूर्ण उपलब्धि पनि ओझेलमा परेका छन् ।

जहाँसम्म संघीयता उल्टिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा हो, म यो मान्छु कि नेपालका नेताहरूले जानेर नजानेर संघीयताको खाल्डोमा हालिदिएका छन्, यो अगाडि फर्किन पनि सम्भव छैन र पछाडि फर्किन पनि सम्भव छैन । यस्तो दिन आउनेछ जतिबेला मुलुकले कुनै पनि हालतमा धान्न सक्ने छैन । सायद यो विषय त्यतिबेला ‘करेक्सन’ हुन सक्छ । यो ‘करेक्सन’ संविधानबाटै हुन सक्ने व्यवस्था छ । 

चुनौती कसरी पार गर्ने ?

संविधानका चुनौतीलाई हल गर्न सक्ने क्षमताको अभाव नै ठूलो चुनौती हो । अहिलेको सत्तासँग भनौं या अहिलेको संसदसँग यो समस्याको समाधान गर्ने सक्षमता मैले देखिराखेको छैन । यसको कारण के हो भने यो संविधानमा आएका संघीयता लगायतका व्यवस्थाहरू प्रायोजित व्यवस्था हुन् । जहाँ नेताहरू फसिसके । चाहेर पनि प्रायोजित व्यवस्थालाई सुधार्न सक्दैनन् यिनीहरूले ।

त्योदेखि बाहेकका केही अन्य मुद्दालाई हल गर्न सकिन्छ । जस्तै भ्रष्टाचार नगर्ने हो भने भ्रष्टाचार त शून्यमा गइहाल्यो । गरीब, सीमान्तकृत, बेरोजगार जनतालाई संविधानमा उल्लेख भए अनुसारका अवसर दिने हो भने त केही चुनौती आफैं पार लाग्छन् ।

एउटा समस्या संविधान नै कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हो भने अर्को चुनौती हल गर्न सक्ने सक्षमताको पनि अभाव देखियो । यी दुवै कारणले गर्दा मुलुक अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति देखिन्न । 

सत्तामा बसेका मान्छेहरूले चुनौतीको बढीभन्दा बढी सामना गर्न सक्ने संयन्त्रको विकास गर्न सक्नुपर्‍यो । होइन भने विकल्पमा अरु कुराहरू आउँछन् भोलि । किनभने लोकतन्त्र कहिल्यै पनि विकल्परहित हुन सक्दैन ।

संविधान निर्माणको प्रक्रिया

४ वर्षमै उर्दी जारी गरेर संविधान दिवस मनाउने अवस्थामा देश आइपुगेको छ भने यसको निर्माण प्रक्रियामै केही खराबी छ कि भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान सभाले संविधान बनाउँदाखेरी जनताको सहभागितालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । जनताको वास्तविक सहभागिता भयो भने संविधानले जनताको स्वामित्व ग्रहण गर्ने हो । हामी त्यहाँ पनि चुक्यौं ।

उदाहरणका लागि म दुईवटा दृष्टान्त दिन चाहन्छु – संविधान जारी गर्नुभन्दा केही समय पहिला संविधान सभाले जनताको औपचारिक मत मागेको थियो । के–के कुरा संविधानमा उल्लेख गर्न चाहनुहुन्छ भन्दै केही प्रश्नोत्तरसहित संविधानसभा सदस्यहरू जनतासँग गएपनि । जनताले केही कुराहरू भनेका थिए जुन अहिले पनि संविधान सभा सचिवालयमा देख्न सकिएला ।

जनताले पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भनेका थिए भने संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ । सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीको न्यूनतम योग्यता हुनुपर्ने अर्को सुझाव थियो जुन जनताको तहबाट आएको थियो । तेस्रो धर्मनिरपेक्षता नहुनुपर्ने । चौथो चाहिँ मुलुकलाई संघात्मक बनाउने होइन, अखण्ड नै राख्नुपर्ने । यी ४ मध्ये कुनै एउटा पनि संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने जरुरी ठानेनन् नेताहरूले ।

२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गर्दाखेरी मधेशी, आदिवासीले संविधान जारी गर्ने प्रक्रियालाई केही दिन रोकौं भन्ने सुझाव दिए तर त्यसलाई अटेरी गरियो । एउटा मान्यता के हो त भन्दा आजको दुनियाँमा लेखिने संविधान सर्वसम्मत हुन सक्दैन, सबै सन्तुष्ट हुने संविधान बनाउन सकिँदैन तर बहुसंख्यक जनता सन्तुष्ट हुने संविधान बनाउन त सकिन्थ्यो ।

हामी संविधान बनाउने प्रक्रियामै पनि चुक्यौं र संविधानमा उल्लेख भएका विषयवस्तुमा पनि हामी चुक्यौं । दुईवटै ठाउँमा कमजोरी भइसकेपछि कतै यो संविधान मेरो होइन कि मेरो स्वामित्व छैन कि भन्ने जनतालाई पर्न गएको छ ।

यस्ता दोषहरूलाई सत्ताले निवारण गर्न सकेन भने संविधान मनाउनुपर्ने भनेर यस्ता धेरै उर्दीहरू जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता उर्दीहरू कुनै एक बिन्दूमा पुगेर विस्फोट हुने अवस्था आउन सक्छ । 

संविधान भनेको एउटा उपकरण जस्तै हो । यो शतप्रतिशत आफैंमा गलत या सही हुन सक्दैन । उपकरण कसले र कसरी चलाइएको छ भन्ने कुराले धेरै महत्त्व राख्छ । 

अहिले व्यवस्थामै प्रश्न उठिरहेको अवस्था छ । जनतामाथि दोहोरोतेहोरो कर लागिरहेको अवस्था छ । त्यो कर विकासका लागि भए त हुन्थ्यो, सबै तलब खुवाउन ठिक्क छ । व्यवस्थामै प्रश्न उठ्ने अवस्था ल्याउन चाहिँ सञ्चालकले नै भूमिका खेलेका छन् । यो सञ्चालकहरूको कमजोरी हो । संविधानका राम्रा व्यवस्था पनि सञ्चालक गतिला नभएकै कारणले ओझेलमा परिरहेका छन् ।

तत्काल गर्नुपर्ने कुराहरू 

शासकहरूले २०७७ असोज ३ गते मनाइने संविधान दिवस जनताले स्वतःस्फूर्त रूपमा मनाउने वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ । त्यो संविधान दिवसका लागि शासकहरूले उर्दी जारी गर्नु नपरोस् । संविधानमा भएका राम्रा व्यवस्थाहरू इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो ।

जुन मुलुकले धान्नै नसक्ने कुराहरू जसरी संविधानमा उल्लेख गरिएको छ, इमान्दारीपूर्वक जनतालाई कन्भिन्स गर्नुपर्‍यो र चित्त बुझाएर सुधार्नुपर्‍यो ।

जसरी एकपछि अर्को राज्यका लोकतान्त्रिक संस्थालाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ सत्ताले, त्यो आजैका दिनदेखि रोकिनुपर्‍यो । प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायालय लगायत संवैधानिक निकायलाई सरकारले आफ्नो निर्देशनमा चल्ने बनाउन खोजेको छ त्यो पनि आजैका दिनदेखि रोकिनुपर्‍यो ।

(लोकान्तरकर्मी ईश्वर अर्यालले आचार्यसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)

असोज ३, २०७६ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस