माघ २५, २०८०
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
नेपाल-चीन सम्बन्ध नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । राष्ट्रपति शी चिनफिङ संक्षिप्त राजकीय भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्केपछि दुबै देशका राजधानीबाट प्रकाशित संयुक्त वक्तव्यमा यस बुँदालाई स्पष्ट शब्दमा उल्लेख गरिएको छ । चीनको शासनप्रणालीमा त्यहाँको कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नै राष्ट्रपति हुने हुनाले शी चिनफिङ अधिकारसम्पन्न राष्ट्रप्रमुख हुनुहुन्छ, तसर्थ उहाँको स्तरबाट गरिएको भ्रमणकालमा गरिएको प्रतिबद्धता दूरगामी महत्वको मानिएको हो । त्यसो त सिमाना जोडिएका नेपालका दुई छिमेकीमध्येको चीनबाट २३ वर्षको अन्तरालमा सर्वोच्च तहमा गरिएको नेपाल-यात्रा आफैंमा विशिष्ट अर्थ राख्दछ । अर्को छिमेकी भारतबाट नव-निर्वाचित प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पाँचवर्षअघि नेपाल आउँदा उताबाट प्रधानमन्त्रीस्तरको भ्रमण नभएको १७ वर्ष भैसकेको रहेछ, र त्यो विषय पनि त्यसबखत चर्चामा आएको थियो । संयोग, राष्ट्रपति शी शनिवार नेपाल आउँदा भारतको यात्रा सकेर त्यतैबाट काठमाडौं अवतरण गर्नुभएको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यका १४ बुँदाले द्विपक्षीय सम्बन्ध बलियो तुल्याउन ‘फराकिलो समझदारी’ कायम भएको जानकारी दिएको छ । नेपालले ‘एक चीन’ नीतिको अवलम्बन गर्ने र चीनले नेपालको स्वतन्त्र र विशिष्ट हैसियतलाई निरन्तर सम्मान गर्दै जाने पारस्परिक प्रतिबद्धता प्रकट गरिएको छ । त्यसको आधारमा चीनले नेपालको भौतिक विकासमा सघाउन बाटोघाटो लगायतका विभिन्न परियोजना सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ । साँस्कृतिक र आध्यात्मिक पक्षमा त नेपाल आफैं सम्पन्न छ जसको जानकारी चीनका इतिहासकार र विद्वान्हरूले राख्दछन् । सगरमाथालाई दुई देशबीचको सम्बन्धको जीवन्त स्तम्भ मानिनुले धरातलीय यथार्थलाई सहजसित झल्काउँछ । राष्ट्रपति शी चिनफिङको नामबाट शुक्रवार गोरखापत्रमा प्रकाशित विशेष आलेखमा पनि सम्बन्धका विविध आयाम र तिनमा आधारित सम्भावनाहरूका बारेमा स्पष्ट चर्चा गरिएको छ ।
चीनसँगको नेपालको सम्बन्ध सिमानाको सन्दर्भमा स्वाभाविक मानिनु पर्छ । यो चीनको आर्थिक विकास र सम्पन्नताबाट आकर्षित भएर हालसालै गाँसिएको मैत्रीसम्बन्ध होइन । न त चीनको बढ्दो विश्वव्यापी प्रभावबाट एकाएक प्रभावित भएर निकट हुन नै खोजिएको हो । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा आस्था राख्ने सदस्य-राष्ट्र हुनु र चीन त्यस विश्वसंस्थाको शक्तिशाली अङ्ग सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य समेत रहनु एउटा अनुकूल संयोग हो । एसियाको अर्को प्रभावशाली राष्ट्र भारत पनि परिषद्को स्थायी सदस्यताको लागि प्रयासरत छ; यो उसको विस्तारित अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकासित मिल्दोजुल्दो दाबी हो ।
शी भ्रमणले सम्भावनाका ढोका खुलाएकोमा सन्देह रहेन । तर सैध्दान्तिक स्तरमा गरिएका कतिपय निर्णयलाई अध्ययन, अन्वेषणका आधार आवश्यक पर्ने हुनाले तिनले मूर्तरूप लिन समय लाग्दछ । दूरदृष्टि राखेर गरिनु पर्ने कार्यहरू हतारमा सम्पन्न हुन सक्दैनन् । आखिर चीनले पनि भारतले जस्तै सर्वोपरि प्राथमिकता आफ्नै राष्ट्रिय हितलाई दिने हो । नेपालले पनि आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा आफैंले गर्ने हो । यसबारे चीन र भारत दुबै देशमा राजदूत समेत रहेर काम गरेका कूटनीतिज्ञ यदुनाथ खनालले केही वर्ष पहिले नै लेखिसक्नु भएको छ । मुख्य कुरो, दुबै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्ने जिम्मेवारी नेपालको आफ्नो हो, यो अन्यत्रका मित्र वा हितैषीले गरिदिएर हुँदैन । बरु यसको निमित्त सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कूटनीतिक सीप र कुशलता भएको जनशक्तिमा आधारित संयन्त्रको रूपमा विकास गर्न पहल थालिहाल्नु पर्दछ । नेतागणका आफन्त र आरक्षणमा निर्भर रहेर हुँदैन । स्पष्टै छ, यस पक्षमा निच मारेर बसियो भने कालान्तरमा हामीले अपूरणीय हानि-नोक्सानी बेहोर्नु पर्नेछ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
लोकान्तर सञ्चार प्रालिद्वारा सञ्चालित लोकान्तर डट्कम (Lokantar.com) स्थापनाको सात वर्ष पूरा गरेर आजदेखि आठौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवसरमा सबैभन्दा पहिला हामी हाम्रा समस्त पाठक, विज्ञापनदाता र शुभेच्छुकहरूप्...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
स्वधर्म भन्ने शब्द हामीमध्ये धेरैले सुन्ने गरेका छौँ । स्वधर्मको आदि शिक्षक, प्रचारक वा आचार्य भगवान् कृष्ण हुन् । उनले सर्वप्रथम अर्जुृनलाई यसको शिक्षा दिएका थिए कुरुक्षेत्रको युद्ध मैदानमा । यसका आधुनिक व्याख्याता भने ...
गठबन्धनको नयाँ समीकरणसँगै पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तीन मन्त्री दोहोरिए । पार्टी नेतृत्वको निर्णयप्रति केही युवा सांसदले आक्रोश व्यक्त गरे । माओवादी पार्टी एउटा भए पनि सहायक गुट धेरै छन्...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...