चिलीमा अशान्ति : आर्थिक उदारवादको दुष्परिणाम

कात्तिक १५, २०७६

दक्षिण अमेरिकी देश चिलीमा लगभग दुई हप्तादेखि लगातार विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । अक्टोबर १८ मा मेट्रोको भाडा बढाइएको विरोधमा विद्यार्थीहरूले शुरू गरेको विरोध प्रदर्शनमा लाखौं मानिस सहभागी भएका छन् । 

विरोध चर्किंदै गएपछि राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिन्येराले प्रदर्शनकारीहरूसँग माफी मागेका छन् र संकटकाल लगाउने निर्णय फिर्ता लिएका छन् । उनले मन्त्रिपरिषदमा फेरबदल गरेका छन् र आर्थिक सुधारको पनि घोषणा गरेका छन् । 


ADVERTISEMENT

तैपनि प्रदर्शनकारीहरू सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरू राष्ट्रपतिको राजीनामाको मागमा अडिएका छन् । 

सन् १९९० मा अगस्टो पिनोशेको सरकार पतन भएयता यति ठूलो स्तरमा प्रदर्शन भएको हो । 

भाडा बढाइएको विरोधमा शुरू भएको प्रदर्शन राष्ट्रपतिको राजीनामाको माग हुँदै नयाँ संविधान ल्याउनुपर्ने मागसम्म पुगेको छ । 

दक्षिण अमेरिकाको दक्षिणपश्चिम भागमा विशाल समुद्रतटसँग जोडिएको चिली उक्त महादेशकै धनी देशमा गनिन्छ । आर्थिक उदारीकरणका कारण यसले उन्नति गरेको बताइन्छ । 

तर अहिले लगभग एक करोड ८० लाख जनसंख्या भएको देशमा विरोध प्रदर्शन थामिने लक्षण देखिएको छैन । 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देशको मुद्रास्फीति भएको अनि बिजुलीको मूल्य बढेकोले मेट्रोको भाडा बढाउनुपरेको सरकारको दलील थियो तर प्रदर्शनकारीहरू त्यसलाई सुन्नै चाहँदैनन् । 

विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले मेट्रोमा बढेको भाडा नदिने निर्णय गरे र उनीहरू मेट्रो स्टेसनमा राखिएको ब्यारिकेड नाघ्न थाले । प्रहरीसँग उनीहरूको झडप भयो । 

अक्टोबर १८ मा हजारौं विद्यार्थी सडकमा ओर्लिए । प्रदर्शनकारीहरूले बिजुली कम्पनीको भवनमा आगजनी गरे र बसहरू जलाइदिए । विरोध बढ्दै गएपछि राष्ट्रपति पिन्येराले संकटकाल लगाए । 

चिलीमा मेट्रोको भाडा बढाइएकोमा मात्र विरोध भएको थिएन । सरकारको निर्णयले देशमा असमानता तथा बढ्दो महंगीका विषयमा पनि बहस निम्त्याएको थियो । 

दिल्लीको जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयमा स्कूल अफ फरेन स्टडीजका प्राध्यापक अब्दुल नाफेले चिलीमा आर्थिक असमानता निकै बढेकाले मानिसहरू क्रुद्ध रहेको बताए । 

उनी भन्छन्, ‘चिलीलाई संसारभरि आर्थिक उदारवादको राम्रो उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । तर त्यसैले त्यहाँ आर्थिक असमानता बढाएको छ । मध्यमवर्गले आफ्नो आयको ठूलो भाग करका रूपमा सरकारलाई बुझाउँछ । त्यहाँका सडकहरू गजबका छन् तर कर यति चर्को छ कि मानिसहरू सडकमै निस्कँदैनन् ।’

‘अस्पताल, विद्यालय र कलेज सबै निजी छन् । तपाईंसँग पैसा छ भने ठीकै छ नत्र तपाईंले सरकारी अस्पताल र सरकारी विद्यालय जानुपर्ने हुन्छ । तिनीहरू काम लाग्ने खालका छैनन् ।’

ब्राजिलमा रहेका वरिष्ठ पत्रकार शोभन सक्सेना चिलीको स्थिति ब्राजिल, अर्जेन्टिना, इक्वेडर र अन्य दक्षिण अमेरिकी देशहरूको भन्दा राम्रो नरहेको बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘यी देशहरूमा आर्थिक असमानता चर्को छ । धनीहरू झन् झन् धनी हुँदै गएका छन् भने गरीबहरू गरीबै छन् । राष्ट्रपति पिन्येराको सरकारले लागू गरेको नीतिले असमानता बढाएको छ ।’

‘मानिसहरूलाई अत्यधिक आर्थिक बोझ परेको छ । मानिसहरूले बिजुलीको बिल र पानीको महसुल धेरै तिर्नुपरेको छ । मानिसहरू झन् झन् गरीब हुँदै जाँदा सरकारी सेवाका लागि बढी पैसा दिन बाध्य बनाइँदैछ ।’

चिलीमा सन् १९७० देखि १९७३ सम्म कम्युनिस्ट झुकाव भएको साल्भादोर आयेन्देको सरकार थियो । अगस्टो पिनोशेको नेतृत्वमा भएको सैन्य कूले सरकारलाई सत्ताच्युत गरायो । 

जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयमा स्कूल अफ इन्टरनेसनल स्टडीजमा एसोसिएट प्रोफेसर डा प्रीति सिंह भन्छिन्, ‘आयन्देले लोकरञ्जनवादी योजनाहरू प्रस्तुत गरेका थिए । तर उनले पनि अर्थतन्त्रमा धेरै असर पार्न सकेनन् ।

उनलाई सत्ताबाट हटाइयो । पिनोशेको शासनकालमा आर्थिक उदारवादको नीति अपनाइयो । ट्रेड युनियनमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । स्थानीय व्यवसायहरूलाई दिइएको करछुट हटाइएको थियो र निजीकरणलाई विस्तार गरिएको थियो । देशका सबै सरकारी निकायलाई निजीकरण गरिएको थियो ।’

सन् १९९० मा पिनोशेको सत्ता अन्त्य भयो । त्यसपछि कहिले लोकतान्त्रिक पार्टी सत्तामा रह्यो भने कहिले चाहिँ सोसलिस्ट पार्टी ।

रमाइलो कुरा त, चिलीमा अहिले पनि त्यही संविधान लागू छ जुन पिनोशेको कार्यकालमा बनाइएको थियो । 

प्राध्यापक अब्दुल नाफे भन्छन्, ‘संविधानका केही मूल धाराहरूले उदारवादी अर्थतन्त्रमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैनन्, उल्टो त्यसलाई प्रोत्साहन गर्छन् । हरेक कुराको निजीकरण गरिएकाले त्यहाँको मध्यमवर्ग र निम्नमध्यमवर्गले लाभ लिन सकेको छैन ।’

उनी थप्छन्, ‘उक्त संविधान सेनाले बनाएको थियो र सेना आफ्नो अधिकार र कामलाग्ने प्रावधान त्यसमा राख्दै गयो । ठूला पूँजीवादीहरूले आफ्नो हित त्यसमा पार्दै गए । आम नागरिकको हितमा कुनै कुरा राखिएन ।’

अहिले प्रदर्शनकारीहरू देशको संविधान खारेज गर्न र सामाजिक तथा आर्थिक सुधार लागू गर्न माग राखिरहेका छन् । 

शोभन सक्सेना भन्छन्, ‘संविधानै खारेज त नगरिएला तर मानिसहरू जनतालाई सरकारले बढी ध्यान दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । बहालवाला सरकारले सार्वजनिक सेवाहरूमा ठूला कटौती गरेकाले मानिसहरूमा रोष छ । उनीहरू संविधानमा संशोधन गरेर सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक यातायातमा बढी पैसा खर्च गरोस् भन्ने चाहन्छन् ।’

राष्ट्रपति पिन्येराले भने, ‘हामीहरू पेन्सन बढाउन, औषधिको मूल्य कम गर्न, स्वास्थ्यसेवा थप राम्रो बनाउन र सस्तो बनाउन नयाँ कदम उठाइरहेका छौं । अन्य क्षेत्रमा पनि हामीहरू काम गरिरहेका छौं । जस्तो ः थप राम्रा जागिर, राम्रो तलब, कम मूल्यमा बिजुली र आधारभूत सुविधाहरू ।’

तर राष्ट्रपतिको वाचालाई बेवास्ता गर्दै विरोध प्रदर्शन जारी छ । 

प्राध्यापक अब्दुल नाफे यसको कारण बताउँछन्, ‘अहिले चिली अस्वतन्त्र गणतन्त्र हो । मानिसहरूलाई सच्चा गणतन्त्र आउनेछ र अनि नयाँ संविधान आउनेछ र त्यसले शायद राहत दिनेछ भन्ने आशा छ । त्यसैले पनि उनीहरू राष्ट्रपतिको राजीनामा मागिरहेका छन् ।’

शोभन सक्सेना भन्छन्, ‘जीवनयापनमा समस्या भएका कारण मानिसहरूमा आक्रोश छ । उनीहरू आधारभूत परिवर्तन चाहन्छन् । चिलीमा एक किसिमको क्रान्ति भइरहेको छ र त्यहाँको सरकारविरुद्ध, आर्थिक असमानताविरुद्ध तथा सामाजिक संरचनाविरुद्ध प्रदर्शन भइरहेको छ ।’

चिलीका सडकमा भएका प्रदर्शनको गहिरो छाप अन्य देशमा पनि पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । 

आर्थिक उदारवादी नीति अपनाउने देशहरूका लागि चिली एक उदाहरण भएको र त्यसबाट धेरै कुरा सिक्न सकिने उनीहरू बताउँछन् । 

बीबीसी हिन्दीबाट

कात्तिक १५, २०७६ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस