काठमाडौं–राष्ट्रिय महिला आयोगमा जतिसक्दो चाँडो पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्नेमा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले जोड दिएका छन्।

सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिको आज (आइतवार)को बैठकमा समितिका सदस्यहरुले महिला आयोग लामो समयसम्म पदाधिकारीविहीन हुँदा सेवाग्राही सेवाबाट बञ्चित हुनुपरेको भन्दै जतिसक्दो चाँडो पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। 
    
सांसद लक्ष्मी परियारले विगत दुई वर्ष राष्ट्रिय दलित आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतबाट पीडित हुनेले लामो समयसम्म पनि न्याय पाउन नसकेको बताइन् । “यतिका समयसम्म पनि वादी आयोग, महिला आयोग र दलित लगायतका आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा महिला, बालबालिका, दलित, ज्येष्ठ नागरिकलगायत सिमान्तकृत समुदाय मारमा परेका छन्, सरकारले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ”, उनले भनिन्। 
    
सांसद विमला विकले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि समितिबाट निर्देशन दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । सांसद हीरा गुरुङले समितिले महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका क्षेत्रमा परिणाम आउने गरी जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ भनिन्।

सांसद गङ्गा चौधरी सत्गौवाले पछिल्लो सयमका तराईका क्षेत्रमा बालविवाह बढ्दै गएको भन्दै त्यसलाई रोक्नका लागि समितिले पहल गर्नुपर्ने बताइन्। 

सांसद खेम लोहनीले समितिले अहिलेसम्म दिएका निर्देशन कार्यान्वयन भए/नभएको बारे अनुगमन गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।

समिति सभापति निरुदेवी पालले समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन भए/नभएकाबारे अनुगमन गरिनेछ भनिन्।