सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशका १० वटा जिल्लामा बालविवाहको अवस्था भयावह रहेको पाइएको छ । प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्र्तगत स्वास्थ्य सेवा महाशाखाले गरेको एक अध्ययनमा यस्तो पाइइएको हो ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार कर्णालीमा ५२ प्रतिशत बालबालिकाको बालविवाह हुने गरेको छ । अधिकांश बालविवाह आफूखुशी हुने गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बालविवाह गर्नेको कुल संख्यामा २ प्रतिशतको मात्र मागी विवाह अर्थात् अभिभावकले गराइदिने विवाह हुने गरेको छ । ९८ प्रतिशत बालबालिकाले आफ्नै मर्जीले भागी विवाह गर्ने गरेका छन् ।

सबैभन्दा बढी बालविवाह रुकुम पश्चिममा हुने गरेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का अनुसार रुकुममा ७१.६ प्रतिशत, सल्यानमा ६९.८८ प्रतिशत, सुर्खेतमा ६८.८२ प्रतिशत, दैलेखमा ७०.६६ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ ।

जाजरकोटमा ६५.८६, डोल्पामा ४९.९५ प्रतिशत, जुम्लामा ६९.७६ प्रतिशत, कालिकोटमा ५९.१७, मुगुमा ५७.३९ र हुम्लामा ५२.३८ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको स्वास्थ्य महाशाखाले जनाएको छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार १० वर्षमुनि विवाह गर्नेको संख्याभन्दा १० देखि १४ वर्षका उमेर समूहको धेरै छ भने सबैभन्दा बढी १५ देखि १९ वर्षसम्मका बालबालिकाले बालविवाह गर्ने गरेको उल्लेख छ ।

२० वर्षभन्दा कम उमेरमा बितेको तीन वर्षमा गर्भवती हुने बालिकाको संख्या ४० हजार ९ सय ६१ रहेको छ । तीमध्ये डोल्पामा ६ सय ८७, मुगुमा २ हजार ३ सय २६, हुम्लामा ९  सय २, जुम्लामा २ हजार ८ सय ३०, कालिकोटमा २ हजार ५ सय ३८ जना गर्भवती भएका छन् । 

यस्तै, दैलेखमा ४ हजार ६ सय ९६ जना, जाजरकोटमा ४ हजार २४, रुकुम पश्चिममा ७ हजार ५ सय ९० जना, सल्यानमा ६ हजार ६ सय ५२ जना र सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी ८ हजार ७ सय १६ जना २० वर्षभन्दा कम उमेरमै गर्भवती भएका छन् ।

बालविवाहले निम्त्याउने समस्या

कम उमेरमै विवाह गरेको खण्डमा बालबालिकालाई धेरै ठूलो असर पर्ने बालरोग विशेषज्ञ डा. नवराज केसीको भनाइ छ । ‘मातृ मृत्युदर र शिशु मृत्युदर बढ्ने, पाठेघर खस्ने, विद्यालयमा पढाइ छुट्ने, पारिवारिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने, पारिवारिक सम्बन्ध बिग्रँदै जाने र सम्बन्धविच्छेद हुने यसैको प्रमुख कारण हो,’ उनले भने, ‘उमेर नपुग्दै बच्चा जन्मने हुँदा बच्चा अस्वस्थ्य जन्मने, लैंिगक र घरेलु हिंसा हुने गरेको पाइएको छ । यसको निदानका लागि बालविवाह न्यूनीकरणबाहेक अन्य विकल्प छैन ।’

सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले भने सरकार एक्लैले चाहेर यस्ता सामाजिक अपराध रोक्न नसक्ने बताउँछन् । 

‘सरकार एक्लैले चाहेर हामी बालविवाह रोक्न सक्दैनौं । राज्यले आवश्यक नीति बनाउने, कानून बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ,’ उनले भने, ‘समाजको तल्लो स्तरमा काम गर्ने विभिन्न नागरिक समाजका अगुवा, सञ्चारकर्मी र संघ–संस्थाहरुको सहयोगमा यी प्रथाहरू, कुरितीहरू अन्त्य गर्न सकिन्छ ।’ 

बालविवाह अन्त्यको लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको उनले दाबी गरे । 

‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवन भरीको’ भन्ने मूल नाराका साथ कार्यक्रम ल्याएका छौं । यसबाट कर्णालीका १२ हजार छोरीले प्रत्येक वर्ष लाभ पाउनेछन् । २० वर्षसम्म छोरीका लागि प्रदेश सरकारले बैंक खातामा १३ अर्ब रुपैंया जम्मा गरिदिनेछ,’ मन्त्री रावलले भने, ‘२० वर्ष पुगेपछि मात्रै छोरीले उक्त रकम झिक्न पाउने व्यवस्था गर्ने गरी हामी अघि बढेका छौं । बालविवाह गर्ने छोरीले उनको खातामा जम्मा हुने तीन लाख रुपैंया झिक्न पाउने छैनन् ।’

यद्यपि छोरीको नाममा जम्मा भएको रकमलाई कसरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाई तीन लाखभन्दा ६ लाख रुपैयाँ दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा प्रदेश सरकारले सोचिरहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री रावलले प्रदेश सरकारले २०० भन्दा बढी छोरीलाई तीन वर्षे प्राविधिक शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति दिई अध्यापन गराइरहेको बताउँदै चालू आर्थिक वर्षमा डाक्टर तथा इन्जिनियरिङ पढने छोरी बुहारीलाई छात्रवृत्ति दिने बताए ।

‘हाम्रो चाहना कर्णालीका छोरीबुहारी आत्मनिर्भर बनुन् भन्ने नै हो,’ मन्त्री रावलले भने, ‘त्यसका लागि थप प्रोत्साहन दिने र प्राविधिक शिक्षा लिन जोड दिने मन्त्रालयको योजना छ ।’

कर्णालीमा रहेका सबैखाले कुप्रथाविरुद्ध एकजुट भई लाग्न सबै राजनैतिक दल, समाजका अगुवा, शिक्षक, कर्मचारी, प्रहरी, अभिभावक, सञ्चार जगतलाई उनले आग्रह गरेका छन् ।

किडार्क नेपालले प्रदेशिक बालकचहरी आयोजना गर्दा मन्त्री रावलले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।