काठमाडौं– दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि हुन नसकेको उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमण निश्चित गराएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रशंसा बटुलेको छ ।

चुनावमा गरेको वाचाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारको तीव्र आलोचना भइरहेको समयमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणले ओली सरकारलाई केही राहत मिलेको छ । सरकारको आलोचना गर्नेहरू केही समयका लागि चुप लागेका छन् । 

चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा के सहमति या उपलब्धि हुन्छन्, हामीले कति फाइदा लिन सक्छौं त्यो बेग्लै कुरा हो, तत्कालका लागि भ्रमण हुनु नै महत्त्वपूर्ण छ । चिनियाँ राष्ट्रपति भ्रमणमा आउने कुरा चानचुने होइन ।

अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त शी भारतबाट नेपाल आउँदैछन् । सम्भवतः नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा पनि नेपालको प्रसंग उठ्ने छ । नेपालको प्रसंग उठेन भनेपनि शी स्वदेश फिर्ता भन्नुको साटो हिन्दूस्तानबाट नेपाल प्रस्थान गरे भनेर भारतीय सञ्चारमाध्यमले लेख्नुपनि नेपालका लागि फाइदाको कुरा हो ।

२० लाख पर्यटक भित्र्याउने अतिमहत्त्वाकांक्षी नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को पूर्व सन्ध्यामा हुन लागेको शीको भ्रमणले नेपालमा ‘स्तरीय’ चिनियाँ पर्यटकको आगमन बढ्ने विश्वास छ । विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्र बन्दै गएको चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमणले नेपालमा लगानी भित्र्याउन मद्दत पुग्ने नै छ । 

२०७३ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेको समयमा पनि ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमण गराउने प्रयास गरेका थिए । नेपालमा संविधान जारी भएलगत्तै शुरू भएको भारतीय नाकाबन्दीपछि चीनसँग पारबहन लगायतका केही सम्झौता भएपछि नेपाल–चीन सम्बन्धले नयाँ उचाइ प्राप्त गरेको थियो ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको तयारीकै क्रममा ओली सरकार ढलेपछि भ्रमण स्थगित भएको थियो । त्यो बेला नै भ्रमण हुन पाएको भए नेपालको आर्थिक विकासको रफ्तारले गियर चेञ्ज गरिसकेको हुने थियो, शायद ! ढिलै भएपनि चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण हुन लागेको छ । यतिबेला भ्रमणलाई कसरी फलदायी बनाउन सकिन्छ भनेर लाग्ने समय हो । 

ओलीको दोस्रो कार्यकालमा चिनियाँ राष्ट्रपति शी चिनफिङ नेपाल आउने पक्का भएको छ । दिन होइन, अबको केही घण्टापछि शी काठमाडांैंमा हुनेछन् । २३ वर्षदेखि हुन नसकेको चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण गराउन सक्नु पनि ओली सरकारको सफलताको रूपमा चर्चा भएको छ । नेपालमा राजनीतिक संक्रमण र अस्थिरता लम्बिएपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गर्न नचाहेको टिप्पणी सुनिदै आएको थियो । 

बुधवार नेपालस्थित परराष्ट्र मन्त्रालय र चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले एउटै समयमा विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति शीको राजकीय भ्रमणको घोषणा गरेपछि शीको भ्रमण सुनिश्चित बनेका छ । शीको नेपाल भ्रमणको विषयलाई लिएर भारतीय सञ्चार माध्यममा समेत टिप्पणी शुरू भएका छन् । 

सन् १९९६ मा तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति जियाङ जमिनले भ्रमण गरेयता चिनियाँ राष्ट्रपति तहबाट  नेपाल भ्रमण भएको थिएन ।

सन् २००१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री झु रोङ्जी र सन् २०१२ मा बेन जिया बाओले नेपाल भ्रमण गरेयता चीनको नेतृत्व तहबाट हुन लागेको यो पहिलो भ्रमण हो । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेको समयमा तत्कालीन चिनियाँ प्रधामनन्त्री बाओले छोटो समयका लागि भएपनि नेपाल भ्रमण गरेका थिए । 

बल्ल–बल्ल जुरेको साइत !

दुई दशकदेखि हुन नसकेको चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण गराउनका लागि सबै सरकारले पहल गरेका थिए, तर हुन सकेको थिएन । संविधान जारी भएपश्चात नेपाल राजनीतिक स्थिरताको चरणमा प्रवेश गरेपछि चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन् । 

यसअघि सन् २०१६ र २०१७ मा चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गर्ने खालका समाचार प्रकाशित भएका थिए । ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकार विघठन भएपछि भ्रमण हुन सकेन । 

२०७३ चैत १४ गते चैत चीनको राजधानी बेइजिङस्थित ग्रेट हल अफ दी पिपुल्समा भएको भेटवार्तामा राष्ट्रपति शीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छिट्टै नेपाल भ्रमण गर्ने आश्वासन दिएका थिए । त्यहीबेला राष्ट्रपति शीले चीनको रेल सञ्जाल नेपालसँग जोड्ने र नेपालमा रेलको विकासमा आफैंले सक्रियता लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । 

२०७४ साउन ३२ गते चीनको राज्य परिषद्का उपप्रधानमन्त्री वाङ याङले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा चिनियाँ राष्ट्रपतिले छिट्टै नेपाल भ्रमण गर्न चाहेको बताएका थिए । ‘चीनका राष्ट्रपति नेपाल भ्रमण गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ, उहाँले नेपालसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिनुभएको छ, अनुकूल समयमा राष्ट्रपति शीले नेपालको भ्रमण गर्नुहुनेछ,’ उपप्रधानमन्त्री वाङले भनेका थिए ।

२०७५ असार ६ गते प्रधानमन्त्री ओलीसँग बेइजिङमा भएको भेटवार्तामा चिनियाँ राष्ट्रपति शीले नेपाल भ्रमणमा आउने आश्वासन दिएका थिए । तर त्यो ‘उपयुक्त समय’ आएको थिएन । 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ४ पटक नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन् । यसबीचमा तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले पनि नेपाल भ्रमण गरिसके । नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले २०७१ को चैतमा चीनको भ्रमण गरेका थिए । नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि गठन भएका सरकारका प्रायः सबै प्रधामनन्त्रीले चीनको भ्रमण गरेका छन्, तर सोहीअनुसार चीनबाट उच्चस्तरको भ्रमण हुन सकेको थिएन । 

२०७६ वैशाख ११ देखि १८ सम्म राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाली नेतृत्वले चिनियाँ राष्ट्रपति शी चिनफिङलाई भ्रमणका लागि निम्तो दियो । नेपालको निम्तो स्वीकार्दै राष्ट्रपति शीले उपयुक्त समयमा नेपाल भ्रमणमा आउने आश्वासन दिएका थिए । यसपटक भने राष्ट्रपति शीलाई नेपाल आउने साइत जुर्‍यो ।

यसपटक पनि चिनियाँ राष्ट्रपति शी आउँछन् भन्ने कुरामा सरकार आफैं आश्वस्त थिएन । हुँदो हो त अत्यन्त घनिष्ट छिमेकी देशका प्रमुखको स्वागतमा काठमाडौंमा नक्कली विकासको तामझाम गर्नु सट्टा तयारी साथ उद्यान बन्थे होला । जे होस् शीले नेपाललाई प्राथमिकता दिए । 

त्रिपाल होइन, ठूलै कुरा मागौं !

शान्त कूटनीतिमा विश्वास गर्ने भएकाले चिनियाँ पक्षले उपलब्धिपूर्ण भ्रमणका लागि लामो प्रतिक्षा गराएको थियो । चिनियाँहरू काममा विश्वास गर्ने भएकाले उनीहरू उपलब्धि नहुने भ्रमणका लागि महत्त्व दिँदैनन् । यसपटक नेपाल र चीनबीच रेल्वे सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने कुरा छ, तर नेपालले पर्याप्त गृहकार्य गरेको छैन ।

सरकारी पक्षले शीको भ्रमणका क्रममा केरुङ–काठमाडौं रेल्वे विस्तार सम्झौता हुने कुरा गरेको छ । तर बिहीवार बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा नेपाली कांग्रेसले ऋणमा रेल्वे सम्झौता गर्न नहुने भन्दै अनुदानमा बनाइदिने भएमात्र सम्झौता गर्न सुझाव दिएको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग नेपालले गर्ने प्रस्तावमा अझै सहमति हुन सकेको छैन । सर्वदलीय बैठक त भयो, तर चीनसँग के माग्ने भन्ने विषयमा मतऐक्य हुन सकेन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको राष्ट्रिय हित हुने सहमति गर्ने आश्वासन दिएको नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । यति ठूलो भ्रमणका लागि सरकारको तयारी फितलो देखियो । सहमतिको खाका बनिसक्नु पर्नेमा भर्खर मात्र एजेण्डा प्रस्तुत हुनु तयारी अभाव हो, सरकारको कमजोरी हो ।

सम्झौता गर्ने र कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउने नेपाली चरित्रबाट चिनियाँहरू आजित छन् । बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभमा पनि नेपालले पटक–पटक प्रतिबद्धता जनाइसक्यो, तर कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो देखिएको छ ।

ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएर चीन गएको समयमा भएका सम्झौता अगाडि बढुन् भन्ने चिनियाँ पक्षको चासो छ । सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयनमा उदाशीन हुने नेपालको शैलीप्रति चीन र भारत दुवै असन्तुष्ट छन् ।

चीनको सियान विश्वविद्यालयमा अध्यापनरत प्रोफेसर डा राजीवकुमार झा चीनसँग विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन नहुनु दुःखद् रहेको बताउँछन् ।

‘सन २०१६ मा प्रधामनन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा १५ वटा सम्झौता भएका थिए । प्रधानमन्त्री भनेको देशको प्रतिनिधि हो । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने भनेको सम्बन्धित मन्त्रालय या विभागले हो । सम्झौता किन कार्यान्वयन भएको छैन, सरकारसँग बुझ्नुस न !’ लोकान्तरसँगको कुराकानीका क्रममा डा. झाले भने, ‘व्यापार पारबहन सम्झौता भयो तर कार्यान्वयन शुरू भएन । के सम्झौता भयो, किन कार्यान्वयन भएन ? कहाँ अड्केको छ ? नेपालबाट अड्कियो या चीनबाट अड्कियो ? मलाई के लाग्छ भने चीनसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नहुनुमा राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्र दुवैको कमजोरी बराबरी छ ।’

गत महिना चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको भ्रमणका क्रममा ५ हजार त्रिपाल लिने सम्झौता गरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भयो । 

राष्ट्रपति शीको भ्रमणमा सानो प्रस्ताव गर्दै नगरौं । रेल मागौं, उत्तर–दक्षिण राजमार्ग मागौं, काठमाडौंको बाहिरी चक्रपथ बनाउन प्रस्ताव गरौं, अझ सबैभन्दा ठूलो कुरा त नेपालमा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको लगानी भित्र्याउन प्रस्ताव गरौं ।

शीको भ्रमणलाई नेपालले आर्थिक फड्को मार्ने प्रस्थानबिन्दुका रूपमा सदुपयोग गरौं !