काठमाडौं –वित्तीय अनियमितताको आरोपमा निलम्बित नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि छानबिन समितिले छानबिन शुरू गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकका सञ्चालक श्री राम पौड्याल नेतृत्वको ३ सदस्यीय छानबिन समितिले उनीसँग सम्बन्धित फाइल झिकाउने तयारी गरिरहेको एक सदस्यले लोकान्तरलाई जानकारी दिए । सरकारले पठाएको पत्रमा पर्याप्त विवरण नभएको भन्दै  अनुसन्धानका लागि उनीसँग सम्बन्धित फाइल नै झिकाउन लागिएको ती सदस्यले लोकान्तरलाई बताए ।  

गत बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनीमाथि छानबिन गर्नको लागि राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाउन अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । अर्थसचिवले सो पत्र राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकमा पेश गरेपश्चात सोमवार बसेको राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले उनीमाथिको छानबिनका लागि ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । छानबिन समिति गठनपश्चात डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ स्वतः निलम्बनका परेका छन् ।

के छ सरकारले पठाएको पत्रमा ?
अर्थमन्त्रालय उच्च स्रोतबाट प्राप्त उक्त पत्रमा डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले आफ्नो पद अनुकुलको कार्य नगरेको, वित्तीय क्षेत्रमा अनुचित गतिविधि गरेको, नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि गरेको प्रयासको अवमूल्यन गरेको लगायतको आरोप लगाइएको छ । 

अर्थमन्त्रालका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा समन्वयन महाशाखाका उपसचिव गोविन्दप्रसाद सुवेदीले काटेको उक्त पत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनको काममा बदनियत राखेको, वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा आफूले कानून बमोजिम पाउने भन्दा बढी सुविधा फर्जी कागजात तयार गरी लिई नेपाल राष्ट्र बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएको लगायतका विभिन्न आरोपहरू सहित निज उपर सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुरमा समेत थप अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान ऐन, २०६४ को दफा २१ बमोजिम सहयोग हुन सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागबाट लेखि आएको लगायतका कुराहरू उल्लेख गरिएको छ ।