जनकपुरधाम– महोत्तरीको भंगहा नगरपालिका–९ हरिनमरीका अवधकिशोर यादव दिनहुँजसो पूर्वाधार विकास कार्यालय जनकपुरधाम धाउने गर्छन् ।

आफूले काम सम्पन्न गरेको योजनाको भुक्तानी माग्न यादव गत जेठ महिनादेखि नै कार्यालयमा आउने गरेका हुन् तर आर्थिक वर्ष सकिँदा समेत उनले भुक्तानी पाएका छैनन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेशसभा सदस्य मञ्जुकुमारी यादवको ‘प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’बाट उनले काम गरेका थिए । आफ्नो वडाको स्थानीय शिवनाथ साहको घरदेखि चाँदनी चोकसम्म करीब ६ सय २४ मिटर सडकमा पीसीसी ढलान गर्ने योजनाका लागि अनिता यादवको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति गठन गरिएको थियो, उनी समितिका सचिव हुन् । पीसीसी ढलान योजना ५० लाख रुपैयाँको थियो ।

सचिव यादवका अनुसार योजनाको काम जेठ २५ गते नै सम्पन्न गरेर बिलसहित मूल्यांकन र भुक्तानीका लागि फाइल पूर्वाधार कार्यालय जनकपुरमा बुझाइएको थियो तर पूर्वाधार कार्यालयका प्राविधिकले समयमै न त योजनाको अनुगमन गरे, न त मूल्यांकन नै । आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म भुक्तानी समेत भएन ।

‘असार २६ गते कार्यालयबाट प्राविधिक आएर अनुगमन गरी मूल्यांकन समेत गरे तर भुक्तानी गरिएन,’ उपभोक्ता समितिका सचिव यादवले भने, ‘आपूर्तिकर्ताबाट उधारो सामान किनेर सडक पीसीसी ढलान गरेका थियौं, हालसम्म पनि भुक्तानी नहुँदा गाह्रो भएको छ । सरकारको काम हामीले ऋणकर्जा लिएर सम्पन्न गरेका छौं, घरघडेरी बेचेर ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने स्थिति आइसकेको छ ।’

यादव एउटा प्रतिनिधि पात्र हुन् । गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र नै योजनाको भुक्तानी भइसक्नुपर्नेमा पूर्वाधार कार्यालयको लापरबाहीका कारण प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका योजनाका उपभोक्ता समितिले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । उपभोक्ता समितिका प्रतिनिधि असारदेखि असोज महिनासम्म कार्यालय धाउने गरेका छन् तर भुक्तानी पाउँदैनन् ।

प्रदेश सभामा १०७ प्रदेशसभा सदस्य छन्, जसमध्ये प्रत्यक्ष निर्वाचित ६४ र समानुपातिक ४३ सांसद हुन् । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्यक्ष सांसदलाई डेढ करोड रुपैयाँ र समानुपातिकलाई ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । जस अनुसार प्रत्यक्षतर्फ ९६ करोड रुपैयाँ र समानुपातिकतर्फ २१ करोड ५० लाख रुपैयाँ गरी प्रदेशभर कार्यक्रममा कूल १ अर्ब १७ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

विनियोजित रकममध्ये कति खर्च भयो ? यसबारे यकिन विवरण प्राप्त हुन सकेन । तर कार्यक्रमका योजनाको भुक्तानी नभएको विषय चर्काे रुपमा उठिरहेको छ ।

छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन

कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाको भुक्तानी नभएपछि प्रदेशसभा सांसदले संसदको बैठकमा नै अवरोध गरे । कमिशन पाएको योजनामा भुक्तानी दिइएको र अरुमा नदिएको सांसदको गम्भीर आरोप छ । त्यसपछि कार्यक्रमको कार्यान्वयन र भुक्तानीको अवरोधबारे छानबिन गर्न प्रदेश सभाले सभामुख सरोज कुमार यादवको संयोजकत्वमा संसदीय छानबिन समिति नै गठन गर्‍यो ।

सभामुख यादवको संयोजकत्वमा सबै राजनीतिक दलका २–२ जना सांसद सम्मिलित १२ सदस्यीय उच्चस्तरीय विशेष छानबिन समिति भदौ २९ गते गठन गरिएको छ । समितिले प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा योजनाको स्थलगत छानबिन शुरू गरेको छ । छानबिनमा रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरीले प्राविधिक इन्जिनियर समेतको ६ वटा टोलीले छानबिन शुरू गरेको छ ।

‘कुन कारणले ती योजनाको भुक्तानी भएन, योजना अनुसार काम भयो वा भएन लगायतका विषयमा छानबिन शुरू गरिएको छ,’ सांसद चौधरीले भने, ‘५ सय ९० वटा फाइलको कागजात झिकाएर छानबिन थालिएको छ ।’

कार्यालयले किन गरेन भुक्तानी ?

पूर्वाधार विकास कार्यालय जनकपुरले धनुषा र महोत्तरी जिल्लाका योजना हेर्ने गर्छ । प्रदेशभर ४ वटा पूर्वाधार विकास कार्यालय छन्, जसले २–२ जिल्ला गरी ८ जिल्ला हेर्छन् । पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका योजनाको काम हुने गरेको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय जनकपुरका प्रमुख इन्जिनियर दिपेन्द्र चौधरी कार्यालयमा योजना र कार्यक्रम ढिला आउँदा सबै काम गर्न नसकिएको बताउँछन् । ‘कार्यालयमा आएका योजनामध्ये कतिपय योजनाको लागि उपभोक्ता समिति समयमै गठन गरिएपनि कतिपय असारको मध्यसम्म पनि गठन भएका थिए,’ इन्जिनियर चौधरीले भने, ‘त्यसमध्ये कतिपय योजना त असार २० देखि २५ गतेसम्म पनि माननीय सांसदज्यूहरूले संशोधन गर्नुभएको थियो ।’

मन्त्रालयबाट अख्तियारी ढिला आउनु र योजनाको संशोधन पनि भएका कारण योजना कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र भुक्तानीको काम हुन नसकेको उनले बताए । ‘४ जना इन्जिनियर र ६ जना ओभरसियर मात्र रहेको कार्यालयमा ११ सय योजना सम्हाल्न र सबै योजनाको स्थलगत मूल्यांकन गर्न सकिने अवस्था थिएन,’ उनले भने, ‘असार २७ गतेदेखि मुसलधारे वर्षाका कारण पनि काम गर्न समस्या भयो ।’ प्राविधिकले अनुगमन तथा मूल्यांकन गरेर भुक्तानीका लागि प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा असार ३१ गते पठाउँदा पनि कतिपय योजनामा अन्तिम समयमा पैसा निकासा हुन नसकेको चौधरी बताउँछन् ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक विनोद गेलाल भने आफ्नो कार्यालयका कारण कुनै पनि योजनाको भुक्तानी नरोकिएको बताउँछन् । ‘कार्यालयमा असार ३१ गते राति १२ बजेसम्म भुक्तानी गरिएको थियो, कसैले आरोप लगाउदैमा हुँदैन । असार ३१ गते राति १२ बजेसम्म मात्रै १ अर्ब रुपैयाँ जतिको १ हजार ५ सयभन्दा बढी चेक साटिएको थियो,’ गेलालले भने, ‘प्रदेश लेखा नियन्त्रणको कार्यालयमा दर्ता भएको चेक असारको ३१ गते राति १२ बजेसम्म साटिएकै थियो तर ५ बजेतिर पूर्वाधार कार्यालयबाट हजारौं योजनाको भुक्तानीका लागि फाइल आएपछि अन्तिम समयमा ती सबै योजनाको भुक्तानी गर्न समयले भ्याएन । तै पनि असार ३१ गते राति १२ बजेसम्म साटिएको चेकको क्रम हेर्ने हो भने अन्तिम चेक पनि पूर्वाधार कार्यालयकै साटिएको थियो ।’

के हो भुक्तानीको प्रक्रिया ?

विभिन्न मन्त्रालय वा कार्यालयले बजेट अनुसार स्वीकृत कार्यक्रमको शीर्षक अन्तर्गत कामको बिलको भुक्तानीका लागि कार्यालय प्रमुख तथा आर्थिक प्रशासन प्रमुख सहितको संयुक्त दस्तखत सहितको भुक्तानी आदेश सहितको फाइल प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा पुर्‍याउनुपर्छ । फाइल त्यहाँ पुगेपछि खर्च शीर्षकमा पैसा छ/छैन, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले रकम निकासा गर्न रोक्का/फुकुवा गरेको छ, दस्तखत सही छ/छैन भन्ने कुरा जाँचेर चेक काट्ने काम प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गर्छ ।

आर्थिक वर्ष सकिन ७ दिनअघि नै सबै कार्यालयको आर्थिक कारोबार बन्द हुने आर्थिक कार्यविधि नियमावलीको नियम ३३ मा व्यवस्था छ । कारोबार बन्द हुनुभन्दा अगाडि सबै रकम प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको सञ्चित कोषमा फिर्ता हुन्छ तर विशेष अवस्थामा अत्यावश्यक कामका लागि प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको भुक्तानीका लागि अन्य कार्यालयले सहमति लिएर खाता सञ्चालन गर्दै खर्च गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

‘असार २५ गतेपछिको योजनाको रकम भुक्तानीका लागि आउने फाइलमा हामीले पूर्व आन्तरिक लेखा परीक्षण समेत गर्ने गरेका छौं,’ प्रदेश लेखा नियन्त्रक गेलालले भने, ‘ती फाइलमा बिल भरपाइ छ/छैन, कार्यसम्पन्नताको प्रतिवेदन छ/छैन, खरिद प्रक्रिया मिलेको छ/छैन भन्ने विषय समेत हेरेर मात्र भुक्तानी गरेका थियौं ।’

एउटा मात्र कार्यालयमा अर्बाैंका योजना !

विभिन्न योजनाका लागि विभिन्न सम्बन्धित सरकारी कार्यालयमार्फत खर्च गर्नुपर्नेमा पूर्वाधार सम्बन्धी सबै काम पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत मात्र खर्च गराउने काम प्रदेश सरकारले गरेका कारण पनि समस्या भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव पुष्करनाथ घिमिरेले बताए । ‘सिँचाईको काम होस् वा स्वास्थ्यको काम होस्, शिक्षाको काम होस् । यी सबै काम पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत मात्र गराउन खोजिएकाले समस्या भएको हो,’

उनले भने, ‘सडक, पुल आदि पूर्वाधार विकासको काम मात्र गर्नका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना गरिएको हो तर अन्य निकायका आफ्ना संयन्त्र हुँदाहुँदै पनि ती टुक्रे योजना पूर्वाधारको काँधमा मात्र थोपरिएको छ ।’
मन्त्रिपरिषद् बैठकले दिलाउन सकेन भुक्तानी

प्रदेश सांसदकै योजनाको भुक्तानी हुन नसकेपछि सांसद आक्रोशित भए । मुख्यमन्त्री राउतको कार्यालयमा पुगेरै भुक्तानी गर्नका लागि सांसदले अनुरोध गरे । त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव घिमिरेको संयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिव समेत राखेर भुक्तानी कसरी गर्न सकिन्छ भनेर बुझ्न एउटा समिति नै गठन गरियो । कति योजनाको कति रकम बाँकी रहेको भन्ने विवरणसहित समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्‍यो ।

त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय नै गरेर भुक्तानी हुन बाँकी रहेका योजनाको भुक्तानीका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्‍यो तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भने गत वर्षको बजेटको रकम चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन गर्ने र निकासा गर्ने प्रक्रिया नै नदेखेपछि रकम भुक्तानी हुन सकेन ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन न्यौपानेले गत आर्थिक वर्षमा स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार समयमै बजेट विनियोजन गरेर पैसा समेत पठाइसकेको अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रालयले रकम खर्च गर्न नसकेको विषय उठेको बताए ।

‘मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट बजेट व्यवस्था गर्न पत्राचार भएपनि आर्थिक अनुशासनको पाटोबाट हेर्नुपर्ने हाम्रो मन्त्रालयको दायित्व समेत भएकाले हामीले गत वर्षकै योजनाका लागि फेरि बजेट निकासा गर्ने बाटो नदेखेकाले भुक्तानी गरेनौं,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता न्यौपानेले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले पैसा भुक्तानी गर्न पत्राचार गरेको भएपनि आधार प्रासंगिक वा नियम कानूनको प्रावधान अनुसार निर्णय गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएकाले पनि भुक्तानी गर्न सकिएन ।’