असार ४, २०८०
वर्षायाम शुरू नहुँदै असार २ गते शनिवार मध्यरातमा आएको बाढीका कारण पूर्वी पहाडी जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुगेको छ । ताप्लेजुङ, पाँचथर र संखुवासभा जिल्ला बाढीका कारण बढी प्रभावित भएका छन् । मध्यरातमा आ...
असोज १५, २०७६
मन्त्री, सांसद र सरकारी तलब खाने पदाधिकारीका स्वकीय सचिव समेतलाई चलनचल्तीको भाषामा १ महिनाको तलब सरह दशैं भत्ता दिने सरकारी निर्णयको सर्वत्र विरोध शुरू भएको छ ।
भदौ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय गोप्य ढंगले कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरिएको थियो । मन्त्री–सांसदलाई १ महिनाको तलब बराबर चाडबाड खर्च दिने निर्णय लोकान्तर डटकमले सोमबार खुलासा गरेको थियो । राज्यकोषमा भार पार्ने गरी भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय यतिबेला आलोचनाको भूमरीमा परेको छ ।
मन्त्री, सांसद र सरकारी कोषबाट तलब खाले सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवलाई चाडबाड रकम बाँड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गरेको छ । सांसदहरूलाई सेवासुविधा दिनका लागि छुट्टै ऐन बनाइएको छ । रकम कतिभन्दा पनि संघीय संसदका सांसदलाई दशैंभत्ता दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको नजीर बनाएर प्रदेश र स्थानीय सरकारले दशैंभत्ता बाँड्ने प्रवृत्ति मौलाउने खतरा छ ।
केन्द्रको सिको गर्दै प्रदेश सभाले सांसद विकास कोषको नाममा पैसा बाँडिरहेका छन् भने अन्य फजुल खर्च रोकिएको छैन । संघीय संसद सचिवालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन चरणमा गइसकेको बताएको छ तर हालसम्म कुनै सांसदले देशलाई भार पार्ने भत्ता लिँदैनौ भनेर घोषणा गरेका छैनन् । अन्य कुरामा विमति भएपनि सेवासुविधा लिने मामिलामा सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरू एक ठाउँमा देखिन्छन् ।
आम सर्वसाधारण महंगी, अभाव र कुशासनको दुष्चक्रमा फसेका छन् । आकाशिदो महंगी र कालोबजारीले सर्वसाधारणको जीवन कष्टकर बनेको छ । बाढीमा कच्ची घर डुबेका तराई–मधेशका सर्वसाधारणको चुलो ओभाएको छैन । यस्तो बेला जनताको पसिनाको करबाट जम्मा गरेको रकम बाँड्नु जनताप्रतिको बेइमानी हो ।
नेपालका मन्त्री–सांसदको आर्थिक हैसियत दशैं मनाउन सक्ने खालको छैन ? आम जनताभन्दा मन्त्री–सांसदको आर्थिक अवस्था दयनीय छ ? विगतमा सरकारले चाडबाड खर्च नदिँदा उनीहरू दशैं नमनाइ बसेका थिए ? सरकारको यो अलोकप्रिय निर्णयले जनता चिढ्याउने काम भएको छ ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेका छन्, ‘हालै नेपाल सरकारले मन्त्री तथा संसदहरूलाई दशैं भत्ताको रुपमा १ महिनाको तलब दिने नयाँ क्रान्तिकारी कदम निर्णय गरेको भन्ने पढियो । अब प्रदेश र स्थानीय तहले पनि भत्ता बाँड्ने छन् । अर्बाैं थप खर्च हुनेछ यसको लागि विश्व बैंकबाट थप पैसा लिइने छ । बधाई छ ओली सरकारलाई ! नेपाली जनताको चर्किरहेको घाउमा नून खुर्सानी छर्ने काम भएको छ ।’
सबै सरकारले सुशासन र पारदर्शिताको कुरा गर्दै आएका छन् । वर्तमान सरकारले त झन् ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारा दिएको छ । सरकारले आफूलाई मालामाल बनाएर जनतालाई दुखी र निराश तुल्याउने निर्णय अविलम्ब सच्चाउनुपर्छ । जनतालाई कुनै सहुलियत नदिइ आफ्नो सेवासुविधा र भत्ता बढाउने निर्णय तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ ।
वर्षायाम शुरू नहुँदै असार २ गते शनिवार मध्यरातमा आएको बाढीका कारण पूर्वी पहाडी जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुगेको छ । ताप्लेजुङ, पाँचथर र संखुवासभा जिल्ला बाढीका कारण बढी प्रभावित भएका छन् । मध्यरातमा आ...
जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
स्वधर्म भन्ने शब्द हामीमध्ये धेरैले सुन्ने गरेका छौँ । स्वधर्मको आदि शिक्षक, प्रचारक वा आचार्य भगवान् कृष्ण हुन् । उनले सर्वप्रथम अर्जुृनलाई यसको शिक्षा दिएका थिए कुरुक्षेत्रको युद्ध मैदानमा । यसका आधुनिक व्याख्याता भने ...
गठबन्धनको नयाँ समीकरणसँगै पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तीन मन्त्री दोहोरिए । पार्टी नेतृत्वको निर्णयप्रति केही युवा सांसदले आक्रोश व्यक्त गरे । माओवादी पार्टी एउटा भए पनि सहायक गुट धेरै छन्...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...