सरकार ! थाहा छ, थारूले किन मनाएनन् संविधान दिवस ?

असोज ७, २०७६

मलाई तिमी नि उस्तै लाग्छ तिम्रो बानी देखेर,
खै ! कसरी बुझ्छौ हाम्रो पीडा राजधानी बसेर,
सक्छौ भने मेरो जलाइएको छाप्रो हेर्न आउनू,
अचेल म कसरी बाँचेको छु त्यही खरानी हेरेर ।

कैलालीको धनगढीका सत्य नारायण दहितको रचनाको अंश हो । दहितले २०७२ भदौ ७ गते घटेको टीकापुर घटनापश्चातका अवस्थाको वास्तविक प्रकटीकरणका लागि लेखेका थिए, यो कविता । 


ADVERTISEMENT

टीकापुर घटना अर्थात् थारूहरूको पहिचान सहितको हक अधिकारको संवैधानिक ग्यारेन्टीका लागि नेपालको संविधान निर्माणपूर्व भएको राजनितिक घटना । 

टीकापुर घटनाले सबै प्रकारको वञ्चितीकरणमा परेका थारूलाई वञ्चितीकरणको परकाष्ठासम्म पुर्‍याइदिएको छ । टीकापुर घटना सही थियो भनेर कसैले भन्न सक्दैन । तर उक्त घटनापश्चात जसरी थारूहरूलाई प्रताडित गरियो, त्यो प्रतिघटनाले प्रताडित थारूको पक्षमा बोलिदिने कोही भएन । 

हजारौं थारू विस्थापनको पीडा अहिले पनि भोगिरहेका छन् । थारूहरूले खेत जोतेर र मुगलानबाट जोहो गरी ल्याएको कमाइबाट आर्जेको थोरै सम्पत्तिलाई सत्ताको आडमा शासक वर्गले सखाप बनाइदिए, रातारात । थारूहरूको पीडा ताजा रहेको र संविधानप्रतिको असन्तुष्टिको राप नसेलाएको अवस्थामा संघीय सरकारका गृहमन्त्रीले उर्दी जारी गरे, तीनदिनसम्म संविधान दिवस मनाइने भनेर ।

काठमाडौंमा बसेर उर्दी जारी गर्ने सरकारले के बिर्सनुहुन्न भने संविधान निर्माणमा थारूहरूको भूमिकालाई आत्मसात गरियो त ? धर्तीपुत्र भन्दै फकाउँदै शासकको दासत्व स्वीकार्न विवश बनाइएका थारूको हिनताबोधलाई संविधानले अन्त्य गर्ने पथ निर्माण गर्‍यो त ? थारूले देखेका थारूवान प्रदेश अर्थात् ‘अपना शासन, अपना प्रशासनको’ स्वप्नप्राप्तिका लागि सोपान निर्माण गर्‍यो त ? गरिएन भने टीकापुर घटनापश्चात भागाभागको जीवन बिताउन बाध्य बनाइएका थारूहरूले संविधान दिवस किन मनाउनुपर्‍यो ?

एकल जातीय लाभलाई आधार बनाएर ल्याइएको यो संविधानले नेपाली समाजलाई दुई कित्तामा विभक्त गरिदिएको छ । एउटा समाज जसले संविधान आएको दिन दिपावली मनायो । अर्को समाज जसले राज्यसंग आफ्नो हिस्साको हक अधिकार संविधानमा लेखियोस् भनी आन्दोलन गरेको थियो उसलाई बेवास्ता गरियो ।

संविधान सभाबाट संविधान निर्माणको सपना सीमान्तकृत समुदायको थियो सबैभन्दा बढी । एक दशक पहिला २०५७ मा अर्थात् दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको बेला थारू समुदायले थारूवान मुक्ति मोर्चा गठन गरेको गौरवपूर्ण इतिहास छ । मोर्चाले जातीय स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको थारूवान स्वायत्त प्रदेशको माग राखेको थियो, संविधानमा व्यवस्थित हुनेगरी । त्यति मात्र होइन, २०६५ फागुन १९ देखि चैत्र २ सम्म भएको ऐतिहासिक आन्दोलन थारू समुदायको साझा आन्दोलन थियो । तत्कालीन सरकारले सम्झौता गरेरपनि थारूको मागलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न नै चाहेन र टीकापुर घटनाको निहुँमा थारू समुदायलाई उनीहरूको संवैधानिक हक प्राप्तिबाट वञ्चित गरियो । 

एकल जातीय लाभलाई आधार बनाएर ल्याइएको यो संविधानले नेपाली समाजलाई दुई कित्तामा विभक्त गरिदिएको छ । एउटा समाज जसले संविधान आएको दिन दिपावली मनायो । अर्को समाज जसले राज्यसंग आफ्नो हिस्साको हक अधिकार संविधानमा लेखियोस् भनी आन्दोलन गरेको थियो उसलाई बेवास्ता गरियो ।

इतिहासकालदेखि नै देशको सत्ता सञ्चालन गर्दै आएका शासकले संविधान दिवस भव्यताकासाथ मनाउनु कुनै आश्चर्यको कुरा भएन । तर जसको सर्वस्व लुटिएको छ, तिनले कसरी मनाउँथे संविधान दिवस ? काठमाडौंमा बसेर उर्दी जारी गर्नेहरू थारूको पीडाबारे बेखबर हुनु स्वभाविक हो, तर थारूको छाप्रोमा आएर खुलेर बोल्न नसकेका थारू युवासंग राज्यले एकपटक संवाद गर्न सक्नुपर्थ्यो ।

टीकापुर घटनाका योजनाकारका रूपमा चित्रित गरी जनताको बहुमतबाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई जन्मकैद दिइएको छ । टीकापुर घटनापश्चात जसरी निर्दोष व्यक्तिहरूको घरमा आगजनी गरियो, सम्पत्ति लुटपाट भयो, चेलीबेटीका इज्जत लुटिए, ती घटनाका दोषीलेचाहिँ संविधान दिवस मनाएकै भरमा छूट पाउने हुन् ? दोहरो चरित्र देखाउने राज्य संयन्त्रले नैतिकताको कुन आधारमा आमनेपालीलाई संविधान दिवस मनाउने उर्दी जारी गर्नसक्छ ?

८० प्रतिशतभन्दा बढीको बहुमतबाट ल्याइएको संविधानलाई विश्वकै उतकृष्टताको तक्मा दिने संविधान निर्माताले के बिर्सनु हुन्न भन्ने २०७२ जेठ २५ पछि तयार पारिएको १६ बुँदे ‘प्रतिगामी’ सम्झौतापश्चात मधेशमा जसरी थारू, मधेशी र जनजातिहरू लाखौंको संख्यामा सडकमा उत्रे, त्यो समान्य भीड थिएन, अपितु आफूले पठाएका सांसदसंगको सम्बन्धको तार चुँडिएकोबारे प्रस्टीकरण थियो । पार्टी र नातागोताभन्दा माथि उठेर संविधानको विरोध गरिरहेका थिए, राज्यको बन्दुकको पर्वाहै नगरी । 

संविधानको विरोध गर्दा यसका निर्माताको तर्क हुन्छ, के यो संविधानले विगतमा भएका आन्दोलनका कुनै मागलाई सम्बोधन गरेको छैन त ? जवाफ हो सम्बोधन गरेको छ । तर यसरी अधिकार र पहिचानविहीन संघीयता, धर्मनिरपेक्षताको आवरणमा हिन्दू राष्ट्रको परिभाषित निरन्तरता, बहुजातीयताको शासकीय सफाया जहाँ प्रदेश २ बाहेक ६ वटै प्रदेशमा खस–आर्य मुख्यमन्त्री बन्न पाउने कुराको ग्यारेन्टी छ, नेपालको अन्तरिम संविधानले नागरिकतासम्बन्धी दिएको प्रावधानको समाप्ति साथै देशलाई यथास्थितिमा रमाइरहने अदुरदर्शी पथको निर्माण पनि यसै संविधानले गरेको छ । नेपालमा राजनीतिक प्रजातन्त्र त आयो तर देशका शासकले सामाजिक प्रजातन्त्र आउन अहिले पनि दिएका छैनन् । 

भरतको संविधान निर्माणमा अहम् भूमिका खेलेका बाबासाहेब अम्बेडकरले भनेका छन्, ‘हामीले केबल राजनितिक प्रजातान्त्रमाथि सन्तोष किमार्थ गर्नुहुँदैन । हामीले राजनीतिक प्रजातन्त्रलाई सामाजिक प्रजातन्त्रमा रूपान्तरण गर्न प्रयत्नशील रहनुपर्छ ।’

सामाजिक प्रजातन्त्र अर्थात् यस्तो जीवन पद्धति जो स्वतन्त्रता, समानता र बन्धुत्वको जीवनका सिद्धान्तको रूपमा स्वीकार गर्दछ । नेपाली समाजमा भने दमित वर्ग अहिलेपनि खुलेर बोल्न डराउँछ, हक अधिकारका कुरा उठाउन । 

अधिकारको कुरा गर्दा र त्यसका लागि आन्दोलन गर्दा राज्यद्वारा बलको प्रयोग त हुन्छ नै त्यस्ता आवाजहरू प्रयोजित हो भनी आधारहीन आरोप लगाउनबाट पछि पर्दैन । राज्यको चौथो अंगको रूपमा रहेको मिडिया सरकारकै अंगको रूपमा सरकारको पक्षमा अक्षर र शब्द खर्चिन पछि पर्दैन । संविधानमा प्रगतिशील मुदद्दाहरूको गोलमटोल व्यवस्थापन गर्नका लागि राज्यले थारू र मधेशीहरूको आन्दोलनसंग त्यस्तै व्यवहार गरेको ताजा इतिहास छ । 

हे संघीय सरकार ! काठमाडौंबाट बाहिर निस्किनुस् । मधेशमा आएर तपाईंले संविधान दिवस मनाउन जारी गर्नुभएको उर्दीका पालक कति भए त भनी समीक्षा गर्नुस् । थारूहरू पुनः जुट्दैछन् । ऊर्जा संकलन र सञ्चयमा लागेका थारू र अन्य सीमान्तकृत समुदायले यो संविधानप्रति अपनत्व महसूस गर्न सकेका छैनन् । 

संविधान निर्माणका नाममा सीमान्तकृत समुदायले पाएको घाउ र बेदना अहिले पनि महसूस गर्न लायक छ । काठमाडौंको टुँडिखेलमा संविधान दिवस मनाएर आत्मरोमाञ्चित हुने अधिकार त तपाईंहरूको छँदैछ आगामी दिनमा पनि, तर थारूले संविधान दिवस किन मनाउनुपर्थ्यो सरकार ?

असोज ७, २०७६ मा प्रकाशित

रणधीर चौधरी

चौधरी समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र मधेस मामलामा कलम चलाउँछन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस