काठमाडौं– पछिल्लो समय अमेरिकाले इरान, यहाँका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अलि खामेनी, दर्जनौँ उच्च पदस्थ नेता तथा सैनिक अधिकारी, इरानी तेल कम्पनी र पछिल्लो समय इरानी केन्द्रीय बैंकलगायतमा प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ । 

त्यस्तै इरानले पनि आफ्नो सामुद्रिक क्षेत्र भएर विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा जाने पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई सहज छिर्न नदिने रणनीति लिएको छ । यो अमेरिका र इरानबीचको पछिल्लो विवादको चुरो हो । साउदी अरेबियाका दुईवटा तेल प्रशोधन केन्द्रमा भएका ड्रोन हमलापछि त इरान विरुद्ध अमेरिकी नीति अझ कठोर बनेको छ । 

इरानसँग सन् २०१५ मा तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको नेतृत्वमा चीन, रूस, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनीसहित विश्वका छ शक्ति राष्ट्रहरूले गरेको सम्झौता अमेरिकाको पक्षमा नभएको भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नयाँ सम्झौता गर्न दबाब दिँदै आइरहेका छन्। सम्झौता अमेरिकी लाभका लागि हुनुपर्ने अडान ट्रम्पको छ । यसैका लागि अमेरिकाले इरानमाथि कठोर प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ ।

इरानमाथि कुनै मुलुकले व्यापार गरे सो मुलुकमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी चेतावनीले इरानसँगको कारोबारलाई खासगरी पश्चिमा मुलुकहरूले अप्रत्यक्ष कम गर्दै गएका छन् । फलतः इरान एक्लिएको छ । यसबबाट इरानमा आर्थिक सङ्कट देखिएको छ । हुनतः इरानमा आर्थिक सङ्कट नाकावन्दीको कारण मात्र नभै आन्तरिक कारण पनि भएको विश्लेषकहरू बताउने गर्छन् । 

तर इरानले अमेरिकी धम्की स्वीकार गरी नयाँ सम्झौता नगर्ने बताउँदै आएको छ । उसले इरानलाई तेल बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएमा ‘स्ट्रेट अफ हर्मोज’ हुँदै कुनैपनि मुलुकको तेल बाहिर जान नदिने बताएको छ ।

‘स्ट्रेट अफ हर्मोज’ पर्सियाली र ओमनी खाडीबीचको भाग हो जहाँबाट विश्वको २० प्रतिशत कच्चा तेल दैनिक रूपमा बाहिरिन्छ । यो एउटा रणनीतिक महत्वको क्षेत्र हो । इरानले आफ्नो अन्तिम अस्त्र यही मार्गलाई बनाएको देखिन्छ । यो स्ट्रेटको चौडाई ३९ किलोमिटर मात्र छ ।

हर्मोज हुँदै एसिया, युरोप र उत्तर अमेरिका लगायतका मुलुकहरुमा तेल निर्यात हुन्छ । तेल आपूर्ति हुने मार्ग रोकेपछि विश्वमा तेलको माग बढ्ने र भाउ बढ्नेछ । जसबाट अमेरिकालाई दबाब हुने इरानको बुझाइ छ । यसबाट अमेरिका इरानसँग सहमति गर्न बाध्य हुने इरानी बुझाइ रहेको इरानबारे ज्ञान राख्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको रहेको छ । 

गत हप्ता मात्र साउदी अरबका दुई ठूला पेट्रोलियम पदार्थ प्रशोधन केन्द्रमा भएको ड्रोन आक्रमणलाई अमेरिका तथा साउदी अरब लगायत इरान विरोधी मुलुकहरूले इरानको संलग्नता भनेका छन् । इरानले यसको खण्डन गर्दै आएको छ ।

इरानले सन् २०१५ मा भएको आणविक सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता अन्य मुलुकहरूसँग सम्झौता अनुरूप आफूले इरानी तेललाई निर्विवाद रूपमा बेच्न पाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । उसले ती मुलुकहरूलाई सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि अमेरिकालाई दबाब दिनसमेत आवाज उठाउँदै आएको छ  । 

यदि सम्झौता कार्यान्वयनका लागि उनीहरूले अमेरिकालाई दबाब सिर्जना गर्न नसकेमा सम्झौताबाट क्रमशः आफू पनि बाहिरिने चेतावनी दिइरहेको समयमा साउदी अरबका दुई ठूला तेल प्रशोधन केन्द्रमा भएको आक्रमणमाथि इरानको संलग्नता रहेको दाबी अमेरिकाले गरेको छ । 

यस घटनामा इरानले सिधै आफू संलग्न नभइ यमनमा साउदी गठबन्धन सेनाको प्रतिरोध गरिरहेको यमनी हुथी समूहलाई प्रयोग गरेको हुनसक्ने भन्ने भनाइहरू पनि सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् । यमनी हुथी समूहले यसको जिम्मेवारी लिएको छ । तर यसमा अन्य कसैको संलग्नता रहेको भन्ने अमेरिकी अधिकारी तथा साउदी अरबका अधिकारीको भनाइलाई भने खण्डन गर्दै आएको छ ।  

संयुक्त राज्य अमेरिकाले साउदी अरबको पेट्रोलियम प्रशोधन केन्द्रमा भएको ड्रोन आक्रमणका कारण सिर्जना भएको अवस्थालाई शान्तिपूर्ण समाधान चाहेको विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले बताएका छन् ।

रियाद र आवुधावीमा सहयोगी मुलुकसँगको गत बिहीबारको छलफलपछि पोम्पेओले उक्त भनाइ राखेका हुन्। उनले भने, “सबै खाडी मुलुकले शान्ति चाहेका छन् । हामी शान्तिका लागि दृढसङ्कल्पित छौँ कि अब सबैले यसलाई पालना गर्नेछन् । मलाई लाग्छ इस्लामिक गणतन्त्र इरानले यसैरूपमा हेर्नेछ ।”

तर इरानका विदेशमन्त्री मोहम्मद जावद जरिफले भने यसपहिले अमेरिका र साउदी गठबन्धन सैन्य आक्रमणले इरानलाई युद्धमा जान उद्दत गरेको बताएका थिए । सीएनएनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले भने, “हामी पनि युद्ध चाहन्नौ । हाम्रो सैन्य तनावमा संलग्न हुने कुनै इच्छा छैन । तर आफ्नो भूमिको रक्षाका लागि एक पल पनि पछि पर्ने छैनौं ।” 

इरान र अमेरिका दुवै मुलुकको भनाइ अनुसार व्यवहार अघि नबढ्दा तत्काल तनाव कम हुने अवस्था देखिएको छैन । वर्तमान अमेरिकी प्रशासन इरानप्रति नरम नबन्ने र इरानले आफ्नो अडान कायम जारी राख्ने अवस्था अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनपूर्व कायमै रहने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

इतिहास

सन् १९५० पछि अमेरिकी प्रभाव इरानी भूमिमा बढेपछि अमेरिका विरोधी इरानीहरूको विरोधसँग यी दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा जटिलता उत्पन्न भएको मान्न सकिन्छ । हुन त यस पहिले पनि अमेरिकी प्रभाव इरानमा रहेको थियो तर यसको प्रतिवाद १९५३ मा इरानमा कू योजना मार्फत अमेरिका पक्षधर सरकार स्थापना गर्ने प्रयासपछि भएको मान्न सकिन्छ ।

तत्कालिन इरानी प्रधानमन्त्री मोहम्मद मोसादिक धेरैजसो बेलायतीहरूको प्रभावमा शासन चलाइरहेका अवस्थामा उनले इरानमा रहेका खानीबाट इरानको हित नभएको भन्दै राष्ट्रियकरण गर्ने प्रयास चाहेको बताए। यस घटनालाई अमेरिका तथा बेलायतले रूचाएनन् र गुप्तचर संस्थाको प्रयोग गरी मोसादिकलाई पदबाट हटाउने प्रयासहरू भए र यस योजनाले केही समयमै सार्थकरूप लिनसक्यो ।  

त्यसपछि अमेरिकाको समर्थन प्राप्त रेजा शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो । शाहले इरानी सभाक भनिने प्रहरीको गोप्य सहायतामा विरोधीहरूलाई शान्त पार्ने काम भयो । तर इरानी नेता आयातोल्ला खामेनीले शाहको विरोधीका रूपमा राष्ट्रवादी नारा लिएर इरानी जनतालाई आफ्नो पक्षमा तान्न सफल भए। यसले तत्कालिन सत्तालाई खुशी पार्ने कुरै भएन । शाहको विरोध गर्न थालेपछि उनी इरानमा टिक्न सकेनन्। उनलाई इरानबाट लखेटियो । शुरूमा इराक गएका खामेनी पछि इराक पनि छोडे र फ्रान्सको पेरिस आएर इरानमा आफ्ना राजनीतिक गतिविधिलाई सञ्चालन गरे।

सन् १९७९ मा खामेनीको नेतृत्वमा इरानी क्रान्ति भयो । इरानी जनता प्रधानमन्त्रीका साथै त्यहाँका राजाप्रति पनि खुशी नभएपछि राजालाई शक्तिच्युत भएको हेर्न चाहन्थे । सन् १९७९ मा खामेनी इरान फर्के र जनतालाई थप संगठित गरे । क्रान्तिको वलमा शाहलाई निर्वासित हुन बाध्य पारियो । अब इरानले गणतन्त्रात्मक राज्यको स्थापनाको घोषणा गर्‍यो । धर्मगुरू खामेनी देशको पहिलो सर्बोच्च नेता बने। नयाँ इरानमा अमेरिका विरोध िभावना प्रवल बन्यो । एक त इरानी जनतामा अमेरिका विरोधी भावना थियो झन् शाहले स्वास्थ्य उपचारको वहानामा अमेरिका छिरेपछि यसले इरानमा अमेरिका विरोधी जनमतलाई उर्जा मिल्यो ।

सन् १९७५ मा शाहले इरानी राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउनु नै अन्ततः उनको पतनको जटिल कारण बन्न पुग्यो । स्वदेशी आन्दोलनलाई दवाउन तत्कालिन जिम्मी कार्टरले दिएको सैन्य सहयोग स्वीकार्नु नै उनको पतनको मुख्य कारण बन्यो ।

१९७९ को नोभेम्बरमा तेहरानस्थित अमेरिकी राजदूतावासमा खामेनी समर्थित विद्यार्थीहरू जवर्जस्ती प्रवेश गरे र ५२ जना अमेरिकी कर्मचारीलाई करिब डेड बर्षसम्म बन्धक बनाए । त्यसैबेला अमेरिकाले इरानमाथि पहिलो पटक आर्थिक नाकावन्दी लगाएको थियो । अमेरिकी सहयोगमा इराकले इरानमाथि आक्रमण गरेर इरानमाथि कटूतापूर्ण युद्धको शुरूवात गर्‍यो । दुई छिमेकीबीचमा भएको युद्ध तत्काल अन्त्य हुने कुरै भएन । एक पछि अर्को विवाद गर्दै युद्ध लम्बिन पुग्यो । अमेरिकाले इराकलाई व्यापक सहयोग गयो । झण्डै दश लाख मानिसहरू उक्त युद्धमा मरेको अनुमान गर्ने गरिएको छ ।

युद्धको आठ बर्षपछि खामेनीले युद्धविराम गर्न सहमत बने। तर सन् १९८८ मा विमान हमला भयो । अमेरिकी वायुसेनाको जहाजले इरानी वायुसेवाको जहाज खसाल्यो । यसलाई अमेरिकाले गल्तीबस भएको घटना त भन्यो तर यस विषयलाई लिएर अमेरिकाले अहिलेसम्म माफ मागेको छैन । तेहरानले अमेरिका र उसको सहयोगी इजरायललाई आफ्नो प्रमुख शत्रुका रूपमा घोषणा गर्‍यो ।

सन् २००२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले इरानको पक्षमा देखिएका कतिपय इस्लामिक मुलुकहरूलाई दुष्टको गुटको संज्ञा दिए। जसमा इरान इराक र उत्तर कोरिया थिए । त्यसपछि अमेरिकाको नजर इरानी पारमाणिक कार्यक्रममा पर्‍यो । यस विषयलाई लिएर अमेरिकी नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले इरानमाथि कडा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाए । यसको प्रभावले इरानी तेल निर्यात र अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो असर गर्‍यो ।

करिब १३ बर्षपछि अमेरिकी नेतृत्व इरानसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि तयार भयो । तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओवामाको पहलमा विश्वका विभिन्न छ शक्तिराष्ट्रहरूले सन् २०१५ मा इरानसँग परमाणु सम्झौता गरे । बदलामा अमेरिका लगायत विश्वका अन्य राष्ट्रहरूले इरानमाथि लगाइएको प्रतिबन्धलाई विस्तारै खुकुलो पार्दै गए ।

तर सन् २०१६ मा अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा इरानसँगको आणविक सम्झौताले अमेरिकालाई फाइदा नभएको भन्दै आफ्नो जीत भएमा त्यसलाई अमान्य घोषणा गरिदिने भन्दै चुनावी अभियानमा सशक्त प्रचार गरेका वर्तमान् राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आफू सत्तामा आएपछि चुनावी प्रतिवद्धतालाई पछ्याउँदै सम्झौताबाट फिर्ता भएको घोषणा गरेर इरानी सेनालाई आतङ्कवादीको संज्ञा दिए।

अमेरिकाले इरानमाथि सम्झौता पहिले लगाएका प्रतिबन्धलाई एकपछि अर्को गर्दै कार्यान्वयनमा ल्यायो । यसबाट इरानी अर्थतन्त्रमा व्यापक प्रभाव परेको देख्न सकिन्छ । (विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको सहयोगमा)  दिलीप शर्मा,रासस