माघ २, २०८०
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
अमेरिकाले तेहरानलाई लक्षित गरी कथित ‘अधिकतम दबाब’ अभियान चलाउँदा इरानी जनता र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर त परेको छ तर इरानलाई पूरै झुकाउने उसको लक्ष्य चाहिँ विफल भएको देखिएको छ ।
सतहमुनि गएर हेर्दा कम्तीमा तीनवटा संकेतहरूले इरानमाथि कठोर प्रतिबन्ध लगाइएको भए पनि इरानले यो संकटबाट (अहिलेका लागि) पार पाउने देखिन्छ ।
इरानको लचकदार अर्थतन्त्र
पहिलो कुरा त इरानको मुद्राले एक वर्षमा ४० प्रतिशत मूल्य पुनर्प्राप्ति गरिसकेको छ र डोनल्ड ट्रम्पले आणविक सम्झौताबाट एकतर्फी रूपमा अमेरिकालाई झिकेपछि भएको कीर्तिमान मुद्रास्फीतिबाट बौरिएको छ । सरकारी समाचार संस्था इस्लामिक रिपब्लिक न्युज एजेन्सीका अनुसार, इरानको केन्द्रीय बैंकका गभर्नर अब्दोलनासेर हेम्मतीले प्रतिबन्ध तथा निरन्तर युद्धको धम्कीका बावजूद एक वर्षमा अर्थतन्त्रमा वृद्धि आएको बताएका छन् ।
इरानको सन्दर्भमा युद्धको धम्की विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न समयमा आइरहेको हुन्छ । इजरायल, साउदी अरब वा अमेरिकाले इरानमाथि आक्रमण गर्ने धम्की दिएनन् भने पनि यमन, सिरिया, इराक, लेबनान, पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा विकसित परिस्थिति कुनै पनि बेलामा युद्धमा परिणत हुन्छन् र त्यो युद्ध इरानको भूमिमा सर्न सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतले इरानमाथिको प्रतिबन्धको भर्त्सना गरेको छ र प्रतिबन्धका बावजूद ब्लूमबर्गले समाचार दिएअनुसार इरानले विदेशी मुद्रा सञ्चय गरेर तथा विदेशी मुद्राको आपूर्तिका लागि सरकार सञ्चालित विदेशी मुद्रा सटहीको मञ्च गठन गरेर अर्थतन्त्रलाई बौराउन सफल भएको छ । उक्त मञ्चको नाम निमा हो र यसले आफ्नो सटही दरलाई कमजोर बनाएर कम्पनीहरूलाई विदेशी मुद्रा बेच्न प्रोत्साहित गर्यो । यसले गर्दा इरानी मुद्रामाथिको दबाब हटेको छ ।
इरानमा सबै कुरा ठीक छ भन्न खोजेको हैन । प्रतिबन्धका कारण इरानको घाँटी अँठिएको स्पष्ट छ र दीर्घकालसम्म प्रतिबन्ध लम्बिएमा इरानको अर्थतन्त्रले सहन नसक्ने स्थिति आउन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले मंगलवार इरानको अर्थतन्त्र यस वर्ष ९.५ प्रतिशतले खुम्चिने अपेक्षा गरिएको बताएको छ । पहिला त्यो ६ प्रतिशत मात्र खुम्चिने अनुमान गरिएको थियो ।
तैपनि इरानले प्रतिबन्ध नहटाइएसम्म ट्रम्पलाई नभेट्ने वा उनीसँग छलफल नगर्ने बारम्बार बताउँदै आएको छ । फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोंले इरानका राष्ट्रपतिलाई अमेरिकी समकक्षीसँग फोन वार्ता गराउने प्रयास गरेको भए पनि रूहानीले अन्तिम समयमा फोन संवाद त्यागेका थिए ।
इरानीहरूसँग कि त वार्ताको टेबलमा आउनुपर्ने कि त भताभुंग हुने विकल्प मात्र बाँकी रहँदा बल्ल हामीले ट्रम्पको अधिकतम दबाब अभियानले वास्तवमै वाञ्छित असर गरेको भन्न सक्छौं ।
राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव
वाशिङटनका निकटतम पश्चिमी साझेदार सहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय ट्रम्पको नीतिका विरुद्ध लगभग एकमत छन् । म्याक्रोंलाई ट्रम्पको अधिकतम दबाब अभियानका लागि समय छैन । म्याक्रोंले इरान र अमेरिकाबीचको मध्यस्थता गर्न खोजेको भए पनि फ्रान्स, नाटो मुलुकहरू सबैले डोनल्ड ट्रम्पलाई आणविक सम्झौता तथा त्यसका प्रतिबद्धताको सम्मान गर्नका लागि फकाउने प्रयास गरेर विफलता हात पारिसकेका छन् ।
इरानसँग युद्ध गर्नका लागि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय इच्छाशक्ति भेटिँदैन, चाहे त्यो शीतयुद्ध होस् वा सामान्य युद्ध होस् ( तर आर्थिक युद्ध पनि युद्ध नै हो) । रुसले पनि पर्सियन खाडी क्षेत्रमा सुरक्षा सुनिश्चितताका लागि क्षेत्रीय गठबन्धनको आह्वान गरेको छ र चीनले त्यस आह्वानको प्रबल समर्थन गरेको छ । चीनले इरानसँग आर्थिक सम्बन्ध कायम राख्न आफूले गर्न सक्ने जति सबै काम गरिरहेको छ यद्यपि इरानमाथिको प्रतिबन्धका कारण बेइजिङलाई गाह्रो परिरहेको स्थिति छ ।
इरान र साउदी अरबबीचको संवादको मध्यस्थता गराउने प्रयासस्वरूप पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान यसै हप्ता तेहरान पुगेका थिए । इस्लामाबाद कुनै बेलामा अमेरिकाको निकट साझेदार थियो अनि साउदीको गहन मित्र समेत थियो र त्यसमा विभिन्न भूराजनीतिक कारक तत्त्व विद्यमान थिए ।
इरानीहरू आफैंले अनेकौंपटक साउदी अरबसँग काम गर्न चाहेको, युद्ध नचाहको बताएका छन् तर त्यसको खासै समाचार आउने गरेको छैन । हालै मात्र इरानका तेल मन्त्री बिजान जानगानेले भने, ‘इरान र साउदी अरबबीच राजनीतिक उतारचढाव भए पनि हामीहरू मित्र नै हौं र भविष्यमा पनि मित्र रहन्छौं भन्ने आशा गर्छु । सबै मुसलमान देशहरू, छिमेकी देशहरूका बीच शान्तिपूर्ण वातावरण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । हाम्रो शत्रु भनेको यस क्षेत्रभन्दा बाहिरको एक मुलुक हो ।’
हुन त राजनीतिकर्मीको बयानलाई जस्ताको त्यस्तै ग्रहण गर्न मिल्दैन तर यस बयानमा शंका गर्नुपर्ने कुनै कारण पनि छैन ।
अमेरिकी रणनीतिमा अस्पष्टता
ट्रम्प प्रशासनको खास उद्देश्य के हो भन्ने कुरा थाहा पाउन धेरैलाई हम्मेहम्मे परेको छ । ट्रम्प इरानविरुद्ध लडाईं गर्नुपर्ने पक्षका मानिसबाट घेरिएका छन् र उनलाई इस्लामिक रिपब्लिकप्रति घृणा छ । उनले रियादसँग मित्रता गाँसेर क्षेत्रीय राजनीतिमा आफ्नो मकसद प्रस्ट पारिसकेका छन् ।
तर समय बित्दै जाँदा निकट भविष्यमा इरानविरुद्ध अमेरिकी नेतृत्वको युद्धको सम्भावना कत्तिको छ भनी प्रश्न सोध्ने बेला आएको छ । ट्रम्पले केही दिनअघि मात्र इरानका घोर विरोधी जोन बोल्टनलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको पदबाट बर्खास्त गरे । बोल्टनले निरन्तर दिने हिंस्रक सल्लाहले इरानविरुद्ध युद्ध हुन सक्थ्यो । तर बोल्टन हिँडेपछि अब इरानसँगको युद्धको धम्कीलाई कत्तिको गम्भीर रूपमा लिने हो भनी थाहा पाउन गाह्रो परेको छ ।
ट्रम्पले इरानसँगको आणविक सम्झौताबाट हात झिक्ने र पुनः प्रतिबन्ध लगाउने कदम उठाउनुमा पूर्ववर्ती ओबामा प्रशासनका सबै नीतिलाई भताभुंग पार्ने अनि आफ्नै किसिमको सम्झौता गराउने इच्छा नै कारण भएको दिनानुदिन स्पष्ट हुँदै गएको छ । परराष्ट्रनीतिको संस्थापक पक्षको दृष्टिकोणबाट हेर्दा नयाँ सहमतिमा थप विवरण उल्लेख गरिनेछन् र इरानको क्षेप्यास्त्र परीक्षणलाई थप नियन्त्रण गराइने सम्भावना रहनेछ । आणविक सम्झौता क्षेप्यास्त्र परीक्षणको विषयमा मौन छ र त्यही मौनता वाशिङटनका युद्धपक्षधरहरूलाई चित्त बुझिरहेको छैन ।
ओबामाले ल्याएको भएर मात्र ट्रम्पलाई इरानसँगको सम्झौता घृणास्पद लागेको पनि हुन सक्छ र उनलाई यसमा थप्न मिल्ने कुनै ठोस कुरा छ जस्तो लाग्दैन ।
भोक्स पत्रिकाले केही वर्षअघि व्याख्या गरेको पनि थियो :
‘ट्रम्पले नीतिगत कारणले इरान सम्झौतालाई घृणा गरेका हैनन् । उनले सम्झौताविरुद्ध विस्तृत सार्वजनिक नीति प्रस्तुत गरेका छैनन् र उनीसँग कुनै नीति छ भन्ने कुरामा विज्ञहरू विश्वस्त पनि छैनन् । ‘इरान सम्झौताका सूक्ष्म कुराहरूका बारेमा ट्रम्पलाई केही थाहा होला भन्ने सोच कसैले पनि राख्दैन,’ कोर्नेल विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक साराह क्रेप्स भन्छिन् ।’
त्यो सही टिप्पणी हो । अमेरिकाका राष्ट्रपतिले सम्झौताका बुँदा पढेका पनि छैनन् होला भन्ने सबैको धारणा छ ।
आरटीमा प्रकाशित दारियस शाहताहमसेबीको विश्लेषण
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...