फागुन ४, २०८०
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
काठमाडौं – सरकारी बास्केटमा अहिले १२ हजार १ सय ७७ मेगावाटका आयोजना छन् ।
सरकारसँग अध्ययन अनुमति लिएर काम पूरा नगरेका, सरकारले अध्ययन गरेका र बास्केटमै अध्ययन भइरहेका गरी १ सय ६४ आयोजना सरकारी बास्केटमा रहेको विद्युत् विकास विभागको तथ्यांक छ ।
विद्युत् विकास विभागबाट अध्ययन अनुमति (सर्भे लाइसेन्स) लिएका सरकारी तथा निजी प्रवद्र्धकले १७ हजार ५५ मेगावाटका २६७ जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन गरिरहेका छन् । त्यस्तै, अनुमति लिएर ५ सय ७ मेगावाटका ५७ सौर्य विद्युत् आयोजनाको पनि अध्ययन भइरहेको छ । यस्तो अध्ययन गर्न विभागले सुरुमा २ वर्षको अनुमति प्रदान गर्छ ।
सो अवधिमा पनि नसकिएको अवस्थामा कार्यप्रगतिका आधारमा ५ वर्षसम्म म्याद थप गर्न सकिने विभागकी प्रवक्ता निशा रिजालले बताइन् । ‘५ वर्षमा पनि अध्ययन नसकिएको अस्थामा त्यस्ता आयोजना सरकारको बास्केटमा आउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘हालसम्म समयमा अध्ययन नगरेका तथा सम्पर्कमै नआउने प्रवद्र्धकले अनुमति लिएका २ हजार ९ सय २९ मेगावाटका १ सय ९ आयोजना बास्केटमा आइसकेका छन् ।’ अनुमतिपत्रको म्याद सकिएका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी सरकारी बास्केटमा ल्याउने कार्यले विगतमा ‘झोलामा खोला’ राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै लगेको उनको भनाइ छ ।
विभागले हाल ७ हजार ९ सय २९ मेगावाटका १८४ जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन (निर्माण) अनुमति जारी गरेको छ । त्यस्तै, ३७ मेगावाटका ५ सौर्यविद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमति दिएको छ । उत्पादन अनुमति लिएका विद्युत् आयोजनाले अनुमति लिएको ६ महिनाभित्र उत्पादन स्थालमा काम सुरु गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, अनुमति लिएको ३ वर्षभित्र विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) र वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) पूरा गरिसक्नुपर्ने छ । यद्यपि, समयमै पिपिए र वित्तीय व्यवस्थापन पूरा गर्न नसकेका आयोजनाले लाइसेन्सको म्याद छँदै लाइसेन्स नवीकरणका लागि विभागमा आवेदन दिएको अवस्थामा भने कार्यप्रगति हेरेर विभागले नवीकरण (समय थप) गरिदिने गरेको छ ।
विद्युत् विकास विभाग तथा विभिन्न सरकारी निकायले अध्ययन सकेका बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजनासहित १ हजार २ सय ६ मेगावाटका ६ आयोजनासमेत सरकारको बास्केटमा छन् । त्यस्तै, सरकार तथा विभिन्न सरकारी निकायले अध्ययन गरिरहेका ७ हजार ९ सय ७६ मेगावाटका ४९ आयोजनासमेत सरकारको बास्केटमा छन् । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...