सरकारलाई प्रश्न : एक कम्युनिस्टको सरकारबाट अर्काे कम्युनिस्टलाई प्रतिबन्ध किन ?

असोज ४, २०७६

बुटवल – नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपामाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्धले देश गम्भीर खतरामा फस्ने भन्दै जिम्मेवार बन्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । 

जनपत्रकार संगठन नेपाल केन्द्रीय समितिद्वारा शनिवार बुटवलमा आयोजित मानवअधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं वर्तमान राजनीतिक अवस्था विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका सहभागीले सरकारलाई गम्भीर बन्न सुझाव दिएका हुन् ।


ADVERTISEMENT

कार्यक्रमका सहभागी वक्ताले राजनीति विचारसँग असहमति राख्दैमा कुनै शक्तिलाई प्रतिबन्ध लगाउन नहुने बताएका छन् । अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री अमर पुनले पछिल्लो समय नेपालमा मानवअधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था कमजोर बन्दै गएको टिप्पणी गरे । ‘एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, अर्को कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ, यो कस्तो कम्युनिस्ट शासन हो ?’ उनले प्रश्न गरे ।

नेता पुनले आफू रोल्पाको वासिन्दा भएकाले माओवादी जनयुद्ध अनुभूति गरेको बताउँदै अहिले पनि युद्ध जारी रहेको जस्तो लागेको जिकिर गरे । ‘युद्धकालमा सरकार र तत्कालीन विद्रोहीबीच भिडन्त, हत्या, बम विस्फोटका समाचारहरू दिनहुँ सुनिन्थे, अहिले पनि हत्याहिंसा सरकारले चलाएको छ,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तथा ५ नम्बर प्रदेश सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले मानवअधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । ‘देशमा गणतन्त्र आएको छ, कम्युनिस्टले सरकार चलाएको देखिन्छ तर हामी कम्युनिस्ट हुन सकेनौं,’ नेता श्रेष्ठले भने, ‘हामी कस्तो कम्युनिस्ट बन्यौं ? सोच्दा अचम्म लाग्छ ।’ उनले विप्लव नेकपामाथि राजनीतिक व्यवहार गर्न सरकारलाई अनुरोध गरे । 

नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका पोलिटब्यूरो सदस्य एवं ५ नम्बर प्रदेश ईन्चार्ज प्रेम सुवेदीले सरकारले न्यूनतम कम्युनिस्ट आचारण भुलेको भन्दै सरकारको रबैयाले पञ्चायतकालको झल्को दिएको टिप्पणी गरे ।

‘एउटा कम्युनिस्ट पार्टीलाई राजनीतिक प्रतिबन्ध लगाइएको छ, यो के हो ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘गरीबी, भोकमरी बढेको छ, महंगीको मारमा जनता छन्, अनावश्यक कर थोपारिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र जनताका जनजीविका ज्यूँका त्यूँ छन् । राष्ट्रिय स्वाधीनता गम्भीर संकटमा छ, यो कस्तो गणतन्त्र हो ?’

जनअधिकार अभियान नेपालका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले मानवअधिकार विधेयकले सरकारले निरंकुशताको अभ्यास गरेको बताए । वामपन्थी बुद्धिजीवी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता दिल साहनी, जनअधिकार अभियान नेपालका उपाध्यक्ष देवबहादुर पौडेल, नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय महासचिव रमेश विष्ट, मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविन्द खनाल, नेपाल पत्रकार महासंघका रुपन्देही अध्यक्ष यानेन्द्र जिसी, वरिष्ठ पत्रकार बालकृष्ण चापागाईं, वामपन्थी लेखक एवं अगुवा बिनबहादुर कुँवर, नागरिक समाजका प्रतिनिधि पदम कार्की लगायत पत्रकार, कानून व्यवसायी, नागरिक समाजका अगुवा, प्राध्यापक लगायतको उपस्थितिमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।

कार्यक्रम संगठनका अध्यक्ष प्रकाश डुम्रेको अध्यक्षता, महासचिव हिम विष्टको सञ्चालनमा भएको थियो । केन्द्रीय सदस्य शिव डुम्रेले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए ।

असोज ४, २०७६ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस